धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि बल्लतल्ल प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा तयार भयोे र यतिबेला सबैको हातहातमा नपुगे पनि संविधानप्रति चासो लिनेहरूका हातमा भने जे जसरी भए पनि पुगेको छ। त्यसैले होला मस्यौदा माथिको सुझाव सड्ढलन कार्यमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो जुन सकारात्मक पक्ष हो।

सहमति खोज्ने नाममा वषौर्ं बिताएकै हो तर सम्भव भएन, एउटै घर परिवारमा त विवाद हुन्छ यति ठूलो राष्ट्रिय मामलामा सामन्य विवाद, असन्तुष्टि, र सामान्य झडप अस्वाभाविक होइन तथापि ती समूह र शक्तिलाई पनि वार्तामा ल्याउन प्रयत्न भइरहेकै छन्। गत श्रावण महिनाको ४ र ५ गते प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा २०७२ माथी देशव्यापी रूपमा एकैसाथ सुझाव सड्ढलन कार्य भइरहँदा सङ्घीय फोरम, मधेसवादी केही समूह, विप्लव माओवादी संविधानको विपक्षमा देखिए तापनि राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले भने आफ्ना सुझाव पेश गरेर नाराबाजी गर्दै हलबाट बाहिरिएको अवस्था देखियो। आम जनता र नागरिक समाज संविधानको उक्त मस्यौदामा स्वतःस्फूत रूपमा लिखित र मौखिक सुझावहरू दिएर संविधानप्रतिको अपनत्व ग्रहण गरेको पाइयो। आम नागरिकबाट प्राप्त सुझाव मस्यौदामा छुटेका विषयमा नागरिकता, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र मौलिक हकजस्ता केही महत्त्वपूर्ण सवालमा स्पष्ट अभिमत प्राप्त भए जुन यी सुझाव राष्ट्रको दूरगामी असर पार्न सक्ने रसिक्कीमीकरण हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउने खातिर आएको प्रष्ट देखिन्थ्यो।

यतिबेला संसदमा ती सुझावहरू केलाउने काम भइरहेको छ। प्रमुख सचेतकहरूले सुझावको वर्गीकरण गरेर जनभावनाको कदर हुनेगरी संविधानको मस्यौदामा ती सुझावहरू थपिनेछन् र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहितको राम्रो र हाम्रो संविधान आउनेछ भन्नेमा बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता विश्वस्त छन् तर नेताहरू एकपछि अको पालैपालो भारत भ्रमणमा गएको देख्दा कता के हुने हो कि भन्ने भय पनि उत्तिकै देखिन्छ। किनभने हाम्रो देशको नेताहरू कार्यकारी पदमा पुगे पनि सत्तामा पुग्नको लागि भारतको आशीर्वाद चाहिने परिवेशले गर्दा राजकीय सत्ता हाम्रो नेताहरूको हातमा नहुँदो रहेछ। कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो कुराको वास्तविकता ओकलिसकेका थिए। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हौं भनेर गर्व गछौर्ं तर हाम्रा नेताहरूको भारत भ्रमणको नियति देख्दा हामी अझै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभइसकेका हौं कि भन्ने लाग्छ।

यदि यो मुलुकमा लालबाबु पण्डितजस्तो देशको लागी केही गरेर देखाउँछु भन्ने बहादुर नेताको अभाव त छ नै तथापि नहुने मामा भन्दा … मामा भए पनि मामा भन्न त पाइन्छ भन्ने लालसाले मलाई थोरै भए पनि आश्वस्त पार्न खोज्छ। अब विगतका दिनमा सहमति गर्ने सहमतिका साथ बैठक सकिन्थे यतिबेला संविधान साउनको २५ गते घोषणा गर्ने सहमतिका साथ बैठक सकिएका छन्, २५ गते आउन धेरै दिन बाँकी छैन संविधान निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यका लागि हाम्रा नेताहरू … मामाको रूपमा कति जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका छन् त।

राष्ट्र बनाउने कार्यमा को कति जिम्मेवार छ भनेर आम नागरिकले मूल्याड्ढन गर्ने समय यही हो। आजसम्म मधेसवादी तथा मस्यौदामा असहमति जनाउने दल र समूहसँग सहमतिको कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन।