संसदीय पद्धति अपनाइएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कानून बनाउने मुलतः जिम्मेवार निकाय व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिका कानून निर्माण अथवा विधेयक पारित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। मन्त्रिपरिषदले कानून (ऐन) को मस्यौदा व्यवस्थापिकामा लगेपछि विधेयकको रूप धारण गर्दछ। तसर्थ, कानून बनाइनुभन्दा पहिला आवश्यक विषयवस्तुको खाका अथवा मस्यौदा निर्माण गर्ने गरिन्छ। कानूनको खाका अथवा मस्यौदा निर्माणको काम सरकारको हो। सरकारको नीति अनुकूलको कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भएतापनि खासमा विषयगत मन्त्रालयमा कानून तर्जुमाकारको राम्रो उपस्थिति हुने भएकाले कानूनको तर्जुमा विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गर्दछ।

को हुन कानून तर्जुमाकार?

सर्वप्रथम नीति निर्माताले निति निर्माण गर्दछ। नीति निर्माताले बनाएको नीतिलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने काम कानून तर्जुमाकारको हो। मुख्यतः आवश्यक नीति र विषयवस्तुलाई कानूनी ढाँचा वा मस्यौदामा रूपान्तरण गर्ने काम कानून तर्जुमाकारको हो। सम्वत् २००७ सालपूर्व कानून बनाउनु परेमा अदालतमा धेरै वर्षको अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरू, धर्माधकारी, साहु महाजन, सन्त महन्त आदिको सिफारिसमा लालमोहर वा खडग निशाना लगाई कानून बनाई जारी गरिन्थ्यो भने हाल आएर कानून तर्जुमाकारले बनाएको मस्यौदा विभिन्न चरणबाट पुनरावलोकन हुँदै व्यवस्थापिकाबाट पारीत भई सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि जारी गरिन्छ।

कानून तर्जुमाकारको भूमिका के के हुन्?

नीति निर्माताको भावनालाई आत्मसात गर्नु कानून तर्जुमाकारको प्रमूख भूमिका हो। नीतिलाई कानूनमा रूपान्तरण गर्नु एक विशेष प्रकृतिको कला हो। नीति निर्माताले जुन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नीति निर्माण गरेका हुन्छन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी कानून तर्जुमा गर्नु तर्जुमाकारको गुण हो। निति निर्माता र कानून तर्जुमाकारको सोचमा द्विविधा उत्पन्न भएमा, आशयमा अन्तर आएमा स्पष्ट कानून बन्न सक्दैन। तसर्थ, कानून तर्जुमाकारले नीति निर्माताको सोच तथा नीतिको आशय वा भावनालाई मनन गरेर मात्र तर्जुमाको कार्य थाल्नु पर्दछ। सरकारले स्वीकृत गरेको नीति र त्यसमा अन्तरनिहित भावना भित्र रही कानूनको मस्यौदा तयार गर्नु कानून तर्जुमाकारको जिम्मेवारी हो। कानून तर्जुमाकारले छलफल र परामर्शका क्रममा राज्य र सरकारबाट स्वीकृतिका नीतिप्रति आधार र कारण सहित आफनो धारणा व्यक्त गर्न सक्दछन्।

व्यावसायिक दृष्टिले कानून तर्जुमाकारको कामको प्रकृति उस्तै भए तापनि कानून तर्जुमा गरिने विषयहरू बहुआयामिक हुन्छन्। तर्जुमाकारले राज्य संचालनको क्रममा उठेका नयाँ नयाँ विषयवस्तुको सामना गर्नुपर्दछ। साथै, राज्यका नयाँ नयाँ नीतिहरूलाई बुझ्ने, सिक्ने र अभ्यास गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ नयाँ विषयका कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एकै समयमा धेरै विषयसँग सम्वन्धित कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कुनै कुनै विषय नितान्त प्राविधिक, जटिल र एकदमै नयाँ प्रकृतिका हुन सक्छन। त्यस्ता विषय बुझ्नको लागि प्रशस्त श्रम र समयको लगानी गर्नुपर्दछ। कानून तर्जुमाकारको कला र विषयवस्तुको ज्ञानले मात्र सही मस्यौदा तयार हुन सक्दछ। विषयवस्तुको ज्ञानको अभावमा कानूनको मस्यौदामै अन्तरविरोध हुन सक्दछ। त्यसकारण, तयार गर्दै गरेको कानूनको मस्यौदा स्वीकृतका निति अनुकूल भए नभएको विषयमा तर्जुमाकार र नीति निर्माता तथा नीति विशेषज्ञ बीच अन्तरक्रिया भइरहन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ।

