एकीकृत सम्पत्ति भनेको नगर क्षेत्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको पर्खाल, भवन, गोदाम, टहरा, सेड, ग्यारेज जस्ता भौतिक संरचनाहरु हुन्। एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा वाषिर्क ह्रास कट्टा गरी कायम हुन आएको मूल्य र जग्गाको हकमा प्रचलित बजार भाउ बमोजिम कायम हुन आएको मूल्य कर लगाउन योग्य मूल्य हो। धेरै विषयवस्तुलाई मिलाएर एक बनाइएको, एकीकरण गरिएको करलाई एकीकृत कर भनिन्छ।

कसैको निजी अधिकारमा रहेको चल वा अचल धन, धन दौलत, ऐर्श्वर्य, वैभव उसको सम्पत्ति हो भने यस्तो सम्पत्ति निश्चित परिमाणभन्दा बढी भएमा ऐन नियम अनुसार लाग्ने कर सम्पत्ति कर हो। अचल सम्पत्तिको समय अनुसारको मूल्य तोक्ने काम, सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हो।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमहरु अनुसार नेपाल राष्ट्र भरिका स्थानीय निकायहरु मध्य महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका र नगरपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने विषयले व्यापकता पाएको छ। पोखरा उप-महानगरपालिकाको १८ औँ नगरपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ को श्रावण महिनादेखि एकीकृत सम्पत्तिकर लगाउने निर्णय गरेको भए तापनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। भाद्र महिनादेखि लगाउने भनि सञ्चार माध्यममा सूचना सम्प्रेषण गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सेवाग्राही जनताको घर दैलोमा गएर जनताको समर्थन जुटाउन नसकिरहेको अवस्था छ। समयमा कामको थालनी नगरी समय र्घकेपछि प्रसङ्ग निकाल्नाको परिणाम हो यो। अर्काे पोखरा उपमहानगरपालिकामा यस विषयमा विषय विशेषज्ञ पनि छैनन्। सर्वसाधारण जनताको थाप्लोमा करको बोझ थप्न जनता कर तिर्न सक्षम पनि हुनुपर्छ र उनीहरुबाट समर्थन पनि हुन पर्छ। सेवाग्राही जनतालाई सेवा प्रदायक उप-महानगरपालिकाले चित्त बुझदो सेवा दिन नसकेको स्थिति भएकोले नगरपालिकाले यो प्रणाली लागु गर्न सकेको छैन।

जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त लाग्ने करका विषयहरुले नगरवासीहरु आत्तिएको स्थितिमा एकीकृत सम्पत्ति करको कुरा आउँदा सर्वसाधारणको त कुरा छाडौ बजारका साहु महाजनहरुले पनि यो विषयलाई ठूलो हाउ गुजीको रूपमा लिएका छन्। नगरपालिकाले सुविधा केही दिएको छैन कर मात्र असुलेको छ भन्ने जन गुनासाहरु पनि छन्। यो विषयमा प्रशस्त गृहकार्य गरेर जन समक्ष ल्याउनु पर्नेमा एकैचोटी ल्याउन खोज्दा नगरवासीले नवुझेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन अप्ठेरो परेको छ। पोखरामा रहेका १८ वडामा पोखरा उपमहानगरपालिकाले समानुपातिक रूपमा विकास निर्माणका काम गरेको छैन। सेती नदीका पश्चिमपट्ट िरहेका वडाहरुमा जति विकास निर्माणका काम भएका छन्। सेतीपूर्वका वडामा त्यति गरेको पनि छैन। यो पक्षपात पूर्ण्ा व्यवहारले गर्दा पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्न बाधा पुर्‍याएको हो कि – नगरपालिकाले सोच्नु पर्ने भएको छ। अरू कुरा त छाडौ फोहर मैला उठाउने कुरामा पनि सेती नदी पश्चिममा जुन व्यवहार छ पूर्वमा त्यो छैन। जनतालाई सानो सेवा दिन नसक्ने उनीहरुबाट कर असुल जस्तो विषयको सेवा लिन खोज्नु पनि एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली लागु गर्न नसक्नाको कारण हो भन्ने लाग्छ।

नगरपालिकाले लगाउने करहरू मालपोत तथा घर जग्गा, बहाल, व्यवसाय, सवारी एकीकृत सम्पत्तिकर, मनोरञ्जन, व्यावसायिक भिडियो, पार्किङ, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन, अनुमतिका लागि दरखास्त आदि हुन्। यी विषय बाहेकका कर पनि लगाएको छ।

