कानूनको शासन नागरिक सवोर्च्चतामा आधारित कानूनी मान्यता हो। कानूनको शासनका लागि न्याय संगत कानूनको विवेक सम्मत प्रयोग आवश्यक पर्दछ। प्रो. डायसीले कानून जहिले पनि व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ भनेका छन्। सामान्य अर्थमा कानूनको शासन भनेको कानूनको सवोर्च्चताको आधारमा संविधानको सवोर्च्चता हो। कानूनको सवोर्च्चताको आधार संविधानवादसम्बन्धी अवधारणामा आधारित हुन्छ। स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य, कानूनका अगाडि सामन्ती र कानूनको सवोर्च्चता नै विधिको शासनको आधार हो। कानूनको शासनको सिद्धान्त संविधानवादको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको छ। कानूनका शासनको अवधारणाले सरकारको स्वेच्छाचारिताबाट नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणलाई आत्मसात गर्दछ।

सरकारको वैधता सरकारको चयनमा नागरिकको सहभागिता शासनमा नागरिक सहकार्य सरकार गठनमा नागरिकको प्रतिनिधित्वको समुचित प्रयोग हो। कानूनका अगाडि समानतासम्बन्धी अवधारणाले विभेदजन्य अवस्थाको अन्त्य गर्दछ। गरिव पिछडिएको वर्ग, भूमिहीन व्यक्तिहरू, मध्यम वर्गका मानिस, उच्च वर्ग, सम्पन्न व्यक्तिहरू र उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि कानुनका अगाडि समान हुनु समानतामूलक विधिको शासन हो। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले व्यक्तिको शासन होइन, कानूनको शासन हुनु पर्दछ भनेका थिए। बेलायतमा १३ औं शताब्दी अथवा सन् १२१५ म्याग्नाकार्टाालेखिँदाको अवस्थादेखि विधिको शासनको कार्यक्रम संघर्षका साथ अघि बढ्दै आएको हो। १६ औं १७ औं शताब्दीदेखि विधिको शासनको प्रयोग हुँदै आएको बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, स्वीटजरल्याण्ड आदि देशमा कानूनको शासनले जरो गाडिसक्दा पनि नेपालमा अधिनायकवादी व्यवस्था सञ्चालित थियो।

राणा कालमा क्रुर अधिनायकवादी व्यवस्था थियो। २००७ सालमा १०४ वर्षसम्म चलेको एकतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य भएको हो। २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालित भए पनि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था समाप्त बनाए। उनले स्थापित गरेको निर्दलीय अप्रजातान्त्रिक अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो। २०४६ सालमा शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको तापबाट निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। २०४७ सालमा प्रजातान्त्रिक संविधान आयो। कानूनी शासनको बाटामा देश अग्रगतितर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो। तर २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट सशस्त्र युद्ध शुरु भयो। प्रजातान्त्रिक प्रणालीले स्वतन्त्र रूपमा गति लिन सकेन। अनेकौं बाधा व्यवधानहरू आइलागे।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले कानूनको शासनसम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात गरेको थियो। सो संविधानमा संविधानको सवोर्च्चता, मौलिक हक र संवैधानिक हकहरू राखिएका थिए। सो संविधानमा उल्लिखित हकहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रममा देशभित्र फैलिएको हत्या हिंसा आतंक अराजकताका कारणले अवरोध ल्याएको थियो। बृहद शान्ति सम्झौतापछि माओवादी व्रि्रोहको अन्त्य भयो। संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अन्तरीम संविधान २०६३ जारी भएको हो। सो संविधानमा कानूनको शासन बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मौलिक अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि उल्लेख गरिएको थियो।

