सारा रात विते प्रभात पखमा झुल्के रवि लोकमा।

जस्का कारण अन्धकार दवियो, छैनन् कुनै भोकमा।।

उपरोक्त रामनाथ सँगीद्वारा अनुवादित स्वस्थानी महाकाव्यको नेपाली श्लोकले उजागर गरेजस्तै आदर्श राज्य स्थापित भइ साँच्चिकै देशमा विकासरूपी रविका कीरण झुल्किनुपर्ने हो। जसका कारण जताततै भोक, रोग र शोकबाट मुक्त नागरिक, समाज सृजनामा देश हासिरहेको भान हुनुपर्दथ्यो। वास्तवमा अहिलेका राजनीतिक घोषणापत्र, दर्शन एवं सिद्धान्तभन्दा पौराणिक कालका धर्मग्रन्थ, पुराण बढी ओजपूर्ण र मार्गदर्श्र थिए भन्न सकिन्छ। हामीले परिष्कृत,परिवर्तन र देखासिकीका नाउँमा शब्दाडम्बरबाहेक व्यवहारमा आफूलाई उतार्न सकेनौं। हामी आफै उदाहरणीय बनी परिवर्तनको अनुभूति जनतामा दिलाउन सकेनौं। अभाव, गरिबीले गर्दा हाम्रो मानसिकतालाई नै गरिब बनाएको छ। नेतृत्व वर्ग, जनतालाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई प्राथमिकता दिएर निर्णायक क्षणमा कहिल्यैपनि चिन्तित बनेको देखिएन। निर्णायक क्षणमा नातागोता, परिवार, दल, मन्त्रालयको साँघुरो घेरा तोडेर नीतिगत रूपमा कोही नेताहरूले अडान लिई राष्ट्रियताको भाव जागृत हुन सकेको देखिएन। बढ्दो वर्गविभेद, बेरोजगारको खाडलले गर्दा हामीलाई सामाजिक र सामूहिक भावनाले सोच्ने फुर्सद नै छैन। एकातिर आफै विशृङ्खलित भएपछि अरुलाई राष्ट्रियता, नैतिकता र अनुशासित बनाउने नियम, कानुनसम्मत मार्गमा हिँडाउन्, सिकाउन् पनि कसरी ? अनि राष्ट्रियताको चिन्ता हुने त कुरै भएन।

राज्य पनि एउटा संस्था हो। कुनै पनि संस्था विधिवत् स्थापना गर्नुपूर्व जसरी सबै पूर्वाधार पूरा नगरी स्वीकृति दिन सकिँदैन, त्यसरी नै राज्य निर्माणको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। जसका लागि जनसङ्ख्याको समानुपातिक वितरण, स्रोत साधनको समुचित प्रयोग, दक्ष र शिक्षित नागरिक, विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली, आधुनिक प्रविधि, स्थानीय श्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिई उद्योग कलकारखाना आदिलाई तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने देश विकासमा समर्पित राज्यसंयन्त्र अपरिहार्य हुन्छ। यी सबैका लागि कानुनी राज्य हुनुपर्दछ। संविधान, कानुनका सामु राष्ट्रप्रमुखदेखि रड्ढसम्म बराबर रूपमा पुरस्कृत र दण्डित हुने पद्घति कठोरताका साथ लागू हुनुपर्दछ। जनताका अत्यावश्यक आधारभूत सेवालाई राज्यले सर्वसुलभ वितरण गर्ने गराउने प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्दछ। सेवा व्यवसायका हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्ने हो। व्यक्ति वा संस्थागत रूपमा अत्याधिक नाफा कमाउने गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने एकाधिकारयुक्त सिण्डिकेट प्रणाली दण्डनीय हुनुपर्दथ्यो।

जनता कुहिराको कागजस्तै अन्योल, अलमल, क्रोध, आशड्ढाको जालोमा र मह·ी र भ्रष्टाचारको जाँतोमा पिसिन बाध्य छन्। नेपाललाई वास्तवमा देश बनाउन खोजेको हो कि जोगीको भेष् झ् देशबासीलाई त छुट्टयाउनै गाह्रो भइसक्यो। देश भए त सफा केस् हुन्थ्यो, स्वच्छ दौडको रेस् हुन्थ्यो। यहाँ त सबलाई लाग्ने गरेको छ ठेसै ठेस्। कसैलाई कसैको डर छैन, जन्तालाई नेताको भर छैन। नियम कानुन मान्ने कसैलाई कर छैन। निमुखा जनतातर्फ मात्र सोझिन्छ कर र दोहोरो कर त। लोकतन्त्रका सार्वभौम मालिक भनिने जनता केवल रुद्राक्षका माला मात्र भएका छन्। जसलाई नेताहरूले भिर्ने र आवश्यकता अनुसार सड्ढटाजप गर्दै दुनो सोझयाउने भर्‍याङ् बनाएका छन्। देश, सरकार भनेको त जनताको सेवाका लागि स्थापित र चुनिएका प्रतिनिधिपात्र हुनुपर्ने हो। तर उनीहरूको व्यवहार हेर्दा जनताको कर राजश्व उर्ठाई तलवमात्र खाने खलपात्र जस्ता देखिन्छन्। सार्वभौम जनता र समृद्ध राष्ट्र भनेको त नेताका भाषण र दलका घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहने गहना भएका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखानजस्तै जनतालाई लागेको छ कि यहाँ नेता जन्मिएनन् अभिनेता जन्मे, नायक भएनन् खलनायक पात्र भए। जननायक हुनुपर्नेमा दलनायक र प्रान्तनायक मात्र बन्ने हैसियत राखे।

