नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। कुनै दलले पहिले नै गणतन्त्रलाई आफ्नो मूल नारा बनाएका थिए भने कुनै दलहरूले समयको बहावलाई ध्यान दिँदै बाध्यतावश गणतन्त्रलाई समर्थन जनाए। अहिले त गणतन्त्र घोषणा भएको पनि ९ वर्ष बितिसक्यो। तर यो कागजमा वा अन्तरिम संविधानको खाकाभित्र मात्र सीमित रहृयो। जनतालाई अनुभूति हुने खालको परिवर्तन अझै देखिएको छैन।

गणतन्त्र आयो त भनियो। तर यो कुन चरीको नाम हो – धेरैले नबुझेको संकेत मिल्छ। नेपाली सर्न्दर्भमा गणतन्त्र भन्ने शब्दलाई राजतन्त्रको विपरीतार्थक शब्द पनि मान्न सकिन्छ। शक्तिको हदैसम्मको केन्द्रीकरण गरिएको अवस्था राजतन्त्र हो भने शक्ति र स्रोतको हदैसम्मको विकेन्द्रीकरण गरिएको राज्य व्यवस्थाको नाम गणतन्त्र हो। राजतन्त्रमा देशको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित हुन्छ। देशको सम्पूर्ण साधन, स्रोत, शक्ति राजामा केन्द्रीकृत हुन्छ। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा देशको कूल राजश्वमाथि राजाको सम्पूर्ण रजाईं हुन्छ र उसको तजविजले बाँकी रैतीहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसको ठीक उल्टो गणतन्त्रमा देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ। देशको राजनीतिक एवम् आर्थिक शक्ति जनजनको भागमा हदैसम्म विकेन्द्रीकरण हुन्छ र सरकारले जनताबाट उठाएको राजश्वमा जनताको निर्ःशर्त अधिकार रहन्छ। गणको वास्तविक अर्थ जनताको त्यो सानो समूह हो जसको आफ्नो जल थलको सीमा हुन्छ र आ-आफ्नै सांस्कृतिक र परम्परागत विशिष्टता हुन्छ। नेपालको सर्न्दर्भमा गण भन्नाले नेपालभरि छरिएर रहेका तिनै गाउँ विकास समिति र तिनका वडाहरूका बासिन्दा हुन् भनेर मान्न सकिन्छ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पनि सम्पन्न गरियो। यो दुवै कार्यमा सरकारले जनताबाट उठाएको करबाट सम्पूर्ण खर्च जोड्दा करिव रु ३० अर्व खर्च गरे होलान्। त्यो खर्चले एउटा छानिएको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको भए २०० मेघावाट विजुली उत्पादन सञ्चालन भइसक्ने थियो।

योभन्दा त स्वीटजरल्याण्डको संविधानलाई इन्टरनेटबाट खोजेर नेपालीमा उल्था गरेर स्वीटजरल्याण्ड लेखिएको ठाउँमा नेपाल भनेर लेखिदिए हुन्छ। अनि त्यहाँका काउण्टीहरूको ठाउँमा नेपालका प्रदेशहरूको नाम लेखिदियो। संविधान तयार भैहाल्छ। स्वीटजरल्याण्डकै संविधान किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो उत्कृष्ट गणतान्त्रिक संविधान हो। किनभने त्यहाँको राज्य व्यवस्थामा स्रोत र शक्तिको हदैसम्मको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। फलस्वरूप देशको उन्नति प्राकृतिक रूपमा भएको छ। देशमा शान्ति एवम् अमन छ र राजनीतिक खिचातानी खासै छैन।

हामीकहाँ २ वर्षमा संविधान बनाउन भनी खटिएकाहरूले ४ वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेपछि संसद विघटन समेत गर्नुपर्‍यो। यो संविधान सभाले १ वर्षभित्र संविधान बनाइदिन्छु भनी फुर्ति लगाएको हो। दलहरूको समय सीमालाई मान्ने हो भने अब केही दिन मात्र बाँकी छ। संविधान लेख्नु ठूलो कुरा होइन। कस्तो संविधान लेखियो यो गम्भीर विषय हो। अब बन्ने संविधानले नेपालको भविष्य कोर्छ। अतः नागरिक समाजले संविधान बनाऊ बनाऊ भनेर गाईजात्रे कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर दबाव दिनुको साटो यस्तो किसिमको संविधान हुनु पर्छ, भएन भने हामी मान्दैनौं भन्ने किसिमको दबाव दिन आवश्यक छ।