निति वा कानून निर्माण गर्ने क्रममै सम्वद्ध व्यक्तिले व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रूपमा नै आफ्नो अनुकूल कानून बनाउन प्रभाव पार्ने प्रयास गर्न सक्छन। तसर्थ, कानून तर्जुमाकार कुनै पनि अनुचित दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहनु पर्छ। एउटा वर्ग, समूह वा समुदायको हितको संरक्षण गर्न खोज्दा अर्को वर्ग, समूह वा समुदायको हित प्रभावित हुन सक्दछ। त्यसैले कानून तर्जुमाकारले उच्च नैतिक चरित्र अवलम्वन गरी दबाब तथा प्रभावलाई निरुत्साह गर्ने क्षमता राख्नु पर्दछ। कानून तर्जुमाकारले आफ्नो इच्छालाई भन्दा राज्य र सरकारका नीति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई महत्व दिएर काम गर्नुपर्दछ।

कानून तर्जुमाकारले विभिन्न खालका चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ। कानूनको तर्जुमा हुने वा हुन सक्ने गल्ती र त्रुटिले राज्य र सरकारका लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रममा बाधा उत्पन्न नहोस्, राज्यको संरचना तथा अंग र निकायको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस, विकास निर्माण, उद्योग व्यवसायमा आँच नपुगोस, कानूनको आडमा खास व्यक्ति वा वर्गले अर्को व्यक्ति र वर्गलाई अनुचित शोषण गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ कानून तर्जुमाकार सावधान रहनु पर्दछ।

कानून तर्जुमाकारले तर्जुमा गरेको मस्यौदा राज्य र सरकारका संयन्त्रभित्रका विभिन्न निकायहरूबाट जाँच तथा पुनरावलोकन हुने गर्दछ। यस्ता निकायबाट विधेयक मस्यौदा जाँच वा पुनरावलोकन हुँदा पनि विधेयक मस्यौदामा हुन गएको त्रुटि वा गल्ती नसच्चिन पनि सक्छन्। अतः प्रत्येक तर्जुमाकारले आफुले तयार गरेको मस्यौदा यथास्थितिमा स्वीकृत हुन पनि सक्छ भन्ने पूर्वसजगता अपनाई आफ्नो ज्ञान, सीप र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ।

कानून तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा के–के हुन्?

कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने विषयवस्तुहरू कानूनमा राख्नु नै हुँदैन। कानून बनिसकेपछि लागू नै हुन नसक्ने तथा लागु हुन अघि नै संशोधन गर्नु परेका दृष्टान्त यथेष्ट मात्रामा छन्। त्यसैले, कार्यान्वयनका लागि सरकारले उचित स्रोत साधन जुटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। कानून तर्जुमा गर्दा तर्जुमाकारले सम्बद्ध विषयका बारेमा विगतका अनुभव, वर्तमानका चुनौती र भविष्यको सम्भावित स्थितिलाई आकलन गर्दै दूरदृष्टिका साथ कानून तर्जुमा गर्नुपर्दछ। साथै, विधेयकले नागरिकलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ छैन भन्ने कुरा अध्ययन गरी विधेयकलाई नागरिकको पक्षमा बनाउन कानून तर्जुमाकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी जुन विषयको कानून बनाउन खोजिएको हो त्यस विषयमा कानून तर्जुमाकारले नीतिगत स्पष्टता छ छैन हेर्नुपर्छ। कस्तो समस्या सामाधानका निम्ति कानून बनाइने हो त्यस्तो समस्या स्पष्ट रूपमा पहिचान भएको हुनुपर्छ। आकस्मिक रूपमा कहिले काहीँ एकाध रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधानका लागि कानून नै बनाउन आवश्यक छैन। कानून तर्जुमाकारले संविधान मूल कानून भएकाले संवैधानिक प्रावधानहरूको राम्रो जानकारी राख्नु पर्दछ। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून संवैधानिक प्रावधान अनुकूल नभएमा सवोर्च्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ। यदि त्यस्तो बनेको कानून संविधानको मूल मर्म विपरीत भएमा सवोर्च्च अदालतले बदर गरिदिन सक्दछ। तसर्थ, कानून तर्जुमाकारले प्रस्तावित कानून संविधानको शब्द र भावना अनुकूल छ छैन भनी गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गर्नुपर्दछ। साथै, सवोर्च्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको पनि राम्रो ज्ञान राख्नु पर्दछ किनभने नजीर कानूनको एक प्रमूख स्रोत हो।

अन्तराष्ट्रिय कानूनले राष्ट्रिय कानूनमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ। कानून तर्जुमाकारले कानून तर्जुमा गर्दा राज्य पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी, कानून तर्जुमाकारले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ। जस्तै, कसूर र सजायको भूतप्रभावी असर हुन नहुने, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नदिने आदि। कानून तर्जुमाकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा मध्ये अन्य कानूनसंग तुलना पनि प्रमुख रहेको छ। मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषयवस्तु प्रचलित कानूनमा नै समावेश भएका छन् छैनन् तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्दछ। सम्वद्ध विषयमा अन्य मुलुकको कानूनको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरी कुन उद्देश्यले त्यस्ता कानून बनेको रहेछन् सोतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।

त्यसैगरी कानून तर्जुमाकारले कानून तर्जुमा गर्दा अधिकारक्षेत्रको दोहोरो नहुने तरीकाले तर्जुमा गर्नुपर्दछ। दुई वा दुई भन्दा बढी निकायको अधिकारक्षेत्रको विषय जोडिएको भए सम्वद्ध निकायहरू बीच सहमति र समन्वय खोजिनुपर्दछ। कानून तर्जुमा गर्दा सकेसम्म अर्धन्यायिक निकायको प्रभाव क्षेत्र बढाउने गरी कानून तर्जुमा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै समावेशी सिद्धान्त आकर्षित हुने विषयमा कानून तर्जुमा गर्दा समावेशी सिद्धान्त अनुरूप हुनेगरी गर्नुपर्दछ। साथसाथै, कानून तर्जुमा गर्दा कानून तर्जुमाकारले कुन कुन विषय ऐनमा राख्नुपर्ने हो र कुन विषय नियममा राख्नुपर्ने हो सो विषयमा स्पष्ट हुनु पर्दछ।

अन्त्यमा

अतः कानून निर्माण प्रक्रियामा कानून तर्जुमाकारको भूमिका अहम् हुने गर्दछ। वास्तवमा कानून समाजको दर्पण हो र दर्पण हुनु पर्दछ। वर्तमान संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेसंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानून निर्माण हुने गरेकाछन्। केन्द्रमा कानून निर्माण गर्ने निकायलाई सघीय संसद भनिन्छ जुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलि बनेको छ। प्रदेशमा कानून निर्माण गर्ने निकाय प्रदेश सभा हो भने स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्ने निकाय गाउँ सभा वा नगर सभा हो। विशेषतः संघीय संसद र प्रदेश सभा भन्दा गाउँसभा र नगरसभामा कानून तर्जुमाकारको अभाव देखिएको हुँदा सरोकार निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ।

(लेखक कानून अधिकृत हुन्। सं.)