के कमजोर बन्दै छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ?

padma saran regmi पद्मशरण रेग्मी
कार्तिक २६, २०७६

के संयुक्त राज्य अमेरिका पनि विश्व संस्थाको रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघलाई त्यसरी नै क्रमशः कमजोर र असफल पार्न लागेको त होइन? गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

पहिलो विश्वयुद्धलगत्तै स्थापनाभएको तत्कालीन विश्वसङ्गठन ‘राष्ट्र सङ्घ’ (लिगअफ नेसन) को स्थापना १० जनवरी १९२० मा भएपनि यसले दुई दशक नबिताउँदै दोस्रो विश्वयुद्धको महामारी खेपेर असफल बन्यो। त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्व संस्थाको रूपमा अर्को दोस्रो संस्थाका रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ को स्थापना भयो। २४ अक्टोबर १९४५ मा विधिवत् स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा (संरासङ्घ) हाल विश्वका १९३ मुलुक सदस्य छन्।

हरेक वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारदेखि यसको प्रमुख विधायकी संस्था महासभाको वैठक बस्ने गर्छ। करिब ३ महिनासम्म यो चल्दछ। दोस्रो विश्वयुद्धको बिभीषिकाबाट अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिने प्रण गरी विश्वशान्तिका लागि स्थापित यो संस्था अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको शुल्कले चल्ने र धानिने उक्त संस्थामा अहिले १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये १३४ राष्ट्रले मात्र पूर्णशुल्क बुझाएका छन्। विश्वको महाशक्ति मानिने र संयुक्त राष्ट्र संघमा अत्यधिक प्रभाव पार्ने संयुक्त राज्य अमेरिका (संराअ) सहित ५९ राष्ट्रले पूरा शुल्क नतिर्दा स्थापना भएयताकै पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा परेको निष्कर्ष यसका हालका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको छ। त्यसैले उनले राष्ट्र संघीय मुख्यालय मातहतका आफ्ना निकायहरूलाई अनावश्यकयात्रा, वैठक, सभा, सम्मेलन नगर्न मितव्ययी बन्न पत्राचार नै जारी गरेका छन्।

आफ्ना सदस्य राष्ट्रबाट उठ्ने शुल्कबाट संयुक्त राष्ट्र संघको कुल बजेट तीन अर्बभन्दा बढीछ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि लगत्तै जन्मेको यो संस्थाले हाल ७४ वर्ष पार गरेर सम्भावित तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्न सफलता पाएकोमा जति प्रशंसा बटुलेको छ, अहिले चरम आर्थिक संकट बेहोरेर शान्तिकामी विश्वका जनताहरूमा थप भय, त्रास तथा आशंका पनि त्यतिकै उब्जाएको छ। यस संस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्दै पूर्व महासचिव वानकी मुनले आफ्नो चिन्ता, सरोकार राख्दै यसको जीवन्तताका लागि धारणा राख्दै आएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यकारी अंग मानिने सुरक्षा परिषद्मा पाँचओटा स्थायी सदस्य र दस ओटा अस्थायी सदस्यहरू रहन्छन्। स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चीन, बेलायत र फ्रान्सजस्ता भिटोपावर (विशेषाधिकार) प्राप्त मुलुक हुन् भने अन्य दसओटा अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू प्रत्येक दुई दुई वर्षमा चुनिएर उक्त कार्यकारिणीमा पुग्दछन्। सुरक्षा परिषद्मा आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछन्।

बदलिँदो शक्तिविन्यासको अवस्थामा अहिले भारत, जापान, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूले सुरक्षा परिषद्को सदस्यताको आकार बढाउनु पर्ने र आफूहरूलाई स्थायी सदस्यता सहित विशेषाधिकार प्राप्त हुनु पर्ने जिकिर बेला बेलामा गरिरहेका छन्। उनीहरू सुरक्षा परिषद्मा केबल अस्थायी सदस्यमा मात्र रहन चाहँदैनन्। भिटोपावरको समेत दाबीगर्दै त्यही अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन्।

विश्वभरि सञ्जाल भएको संयुक्त राष्ट्र संघमा हाल करिब ३८ हजार कर्मचारी स्थायी रूपमा कार्यरत छन् भने विभिन्न निकायमा रहेर अप्रत्यक्ष रूपमा रही काम गर्नेहरूको सङ्ख्या अढाइलाखभन्दा बढी छन्। शान्ति मिसन जस्तो कठिन कार्यमा खट्नेहरूले समेत बेलैमा तलब नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उनीहरूमाथि परिरहेको छ। विभिन्न देशमा गरी ५६०० भन्दाबढी सुरक्षा अधिकारीहरू शान्ति मिसनमा नेपालबाट मात्रै खटिएका छन्। यसैबाट शान्ति सेनामा जाने नेपाली सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबलबाट करिब १८ अर्ब रूपैयाँ विप्रेषण नेपालले भिœयाउने गरेको भएपनि त्यो समयमा प्राप्त नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने शान्ति सेनामा काम गर्नेहरूको मनोबल पनि क्रमशः खस्कँदै जाने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