संविधानमा लेखिएका प्रावधानहरू अक्षरशः पालना गर्नु, सबै कार्यहरू संविधान र कानून बमोजिम गर्नु नै विधिको शासन हो। विधिको शासनको लागि लिखित संविधान, उत्तरदायी शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली अति आवश्यक हुन्छ। संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुबारे पर्याप्त बहस छलफल गरिनु पर्दछ। संविधानमा जनताको अपनत्व हुनु पर्दछ। अब बन्ने नयाँ संविधानमा नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्दछ। सभ्यताको विकाससँगै अगाडि बढेको चेतनाको स्तरलाई आत्मसात गर्दै मानवाधिकारको मूल्य मान्यतालाई मार्क्सवाद, माओवाद र पूँजिवादको विचारधाराबाट प्रभावित बन्न दिन हुँदैन। राजनीतिक विचारधाराको भूतद्वारा विधि र कानूनको शासनलाई अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन। केही राजनीतिक समूहले विधि र कानून मान्दैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको चीन भ्रमणको समयमा चीनिया राष्ट्रपति जियाङ जमिनसँग तपाईहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ भनी सोध्दा जियाङ जमिनले भनेछन्, हामीलाई ठूलो सहयोग चाहिँदैन। हामीले विधि विधान कानूनको शासन गर्न जान्ोनौं। हाम्रा १० हजार मानिसलाई कानूनको शासनबारे तपाईहरूले तालिम दिनु पर्‍यो। क्लिन्टनले सो कुरा स्वीकारेछन्। नेपालमा पनि त्यो समस्या छ। यहाँका केही राजनीतिक शक्तिले कानून विधि विधान मान्दैनन्।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित ९ महासन्धि १८ वटा दस्तावेजहरू प्रति नेपालले आफ्नो प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। भावी संविधानमा मानवाधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्वित हुनु पर्दछ। स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकालाई अझै प्रभावशाली बनाउँदै सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ लगायत अधिकांश दस्तावेजहरूमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक उपचारको विषयलाई नागरिकको अधिकारको रूपमा प्रश्रय दिइएको छ र सम्मान र पालना गर्नुपर्ने विषय मानिएको छ।

नेपालको सर्न्दर्भमा मानवाधिकार र कानूनको शासनको सही प्रयोग गर्ने गरिएको छैन। अब बन्ने संविधानमा मानवका नैसर्गिक अधिकारहरूलाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गरिनु पर्दछ। २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ भनी राजनीतिक नेताहरूले रात-दिन कराइरहेका छन् तर संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेका छैनन्। केही नेता अन्यमनस्क स्थितिमा छन् भने केही राजनीतिक नेताहरू सडक संघर्षको तैयारीमा छन्। सडक संघर्षबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा अवरोध खडा हुन्छ। सकेसम्म आम सहमति गरेर विवादित विषयमा एकरूपता कायम गरेर संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनु पर्दछ। बाबुराम भटृराईको नेतृत्वमा बनेको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन अधुरै अवस्थामा संविधान सभामा पेश भयो। अहिले पुनः समितिमै फर्काउने भन्ने कुरा चलेको छ जुन संविधान बन्न नदिने खेल हो। सकेसम्म सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने बाटो फुकाउनु पर्दछ। नियमावली र कार्यतालिकामा संशोधन गरेर दु्रत गतिमा संविधान निर्माण गर्नु पर्दछ। कानूनी प्रकृयालाई छोट्याएर अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० अनुसार संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधि अपनाउनु पर्दछ। सो धारा ७० को उपधारा -६) मा संविधान सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुर्इ तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुर्इ तिहाइ बहुमतबाटै पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना धारा पारित भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। तसर्थ सो विधि र प्रकृया अपनाएर तुरुन्त संविधान जारी गर्नु पर्दछ। संविधानले तोकेको बाटो अपनाउनु विधि सम्मत कुरा हो। संविधान विधि र कानूनी बाटो अपनाएर २०७१ माघ ८ गते संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्दा सारा नेपाली हषोर्ल्लासमा हुने छन्। संविधान विधि र कानुनले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ। यदि यथा समयमा संविधान बनेन भने राजनीतिक दलका नेताहरू नेपाली जनताको कोपभाजनको शिकार हुने छन्।

(लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)