नेपालमा एकैचोटी पश्चिमा शक्तिहरु किन आए अहिले? यो एक विचारणीय कुरा छ। यसको कारण बुझेसम्म के छ भने नेपालले चीनसँग वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि गर्दै छ। यो सन्धिले सेचुवान समेतका तीन समुद्री बन्दरगाह र सिगात्से, लाह्सा र लनझोउ सुखाबन्दरगाह प्रयोग गरी नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउनेछ।

कुटनीतिक कसरतको थलो काठमाडौं :

फागुन महिनामा काठमाडौंको कुटनीतिक क्षेत्र गरमागरम रह्यो। मुख्यतः यूरोप र अमेरिकाका कुटनीतिज्ञहरुका सामरिक अभिव्यक्ति र गतिविधि चर्का र आक्रामक रहे। यसको कारण र प्रभाव उपर छलफल हुनु आवश्यक छ।

अष्ट्रियाकी विदेश मन्त्री करिना नेइल्सन, बेलायतका रक्षा उपमन्त्री र दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरको नेपाल भ्रमण करिब एकैचोटी हुनु संयोग हो कि योजना बद्ध? यो पनि रोचक विषय छ।

पहिलो चर्चा गरौं, विदेशमन्त्री करिनाको। अष्ट्रिया, यद्यपि यूरोपको सानो देश हो। तर, यसको महत्ता यूरोपीय शान्ति र स्थायित्वका लागि अपरिमित छ। भनिरहनु पर्दैन, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धको प्रारम्भ यूरोपबाट भएको हो। र, यी दुवै विश्वयुद्धको निमित्तकारण अष्ट्रियाबनेको थियो। र, यो देशले अहिले यूरोपीयन यूनियनको अध्यक्षता गरिरहेको छ।

विदेशमन्त्री करिना नेइल्सनले गर्न त विकास र आर्थिक सहयोगको कुरा गरिन् तर बुझ्नेहरु भन्छन्–उनको नेपाल मिसन चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने उपायमा केन्द्रित थियो। र, तिब्बतमा नेपालबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गर्नु पनि उनको उद्देश्य हो। युरोपियनहरु क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा निकै चासो राख्छन्। यो कुरा विदेशमन्त्री करिनाको कार्य एजेण्डा भित्र नपर्ने कुरै भएन।

हुन त गोर्खा सेनाका नेपालीहरुलाई दिइएको तलब, भत्तालगायतका सुविधा सम्बन्धमा कुरा गर्न आएको भनिएको हो तर बेलायती रक्षा उपमन्त्री त्यसमा सीमित भए भनेर कसैले पत्याउँदैन। बेलायतीहरु नेपालीलाई हतियार बनाएर आफ्नो हैकम जमाउने र प्रभाव विस्तार गर्दै आएका हुन्। तथापि नेपाललाई संकट पर्दा उनीहरु पीडकको पक्षमा लाग्दै आएकाछन्।

२०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा त्यहाँकी महारानीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भनिछन्–‘गोरखाहरुले बेलायतको रक्षाको लागि यत्रो काम गरेकाछन्। उनीहरुको जहान बच्चालाई पीडाहुने गरी भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा किन बोल्दैनौ?’ प्रधानमन्त्रीले सोझै भनेछन्–‘भारतको पक्षधरता बेलायतको पुरानै नीतिहो।’

२०७२ सालमा, नयाँ संविधान घोषणा पछि भारतले फेरि नेपालमा अमानवीय नाकाबन्दी लगायो। भारतीय प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा गएका थिए। बेलायतले नेपालमाथि नाकाबन्दी हटाऊ भनेन। बरु, नेपालको संविधान समावेशी भएन भन्ने कुरा राखेर संयुक्त वक्तव्य निकाल्यो। ऊ नाकाबन्दीको पक्षमा थियो।

यसको अर्थ के निस्कन्छ भने बेलायती रक्षा उपमन्त्रीको भ्रमण पनि युरोप र अमेरिकनहरुको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ। नेपाली गोर्खाहरुको सुविधासम्बन्धी कुरा एक कुटनीतिक आवरण मात्रै हो।

अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टर त चीनको विरुद्ध खुलेरै बोले। उनले भने, ‘नेपालमा चिनिया लगानीको विरुद्ध त अमेरिका छैन तर त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो। र, लगानी चिनिया फाइदाको लागि मात्रै नभएर नेपालको हित गर्ने हुनु पर्यो।’ उनले श्रीलंका, म्यान्मार र माल्दिभ्सलाई झैं नेपाललाई पनि चीनले ऋणको पासोमा पार्ला सतर्क रहु भन्न समेत छाडेनन्।

जोसेफ फेल्टर काठमाडौंमा रहँदैका अवस्थामा बेल्टएण्डरोड सम्बन्धमा आयोजित एक कार्यक्रममा चिनिया राजदूतले जवाफ दिँदै भनेको कुरा पनि कडा नै छ। ‘अमेरिकाले चीनको छिमेकीलाई भड्काउने काम नगरोस्’ भन्ने चेतावनीयुक्त भाषामा बोल्नुलाई चीन–अमेरिका शीतयुद्धको प्रारम्भ काठमाडौंबाट भएको भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड थिए।