विभिन्न मुलुकले गरी राष्ट्रसंघलाई १ अर्ब ३० करोड अमेरिकीडलर तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये अमेरिकाले मात्रै १ अर्ब डलर तिर्न बाँकी छ। अमेरिकाले शान्ति मिसनका लागि समेत बजेट कटौती गर्ने गरेको छ। किनकि अमेरिकाले मात्रै वार्षिक ६६ करोड (कुल बजेटको २२ प्रतिशत) भार बेहोर्दै आएकोमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनले सबै राष्ट्रले दामासाहीले राष्ट्र संघमा शुल्क तिर्नुपर्ने शर्त राख्ने गरेका छन्। प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिकामा रिपब्लिकनहरू सत्तामा भएका बेलामा आर्थिक सङ्कटमा गुज्रनु पर्ने गरेको बिगत इतिहास छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सांगठनिक संरचनामा सबैभन्दा ठूलो अंग महासभा पछि क्रमशः सुरक्षा परिषद्, अन्तराष्ट्रिय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् तथा न्यास परिषद् जस्ता अङ्गहरूछन्। तीमध्ये विभिन्न एजेन्सीका रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा विश्वव्यापी जालोको ठूलो बृहत् संरचना छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, हुलाक, सञ्चार जस्ता दर्जनौ संस्थाहरू विश्वभरि छरिएर रहेका छन्। तिनीहरूले विश्वभरि नै मानवीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

विगतमा एकताका युनेस्कोको गतिविधि आफूप्रति नकारात्मक बन्दै गएको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसबाट समेत हात झिकेको थियो। बेलाबेलामा अड्को समेत थाप्ने गरेको थियो। पहिले सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कम हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिका एक्लैले झण्डै ३९ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट ओगट्ने गरेको थियो। महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतले अमेरिकाले विश्वव्यापी प्रभाव पनि पारिरहेको थियो। तर ससाना राष्ट्रहरूले भने न्यूनतम ०.००२ प्रतिशतमात्र रकम हिस्सा बेहोर्दै आएकाथिए। नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले पनित्यही अनुरुपको रकम बेहोर्दै आएकाथिए। तर अहिले भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघको कुल बजेटको २२ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले र नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूले ०.००७ रकम संयुक्त राष्ट्र संघमा तिर्ने गरेका छन् भने अन्य राष्ट्रहरू जस्तै चिनले १२ प्रतिशत, जापानले ८.५८ प्रतिशत, जर्मनीले ६.०९ प्रतिशत, बेलायतले ४.५६ प्रतिशत, फ्रान्सले ४.४२ प्रतिशत, इटलीले ३.३ प्रतिशत, ब्राजिलले २.९४ प्रतिशत, स्पेनले २.४ प्रतिशत, रसियाले २.२४ प्रतिशत, क्यानडाले २.१ प्रतिशत, भारतले ०.८३ प्रतिशत रकम हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघमा बेहोर्ने गरेका छन्।

नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूले बर्सेनी हाल ०.००७ प्रतिशत रकम बेहोर्दा पनि यसको कुल रकम १, ९५, १७६ अमेरिकीडलर साना राष्ट्रहरूले बेलैमा बिना आनाकानी तिरिरहेका छन्। तर महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफूले बुझाउनु पर्ने हिस्सा तिर्न आनाकानी गर्नुले अहिले विश्व व्यवस्थामा उसको प्रभाव र हैसियत क्रमशः खुम्चेको सन्देश स्वतः जान थालेको छ। यसले विश्व व्यवस्थामा नयाँ संरचनाको माग गर्नेहरूलाई थप बल प्रदान गरेको छ भने विगत ७४ वसन्तहरूमा बढेको अमेरिकी साख र प्रभाव क्रमशः ओरालो लाग्दै गरेको यसले सङ्केत पनि गरेको छ।

अहिले विश्वव्यवस्थामा आउन लागेको व्यापक फेरबदल र हलचलको अवस्थाले विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघमा परेको प्रभाव जस्तै अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि कताकति यसको असर पर्न थालेको छ। जस्तैः युरोपियन युनियन र सार्कको वर्तमान अवस्थालाई लिन सकिन्छ। किनकि बेलायतले युरोपियन युनियनबाट अलग्गिन गरेको प्रयास र सार्क (दक्षिणएसियाली सहयेाग सङ्गठन) मा भारतले देखाउँदै आएको अरूची र अनिक्षाका कारण यो स्थिति आउनथालेको हो।

के संयुक्त राज्य अमेरिका पनि विश्व संस्थाको रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघलाई त्यसरी नै क्रमशः कमजोर र असफल पार्न लागेको त होइन? गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसमा अब अन्यशक्ति राष्ट्रहरू र विशेष गरी सदस्य राष्ट्रहरूले समेत गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघको विद्यमान आर्थिक सङ्कटले सङ्केत गरेको छ।

(प्राध्यापक, त्रि.वि.वि.)

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

भ्रष्टचारीः मानवअधिकारका मुख्य दुश्मन

नेपालका दलित जातिहरू

अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रविधि र स्थानीय शासन

मधुमेह : एक चिनारी

नेपाली राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरण

प्रमुख समाचार

साग महिला फुटबलमा नेपाल रजतमै समेटियो

थप प्रमुख समाचार