हाल हाम्रो देशको जनसंख्या करिब ३ करोड छ। देशको वाषिर्क बजेट ६०० अर्ब भएको अवस्थामा गणतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार राज्य कोषमा प्रति व्यक्ति रु २०,००० को दरले हक लाग्छ। तर प्रति व्यक्ति रकम बाँड्नु युक्ति संगत नभएकोले जनताका सबैभन्दा नजिक रहेका राजनीतिक निकायमार्फत अर्थात् हाम्रो देशको सर्न्दर्भमा गाउँ’ विकास समिति र त्यसका वडाहरूमार्फत जनताले उक्त बजेट साझा रूपमा प्राप्त गर्ने छन्। देश कुनै पनि प्रकारको संघीय ढाँचामा गए पनि ती गाविस र त्यसका वडाहरूका पूर्ववत् कोरिएका प्राकृतिक सीमाहरूलाई यताउति गर्न सकिँदैन। अतः गणतन्त्रको आधारभूमि भन्नु नै यी स्थानीय निकायहरू हुन्।

हाल आएर नेपाली जनता आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला आदिका नाममा संगठित भई आ-आफ्नो हक अधिकारको नाममा विभिन्न आन्दोलन गरिरहेका छन्। जसले पनि सोझै भन्ने नारा र शब्द हो, हामीलाई हाम्रो भाग चाहियो, हामीलाई हाम्रो हक अधिकार चाहियो। यसरी गरिने आन्दोलनको नाममा नेताहरूले आफ्नो दुनो सोझयाइरहेका छन्। अझ भन्ने नै हो भने त्यसको नाममा नेताहरूले जनतालाई अल्मलाएर, एक अर्कामा फुट ल्याएर आफ्नो राजनीति गरिरहेका छन्।

वास्तवमा नेपालको भविष्यमा बन्ने संविधानका हरेक धारा उपधाराहरू शव्दरूपी जालहरू तपसिलका कुरा हुन्। यी शब्दहरू कुनै पनि देशको बनीबनाउ तयारी संविधानबाट सापटी लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणाली, जनताले सोझै प्रधानमन्त्री चुन्ने कि संसदले चुन्ने, कति वटा प्रदेश हुने, जातको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्ने कि भौगोलिक क्षेत्रको नाममा, जनवादी कि बहुलवादी आदि इत्यादि बहसहरू पनि उति महत्वका होइनन्। मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हकका कुराहरू भाषाविदहरूले राम्रो देखिनको लागि मिलाएर लेखिदिने कुरा हुन्। मुख्य धारा भनेको संघीय व्यवस्थामा स्रोतको बाँडफाँड कसरी गरिनेछ भन्ने हो। देशको कुल बजेटको कति प्रतिशत केन्द्रले राख्ने, कति प्रतिशत प्रदेशहरूले पाउने अनि कति प्रतिशत स्थानीय सरकारहरूले पाउने यो संविधानमा स्पष्ट लेखिनु पर्छ। यस विषयको अगाडि अन्य विषयहरू गौण हुन्।