अमेरिकी उपरक्षामन्त्रीले पनि एशिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपाल एक सुरक्षा साझेदार देश हो भन्ने आफ्ना विदेश मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वाशिङ्टन भ्रमणमा व्यक्त अवधारणा दोहोर्याउन छाडेनन्। यसको तात्पर्य नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा तान्न अमेरिका प्रयत्नशील छ।

किन गरेका छन् यो दौडधूप पश्चिमाहरु :

नेपालमा एकैचोटी पश्चिमा शक्तिहरु किन आए अहिले? यो एक विचारणीय कुरा छ। यसको कारण बुझेसम्म के छ भने नेपालले चीनसँग वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि गर्दै छ। यो सन्धिले सेचुवान समेतका तीन समुद्री बन्दरगाह र सिगात्से, लाह्सा र लनझोउ सुखाबन्दरगाह प्रयोग गरी नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउनेछ।

अर्को, आगामी अप्रिल महिनामा आयोजना भएको बेल्टएण्डरोड (बी.आर.आई.) सम्बन्धी ठूलो मेघा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन बेइजिङमा हुँदैछ। र, यसमा नेपालबाट राष्ट्रपति महोदयको सहभागिता हुने निश्चित भइसकेको छ।

अमेरिकाले बेल्टएण्ड रोड अर्थात विश्वलाई सडक सञ्जाल र समुद्रीमार्गले जोड्न (रेशमीमार्ग) योजनालाई सी जिङ्गपिङ्गको विश्वप्रभाव कायम गर्ने नरम कुटनीतिको रुपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको छ। यो चिनिया प्रभावमा नेपाल नपरोस् भन्ने अन्तिम कसरतमा अमेरिका लागेको छ। र, आफै बेल्टएण्ड रोड कार्यक्रममा सहभागी भएका युरोपियन मुलुकहरु पनि नेपाललाई यसबाट अलगथलग गराउन उद्दतछन्। यसैकारण प्रकटभएको हो यो आक्रामक कुटनीति।

नेपालले बाटो बिराउनहुँदैन :

भारत र चीन हाम्रा सीमाना जोडिएका छिमेकी हुन। पश्चिमा मुलुकहरु खास गरेर वि.सं. २००४ सालमै दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको महाशक्ति अमेरिकालाई आकाशले जोडेको छिमेकी भन्दछन्, विदेश नीतिविज्ञहरु। अर्थात नेपालले चीन, भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्दछ भन्ने हो–यो आकासे छिमेकी सूत्रको तात्पर्य।

मूल कुरा हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितको कुरा हो। अहिले भारतवेष्ठित हुँदा व्यहोर्नु परेको सनातनी अभिशापाबाट मुक्तहुने मौका छ। चीनसँग व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि विधिवत् सम्पन्न भयो भने भारतीय नाकाबन्दीले अफ्ठ्यारो त पार्छ तर हाम्रो गला अठ्याउन सक्ने छैन। बेल्टएण्डरोड योजनामा संलग्नभई आर्थिक लगानी बढाएर बढ्दो व्यापार घाटा कम गनेर्तिर हामीले सोचेनौ। अर्थात्, यसबाट चुक्यौं, बिमुख भयौँ भने अवसर गुम्ने मात्रै होइन, नेपाल एक पंगुराष्ट्र हुनेछ।

२०७२ सालको नाकाबन्दीमा एक किसिमले भारत पराजित भएको हो। अहिले इन्धनको पाइपलाइन अमलेखगञ्जसम्म आयो। अब नाकाबन्दी हुँदैन हाइसञ्चो भयो भनेर बसेमा पछि पश्चाताप हुनेछ। हालै, भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिरको आत्मघाती हमलाले सृजित द्वन्द्वका बेला भारतले पाकिस्तानमा जाने सिन्धु नदीको पानी बन्द गर्ने कदम चालेकोबाट हामीले शिक्षा लिनु पर्छ। चीनको तिब्बतबाट प्रवाहित भै भारत हुँदै पाकिस्तान वहने यो नदीमा भारत पाकिस्तानले संयुक्तलगानी गरी बाँध बनाएर पानी बाँडफाँड गरेको नदीको पानी रोक्न खोज्दा चीनको दबाब र विश्व बैंकको हस्तक्षेपले मात्रै मोदी सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। पानी रोक्न खोज्नेले पेट्रोल रोक्दैन भन्न सकिँदैन।

नेपालले आफ्नो तटस्थता गुमाउनु पनि हुँदैन। विश्व र छिमेकमा आएको शक्तिको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्भर कसरी हुन सकिन्छ, हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता अझ बलियो कसरी बनाउन सकिएला र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक विकास कसरी गर्न सकिएला? राष्ट्रिय अर्जुनदृष्टि यसैमा केन्द्रित गरेर विदेश सम्बन्ध राख्ने हो। बहकाउ र धम्की विदेश नीति निर्धारणका आधार हुन सक्दैनन्। बनाउनु पनि हुँदैन।