दण्डहीनताले यती चरम रूप लिइसक्यो कि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र नयाँ नेपालको भजन गाएपछि सय खुनी डाँका पनि मुक्त हुने आशीर्वाद पाउँछन्। यसकै सहारामा समाजका हरेक क्षेत्र सामाजिक विकृति विसङ्गति बढ्दै बढाउँदै लगामबिनाका घोडाजस्तै हुन पुगेका छन्। यस बीचमा सयौं दल जन्मे, अनगिन्ति व्यवसायिक तथा पेसागत सङ्घसंस्थाहरू स्थापित भए। वास्तवमा यी सबै जनताको सेवा दिन, राष्ट्रको विकास गर्न, राष्ट्रको माया गर्न खोलिएका भए त देश विकासमा तुलनात्मक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने आशा हुन्थ्यो। तर नेपालका संस्थाहरू, राष्ट्रिय उद्देश्यविपरीत आफ्नै संस्थामुखी, व्यक्तिमुखी, दलमुखी, प्रान्तमुखी, नाता-परिवारमुखी, दिन दुर्इगुना रात चौगुना कमाउनैपर्ने रोगबाट मात्र ग्रसित भए। निःस्वार्थी हैन निजी स्वार्थी मात्र भए। सिण्डिकेटबाट पृथक रहेको कुनै क्षेत्र नै छैन। यातायातमा भित्रिएको सिण्डिकेट राज्य संयन्त्रका हाँगाविंगाहरूमा समेत भ्रष्टाचार, कमिशन, चन्दा आदिका रूपमा जरा गाडिइसकेको अवस्थाले जनता त्राहिमाम हुँदै आत्महत्या गर्न, मार्ने मराउनेसम्मका अवस्था भोग्न तयार रहेका घटना दिनहूँ सार्वजनिक भइरहेका छन्।

हेर्दा लाग्छ, नेपालै सिण्डिकेटमय भइसक्यो। किनकि जन जीविकाका हरेक क्षेत्रमा हामीले देखे भोग्दै आएको अवस्था हो। कुनाकाप्चाका जनतालाई सेवा दिने गरी यातायात सञ्चालन गर्‍यो अकोर्थरि संस्थाको रोजीरोटी खोसिने बहानामा गुण्डागर्दीमा उत्रिन्छन्। सरकारी सुलभ शिक्षालय खुल्यो, गुणस्तरीयता हुँदैन। गुणस्तर दिने बोर्डिङ तथा निजी अस्पतालको सेवा महङ्गो हुन्छ। सरकारी अस्पताल गयो विकास समितिका कर्मचारी पाल्न उठाइने शुल्कको भार थेग्न जनता बाध्य हुन्छन्। यता देश मिल्कहोलिडे गर्नुपर्ने अवस्थामा छ तर दुग्धपदार्थ उपभोक्ताले सुलभ र सुपथरूपमा सामग्री पाउन सक्दैनन्। सुलभ सेवा दिनेगरी पोखरामा दुग्ध विकास संस्थान पुनः आउने खबरमा जनता हषिर्त् भए तर भोलिपल्टै निजी डेरीवालाहरू काठमाडौं गई रोके। विचरा झ् जनता माछा माछा भ्यागुता छोप्न बाध्य भए। सरकार संरक्षित नेपाल आयल निगम तथा दूरसञ्चार शेयर,बोनस,तेल,कपडा आदि आदि सुविधाबाट मस्ती मारिरहेका छन् तर जनता उसका सेवा सुविधामा दाहोरो कर तिर्दै आधा पेट खाएर टुलुटुलु हेर्न बाध्य छ। अन्य प्रतिस्पर्धी संस्था खोल्न दिइंदैन वा अवरोध गर्ने र जनता सुलभ सेवा पाउँनबाट बञ्चित छन्। तपाईंको सहरमा सानो घरजम गर्न लाग्नुस् त्यहाँ सिण्डिकेटका धेरै घुम्तीको सामना गर्नुपर्दछ। पोखराको रामघाटबाट बालुवा ल्याउनुस् त्यहाँ समिति, मजदुर र साना ट्रकको सिण्डिकेटसँग जम्काभेट हुन्छ। त्यस्तै हार्डवयरका सामान ढुवानीमा आपूर्तिकर्ताको सिण्डिकेट, लेबरकन्ट्याक्ट हुने घर ढलानमा मजदुरले साहुबाट खाजाभत्ता लाद्ने सिण्डिकेट छ। जबकि सरकारी सचिवसम्मका खाजाभत्ता सय रुपैंयाँ हुँदैन। अब रेडिमिक्स्चरको प्रतिस्पर्धाले गर्दा केही सहजता आउन सक्ला। घरको जोहो गर्दैगर्दा तत्काल सरकारी पानी दिँदैन। बोरिङतर्फ दौड्यो, खाए खा नखाए घिच्को पारामा बिनाधरौटी गणना हुनेगरी पचास हजार तिरेर पानी जोड्न बाध्य हुनुपर्छ। न त खानेपानी संस्थानको सरकारी सेवा सहज छ, मात्र बोरिङ पेवाको मनोमानी सेवा छ। दुवैको अनियमित सिण्डिकेटमा जनता डल्लिन बाध्य छन्। कर्मचारी सरुवा हुन्छन्, सरुवा सदर र बदर गराउनेको सिण्डिकेट, कर्मचारी सरुवा गर्न पर्‍यो कमाउ र नकमाउ अड्डामा जाने दर भाउ नजरानाका अप्रत्यक्ष सिण्डिकेटबाट जनतामा गलत निर्णय लादिने स्थिति रहन्छ।