देशको कुल राजश्वबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच बराबर भागबण्डा गरिनु पर्छ। केन्द्रले प्राप्त गर्ने ३३.३३% रकम देशको सुरक्षा, वैदेशिक विभाग, संसद परिचालन र राजश्व प्रशासनमा खर्च गर्ने प्रावधान हुनर्ुपर्छ। प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने ३३.३३% रकमबाट प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा गर्ने, सांसद परिचालन गर्ने, स्थानीय सरकारहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्रगाढ गर्न योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, प्रदेशमा बन्ने ठूलाठूला योजनाहरूमा लगानी गर्न र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूको सहयोग र सहमति जुटाउने आदि कार्यहरू गर्ने हो। गाविस वा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने ३३.३३% ले आ-आफ्नो गाविसका जनतालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने छ। बाँकी रहेको रकम खानेपानी, सडक निर्माण, कृषि विकास लगायतका अन्य विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने छन्। गाविसलाई प्राप्त हुने एकमुष्ट बजेटमाथि पनि सम्बन्धित वडाहरूको दामासाहीले अधिकार रहने छ। तर गाविससँग मिलेर योजनाहरू तर्जुमा गर्दा प्रशासनिक खर्च कम हुने भएकोले मिलेर काम गर्न प्रोत्साहन दिइने छ। नगरपालिकाको हकमा उक्त बजेट वडाहरूमा सोझै निकासा हुने प्रावधान हुनर्ुपर्छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने रु ६०० अर्बको बजेटबाट केन्द्रले रु २०० अर्ब प्राप्त गर्ने छ। यसरी नै प्रदेशहरूले रु २०० अर्ब र गाविस वा स्थानीय सरकारहरूले पनि रु २०० अर्ब प्राप्त गर्ने छन्। यस हिसाबले प्रत्येक गाविस र नंगरपालिकांका वडाहरूले कम्तीमा पनि रु ५ करोड प्रति वर्ष राज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने छन्। उक्त रकम नियमित पाउँदा सम्बन्धित गाविसको मुहार पेर्र्mन ५ वर्ष पनि लाग्दैन। महात्मा गान्धीले एक ठाउँमा भन्नु भएको छ( तिमी आफ्नो आँगन सफा गर, संसार स्वतः सफा हुन्छ। गाउँ गाउँ, नगर नगरकोे विकास हुनु भनेको देशको विकास हुनु होइन र –

यदि सरकारले राजश्वलाई माथि लेखिएबमोजिम विकेन्द्रित गरेन भने नागरिक आन्दोलन गर्नु पर्छ। सरकारलाई कर नतिर्ने, बिजुली तथा खानेपानी शुल्क नतिर्ने, राजधानीको फोहरलाई राजधानीबाहिर ल्याउन नदिने, राजधानीलाई अघोषित नाकाबन्दी गर्ने, उद्योग धन्दा शुरु गर्दा केन्द्र सरकारको प्रमाण पत्र नलिने, स्थानीय स्रोत साधनमाथि केन्द्र सरकारले दिएको लाइसेन्सलाई मान्यता नदिने, कुनै पनि प्रकारको मतदानमा भाग नलिने आदि कार्यहरू गरेर सरकारलाई दवाव दिन सकिने छ। राजधानीलाई एक्लै पारेर बाँकी देश एक ढिक्का भएर केन्द्रीकरण विरुद्ध आवाज बुलन्द पार्नु पर्छ।

भविष्यमा जनताद्वारा निर्वाचित नेताहरू निरंकुश नबनून्, जनताले पाउने अधिकारको लागि पेmरि पेmरि युद्ध लड्न नपरोस्, देशमा सदाको लागि शान्ति छाओस् भन्ने हो भने भविष्यमा बन्ने संविधान सम्पूर्ण रूपमा जनपक्षीय हुनु पर्छ। गणतान्त्रिक संविधान वा जनताको पक्षको संविधान भन्नु नै देशको राजश्वमा जन जनको अधिकार कायम हुनु र स्थानीय स्रोत साधनमा स्थानीय जनताको पूर्ण अधिकार कायम हुनु हो। यो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त मैले एक वाक्यको संविधान मस्यौदा पेश गरेको छु( नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७१

“देशको कुल बजेटबाट ३३.३३% केन्द्रले, ३३.३३% प्रदेशहरूले र ३३.३३% स्थानीय सरकारहरूले निर्ःशर्त प्राप्त गर्ने छन्।”

यो एक वाक्यको संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राखी त्यस उपर नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू र सम्पूर्ण सर्वसाधारण नेपालीहरूले विचार विमर्श गरी बहसको विषय बनाई नेपालको सुन्दर भविष्यको लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निःस्वार्थ योगदान दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बाँकी भगवान् भरोसा।