काठमाण्डौंमा लगानी सम्मेलनको आयोजना हुनु र यसै महिना वेजिङमा आयोजित वेल्ट एण्ड रोडको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुनु दुवै आर्थिक कुटनीतिका आयाममा पर्ने विषय हुन्। सरकारको यो प्रयास विदेशी लगानी स्वदेशमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण र विकास गर्ने हो। यसले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटा कमगर्ने मात्र होइन, उद्योगपतिले सरकारलाई कर पनि तिर्छन र त्यही करबाट आउने ढुकुटी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा गरीवको उत्थानमा सरकारले लगाउँछ। यसले आर्थिक समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय पनि कायम गराउने हो। यिनै हुन यी आर्थिक कुटनीतिका अर्थ र महत्व।

लगानी सम्मेलन

आज १५ गते शुक्रवार लगानी सम्मेलन उद्घाटन हुँदैछ। यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। पहिलो २०४९ सालमा र दोश्रो २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन भएका हुन। यस अघि भएका लगानी सम्मेलनहरु कति सफल भए त्यस सम्बन्धमा सरकारले कुनै समीक्षा प्रस्तुत गरेको छैन। लागनी सम्मेलन त्यसै हुने होइन। सम्मेलन सम्पन्न गर्न करोडौं खर्च हुन्छ। त्यसैले, विगतका सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धि सरकारले जनसमक्ष राख्नु पर्ने हो।

भनिएको के छ भने २०४९ सालको सम्मेलन प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि हाम्रो मुलुक नेपाल नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट खुला एवं उदार अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट भूमण्डलीय अर्थतन्त्रको अंग बन्ने सन्देश दिनलाई भएको हो। र, यस मिसनमा अर्थात घोषित उद्देश्यमा हामी सफल भएका छौं।

भएको यथार्थ भने के हो भने मित्र राष्ट्रहरुले अनुदानमा बनाइदिएका बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडाको कपडा उद्योग लगायतका उद्योग धन्दाहरु सवै निजीकरणरका नाउँमा बेचिए। तीनै उद्योग धितो राखेर पैसा विदेशमा र उद्योगका मेशिन पनि भारत लगिए। कमिशनको खेलले राजनीतिक दलहरुमा चरम गुट र फुट आयो। माफिया तन्त्र मौलायो। २०५१ सालमा संसद विघटन पछि आएको राजनीतिक अस्थिरता र २०५२ सालमा शुरु गरिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुक थला पर्यो। नेपाली युवाहरु विदेशीको गोठालो हुनु पर्ने भयो।

राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेचेको पैसा बैंकमा थुपारेको पुरस्कार उदारवादी अर्थतन्त्रका नेपाली अगुवा डा.रामशरण महतले एसियाका सवैभन्दा योग्य अर्थमन्त्री भनेर अन्तराष्ट्रिय बैंकर्सहरुको एशोशियसनले केही वर्ष अगाडि पृरस्कृत पनि गर्यो। यो एक विडंबनाको तस्बीर हो। किन भने राष्ट्रिय उद्योग बेचेर देशको विकास हुने कुरा थिएन।

दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी महाभूकम्प र नया संविधान घोषणा पछि आयोजित भएको थियो। त्यसो त भूकम्पले पुर्याएको विध्वंशको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन पनि एउटा सम्मेलन भएको हो। तर, २०७३ को लगानी सम्मेलनले पनि खासै लगानी वृद्धि गर्न सकेको होइन। यति विदेशी लगानी बढ्यो भनेर सरकारले तथ्यांङक पेश गरेको पनि छैन।

लगानी सम्मेलन २०७५ को आफ्नै विशेषता छ। नया संविधान जारी भई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तीनै तहका सरकारले एक वर्ष भन्दा बढी भयो, आफ्नो काम गर्न थालेको। र लोडसेडिङ करीव समाप्त भएको छ। यस अर्थमा अव मुलुकमा स्थिरता र विकाशका सम्भावना बढेका छन। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याई देशको आर्थिक उन्नति गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। तर, प्रश्न के छ भने विदेशी लगानी कर्तालाई आश्वस्त पार्ने गरी सुशासन दिन सकेको छ त सरकारले?