यो लेखको मूल विषय एकीकृत सम्पत्तिकर हो। स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४४ मा एकीकृत सम्पत्तिकर लगाउने विषयमा उपनियम १ देखि १७ सम्म गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ।

(१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने एकीकृत सम्पत्ति कर न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची १२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कर लगाउने प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार क्षेत्र विभाजन गरी त्यस्तो क्षेत्र वा प्रत्येक वडाका वासिन्दाको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा लगत कायम गरी अनुसूची १३ को ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने छ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तयार भएपछि एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङकनका लागि नगरपालिकाले दक्ष र विशेषज्ञ समेत रहेको बढीमा पाँच जनाको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने छ।

(-४) उपनियम (३) बमोजिम गठित समितिको कार्यविधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ।

(५) मूल्याङ्कन समितिले एकीकृत सम्पत्तिकर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गर्दा देहायका आधारमा गर्नेछ। (क) एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार भाउलाई आधार मान्ने -ख) भौतिक संरचनाको मूल्य प्रचलित बजार भाउबाट कायम हुन आएको मूल्यमा ह्रास कट्टी -पुरानो हुँदै गएपछि घट्ने मूल्य) गर्ने। (ग) खण्ड (क) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि ह्रासकट्टी गर्दा वाषिर्क १० प्रतिशत देखि ४० प्रतिशतसम्म गर्ने (घ) जग्गा बाहेक अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची १४ मा उल्लेख भएको वर्गीकरणको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने -ङ) भौतिक संरचनाको मूल्य निर्धारण गर्दा क्षत्रि्रस्त वा भत्केको अवस्था भएमा क्षत्रि्रस्त वा भत्केको भाग बराबरको मूल्य घटाउने।

(६) एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने प्रयोजनका लागि एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने फारमको ढाँचा अनुसूची १५ बमोजिम हुनेछ।

(७) उपनियम (५) बमोजिम एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सिफारिस भइसकेपछि नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन दर श्रावण महिनाभित्र निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम नगरपालिकाबाट निर्धारण मूल्याङ्कन र त्यसमा लाग्ने नगर परिषद्बाट निर्धारण करको दर अनुसूची १६ बमोजिमको ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम प्रकाशित एकीकृत सम्पत्तिको मूल्यमा चित्त नबुझने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनः मूल्याङ्कनका लागि प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्ने छन्।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर नगरपालिकाले एक महिना भित्र पुनः मूल्याङकनको कारवाही गरी ढुङ्गो लगाउनु पर्नेछ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम नगरपालिकाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(१२) उपनियम (७) वा उपनियम (१०) बमोजिम कायम गरिएकोकर योग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र त्यसको दर पाँच वर्षसम्म परिवर्तन गरिने छैन।

(१३) उपनियम (७) वा उपनियम (१०) बमोजिम कायम गरिएको कर योग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकीकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र पठाइ सक्नु पर्नेछ।

(१४) उपनियम (१३) बमोजिम प्राप्त विल बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर सम्बन्धित करदाताले सोही आर्थिक वर्षभित्र नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ।

(१५) उपनियम (१३) बमोजिम नगरपालिकाले पठाएको विल प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र कर दाखिला गर्ने करदातालाई नगरपालिकाले निजले बुझाउनु पर्ने कर रकममा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ। (१६) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको सम्पत्तिमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन।

क)राजदरबार र राजदरबारले चर्चेको जग्गा जस्तैः पोखराका रत्न मन्दिर (ट्रस्टमा गएको),

ख) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा,

ग) सरकारी अस्पतालको भवन र जग्गा,

घ) गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा,

ङ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था र सरकारी संस्थानको भवन र जग्गा,

च) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका सङ्घ, संस्थाको घर जग्गा,

छ) धार्मिक संस्था -मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्िजद आदि) को भवन र जग्गा,

ज) खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युत गृह, मसानघाट, विमान स्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु,

झ) राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगको भवन र जग्गा,

१७. यस नियम बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लागेको सम्पत्तिमा मालपोत, भूमिकर तथा घर जग्गा कर लगाइने छैन।

कर तिर्नु सभ्य नागरिकको कर्तव्य हो भने आफूले तिर्नुपर्ने कुरको विषयमा सुसूचित हुन पाउने अधिकार पनि छ। यसैको लागि यो लेख प्रस्तुत गरिएको हो।

(लेखक नागरिक निगरनी समूहका पूर्व संयोजक हुन्।सं.)