दिनभरको कमाई रातभरको रमाईको उखानजस्तै काम आज हाम्रो देशको छ। किनकि अहिले देशले भोगिरहेको अवस्था, राष्ट्र हाँक्ने नेतृत्वकर्ताको मनोदशा र जनताले पाइरहेको सास्ती हेर्दा योजनाविहीन मजदुरको कमाई र खर्च गराईसँग हाम्रो देशको कमाई र खर्च गराई तुलना गर्नयोग्य देखिन्छ। किनकि यस आ.व.२०६९। ७० को ७ महिनासम्म निकासा नभएजस्तै  विकासका कामले प्राथमिकता नपाउने, कर असुली गरी भागवण्डा गर्ने, बाँडीचुँडी खाने संस्कृतिको विकास चुलिँदो छ। यी दुवैमा पूर्व योजना निर्माण र भावी योजनाको चिन्तन नै छैन। लथालिङ्गे देशको भताभुङ्गे चाला, ज-जस्ले सक्ला उ-उस्ले खाला आफ्नो भुँडी भरिएपछि देश भड्खालोमै जाला।

भाइ फुटे गवार लुटे होला। राष्ट्रिय विकास,राष्ट्रिय माया ममता, चिन्तनलाई बाँडीचुँडी खाने निजी स्वार्थसँग तुलनै हुन सक्दैन। वास्तवमा राष्ट्रिय विकासकालागि देशले बाध्यकारी अठोट लिनैपर्दछ। भनिन्छ प्रगतिकालागि कुनै दुख, ठक्कर, हण्डर नपाएसम्म छोरो सप्रिँदैन रे। देश विदेशका सामु नेपाल १० वर्षे जनयुद्धलगायतबाट आल्हादित भएको छ, सयौं आमाका कोख रित्तिएका छन्, श्रीमतीका सिउँदो पोतिए, कति टुहुरा भए। भ्रष्टाचारमा १३९ औं र २७/१०० अड्ढको कीर्तिमानी ल्याउने राष्ट्र नेपाल, प्रत्येक नागरिकका टाउकामा १९००० को वैदेशिक ऋणभार बोक्न बाध्य राष्ट्र नेपाल, १०४ बर्षे राणा शासन तथा बहुदलीय आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानी सङ्र्घष्ाबाट सहादत प्राप्त शहीदले पोतिएका रगत र तिनका सहश्र आँशुको मूल्यलाई सबैले एकान्तमा गएर सोच्ने बेला आएको छ। दोस्रो विश्वयुध्दपछि लाखौं जन धनको क्षतिको हण्डर खाएर खारिएको जापान र त्यहाँका नागरिकको प्रगति, अनुशासन र कर्मभक्तिको आत्मसात् गरौं। मुलुकलाई कायापलट अरु कोही आएर गरिदिँदैनन्। आमाको माया र ममता जति प्यारो छ त्यतिनै यो देशको अस्तित्व उँचो राख्नमा हामी जिम्मेबार छौं। नेपाल रहेमात्र नेपालीको अस्तित्व रहनेछ।

(लेखक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय रामघाट पोखराका स्वास्थ्य शिक्षा शाखा प्रमुख हुन्।सं.)