यदि सुशासन हुने हो, भ्रष्ट्रचारमुक्त प्रशासन हुने हो भने त नेपालका राष्ट्रिय पूजीपतिले नै प्रर्याप्त उद्योग धन्दा खोल्न सक्ने क्षमता छ। यहाँ पूँजीको कुनै कमी छैन। सस्तो श्रम पनि उपलब्ध छ मुलुक भित्रै। प्रविधि हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। तर, राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा उद्योग विकासको वातावरण उपलब्ध गराउन असमर्थ छ। अनिच्छुक छ। भ्रष्ट्रचार, कमिशनखोर र माफियातन्त्र हावी छ सरकारमा। त्यसैले, यी कुरामा परिवर्तन नहुँदा राष्ट्रिय पूँजीको सदुपयोग र विकास हुन सकेको छैन। देशकै पूँजीपतिले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सरकार असफल छ भने विदेशीले कसरी विश्वास मान्छन? अनि आफ्नो पूँजी फँसाउन को आउँछन् नेपालमा? यी यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ उखान टुक्का र भाषणले होइन व्यवहार कर्मले देखाउनु पर्यो। तब आउला प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपालमा। कुशासनको जञ्जीरमा जनतालाई पार्दासम्म केही हुनेवाला छैन। पहिला त्यो जञ्जीर तोड।

जे भए पनि लगानी सम्मेलनमा आउने पाहुनाहरुलाई हामीले राम्रो आतिथ्य दिन सक्यौँ भने ठूलो कुरा हुनेछ। र, यो सम्मेलनमा अवश्य पनि नेपालको आर्थिक विकास सम्वन्धमा चिन्तन मन्थन त हुनेनै छ। यसले हामी नेपालीलाई एउटा थप प्रेरणा अवश्य मिल्ने छ –हामी आफैले नगरी देश बन्दैन भन्ने वोध गराउने नै छ।

वेजिङग सम्मेलनको महत्ता

चिनको राजधानी वेइजिङमा वेल्ट एण्ड रोड इनसिएटिभ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन अर्को हप्ता हुँदै छ। नेपालले यस अभियानमा आफ्नो संलग्नताको औपचारिक रुपमा नै प्रतिबद्धता जनाइ सकेको छ। र, यो सम्मेलनमा राष्ट्रपति महोदयलाई विशिष्ट पाहुनाको रुपमा निमन्त्रणा गरेको छ। चीनिया सरकारले। प्रष्ट के छ भने, काठमाण्डौंको लागानी सम्मेलन भन्दा बढी महत्व को छ यो नेपालको आर्थिक विकासको लागि।

चीनिया राष्ट्रपति सी जिङगपिङको “एक ठाउँ एक बाटो अभियान” र “सामुद्रिक रेशम मार्ग” को स्वप्निल योजना “सवैको सहभागिता, सबैको विकास ” सिद्धान्तमा आधारित छ। यस अन्तरगतका आयोजनामा लगानी गर्न “एसियायी पूर्वाधार विकास बैंक ” मा खरवौं डलर रकम पनि छ। ६४ देश यस अभियानमा समावेश भइसकेका छन। अमेरिकाको सहयोगी देश मानिने इटाली समेत यसमा संलग्न भएको छ। यस प्रसंगमा यसै हप्ता चीनका राष्ट्रपति सीले इटाली र फ्रान्सको भ्रमणमा देखाएको उदारता उल्लेख गर्न लायक छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले चीनसँग फ्रान्सको व्यापार घाटा तर्फ सीको ध्यान आकर्षण गर्दा साथ उनले ३०० ओटा फ्रान्स निर्मित इएरबस (हबाईजहाज ) खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए यो तहको क्षमता चीनसँग छ।

चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाको ढोका बताउँदै आएको छ। र, नेपालको आर्थिक विकाशमा चिनको राज्यस्तरको सहयोग पुरानै हो। बेल्ट एण्ड रोड अन्र्तगत जलस्रोत, पर्यटन, यातायात र प्राविधिक शिक्षामा केही ठूला (मेघा) प्रोजेक्ट चीनले अनुदानमा बनाईदिने हो भने मात्रै पनि नेपालको आर्थिक चित्रमा सकरात्मक परिवर्तन आउने छ। र, यो आर्थिक कुटनीति नेपालले खेल्न सक्नु राष्ट्रपतिको भ्रमण सफलताको मापक हो।

अन्त्यमा, भारतका महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरको “मगन्ते ” कवितामा नेपालसँग मिल्दो कुरा छ। छिमेकीको वैभवबाट लोभिएर एउटा मगन्ते माग्न हिँड्छ। उस्को भिक्षा पात्रमा पर्ने सम्पतिले तृप्ति हुने कुरा छैन। एकदिन बिहानै उ सुतिरहेकै छ, कसैले ढोका ढक्ढकायो। उठेर ढोका खोल्छ त एउटा माग्ने मानिस पो छ। के दिउँ ती माग्नेलाई उ हतासमा हुन्छ। आफ्नो छातिको विर्को खोली हेरेको त आँफैसंग रहेकेा वैभव देखेर उ छक्क पर्छ। हामी पनि त्यही हौँ। सम्पत्ति हाम्रै राष्ट्रमा छ। देख्न र सहयोग गर्न सक्दैनौँ। माग्न हामीलाई सजिलो छ। अव सोच बदलौं माग्ने होइन, गरी खाने हो।