समयमै विचार नपुर्‍याई शब्दहरूको प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव कस्तो पदोर्रहेछ भने अहिले आएर उत्पीडित जातिहरूको शिरमा त्यो अपमानजनक शब्दको भार थोपिदिन पुगेको छ। आर्थिक, सामाजिक रुपमा उत्पीडित हुन पुगेका जातिहरूलाई मागिखाने सधैँ तलको तलै रहेको जनाउने शब्द ‘दलित’ द्वारा सम्बोधन गर्ने एक किसिमको प्रथा नै चलाइएको छ। अहिलेको युगमा यो अपमानजनक शब्द ‘दलित’ लाई शिरोधार्य गर्दै जाने हो भने उत्पीडित वर्गको कहिल्यै पनि हैसियत उँचो बन्न सक्ने छैन। आफूलाई यो वर्गको हिमायती बताउनेहरूले पनि उत्पीडित शब्दको सट्टा दलित शब्दको प्रयोग गरी अपमान माथि थप अपमान बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

मित्र राष्ट्र भारतको संविधान बनाउँदा महात्मा गान्धीले उत्पीडनमा परेका जातिहरूलाई जाति नभनी हरिजन भन्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर संविधान निर्माणकर्ता मध्येका एक वि.आर. अम्वेडकरले दलित शब्दलाई संविधानमा उल्लेख गर्न जोडबल गरेको हुनाले राखियो जुन यद्यपि रहिरहेको छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई प्ररभावित गरी दलितको नाममा एनजिओ र आइएनजिओ चलाउने क्रम पनि निकै चलिरहेको छ। दलितको नाममा डलर खेती गर्नेहरूले क्यानडा, बेलायत, अफ्रिकी आदि मुलुकहरूमा गएर अन्तर्राष्टिय्र स्तरका गोष्ठि र सम्मेलनहरू गर्दै आएका छन्। पश्चिमी राष्ट्रहरूले उत्पीडित जातिहरूलाई अनुदान सहयोग गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरूले आफ्ना शर्तहरू पनि लादीरहेका छन्। दलित शब्दलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उनीहरूको अनुदान र धर्मान्तरण प्रक्रिया सँगै एकाकार गरिएको छ। सजिलै धर्म परिवर्तन गराई क्रिश्चियन बनाउने उनीहरूको खेललाई कथित दलितवादी भनाउँदाहरूले प्रोत्साहित गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी वा सम्मेलनहरूमा जान पाइने र उनीहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग हात लाग्ने भएपछि कतिपयहरूले आफ्नो जाति वा वर्गको हित वा सम्मानलाई तिलाञ्जलि दिँदै यही अपमानित शैलीका व्याख्या र गोष्ठीहरूलाई प्रश्रय दिने कार्यमा स्वयम् कथित दलित समाजकै उत्पीडित वर्गका स्वार्थीहरूले गर्दै आएका छन्। मागी खाने अर्थ जनाउने शब्द दलित प्रति यति मोह जाग्नुको कारण डलर प्रतिको लालच भन्दा अरु केही हैन। दलितको नामबाट सभासद्, मन्त्री र राज्य प्रदत्त विभिन्न निकायमा जान पाइन्छ भन्दैमा कलंक र अपमानको भारी बोक्न तयार हुनु दास मानसिक भन्दा अरु केही हुन सक्दैन। महात्मा गान्धीले त्यतिबेला अपमानजनक शब्दले चिनिनु कदापि राम्रो हैन भन्दै दलित शब्दको प्रयोगप्रति असहमति जनाएका थिए। उनले भनेको राष्ट्र प्रमुख बन्नु भन्दा सम्मानित नागरिक भएर बस्नु महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा अहिले आएर निकै सान्दर्भिक भएको छ। सम्भवत दलितको नाममा खेती लगाउने र खाने अहिलेको प्रवृत्तिलाई पूर्व अनुमान गरेर गान्धीले त्यो भनेका हुन सक्छन्।

हिजोका दिनमा त्यतिखेरको समाजले साह्रो गाह्रो काम गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक अर्थात् शारीरिक परिश्रम गर्नेहरूलाई हेयको भावनाले हेर्ने प्रवृत्ति रहेकेा थियो। आर्थिक र सामाजिक रुपमा तल परेका वर्गहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त अति नै नकारात्मक रहेको थियो। आर्थिक र सामाजिक रुपमा तल परेका र साह्रो गाह्रो हुने खालका शारीरिक परिश्रम गर्नेहरूलाई त निच व्यवहार गरिएको थियो। अहिले कुनै पनि काम जातिविशेषका रहेका छैनन्। हिजो उच्च जातका भनिने सन्तती अहिले कुखुरापालन, बंगुरपालन, सूचीकार होटल-रेष्टुँरा, दोहोरी गीत गायन, सारंगीवादक आदि विभिन्न पेशाहरूमा आबद्ध रहेका छन्। हिजोका दिनमा यहि कामका आधारमा जातिको निर्माण गरिएको थियो भने त्यो मान्यतामा आमुल परिवर्तन आइसकेको छ। र काम कुनै जाति वा वर्गको मात्र नभै रुचि र योग्यता तथा क्षमता अनुसार सबैकेा साझा बन्न पुगेको छ। आफ्नो मातहतमा सम्पत्ति, जग्गा जमिन केही नहुने र अरुको काम गरेर वा मागेर खानु परेको हुनाले त्यतिवेला दलित भनिएको थियो। यो प्रचलन कुनै धर्म, शासन वा वर्गको उपज नभई तत्कालीन अशिक्षित समाजले जन्माएको कुप्रथा थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गहरू माथि उँचनिचको व्यवहार गरिएको त्यतिबेलाको समाज र अहिलेको समाजमा ठूलो अन्तर आइसकेको छ। अहिले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिलाई समाजमा गरिने व्यवहार सम्मानजनक नभई हेलत्व खालको नै रहेको छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी जहाँ शिक्षा, चेतना र सभ्यताको चरम विकास भएको बेलामा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूप्रति त भेदभावी व्यवहार भैरहेको छ भने त्यतिबेला गरिने व्यवहार कति तल्लो स्तरको थियो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

गाँस, बाँस, कपास उपलब्ध हुन नसकेको व्यक्तिलाई अहिले जसरी ‘खाते’ भनेर अपमानजनक शब्दले पुकारिन्छ हिजोका दिनहरूमा दलित शब्द प्रयोग गरी अपमान गरिएको थियो। खाते र दलित शब्दको अर्थमा खास फरक छैन। राजनीतिक परिवर्तन गर्दै आएका दलहरूमध्ये अधिकांशले दलित शब्दको प्रयोग गर्दै आएका छन्। आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग वा समुदायलाई हेला होचो गरी प्रयोग गरिएका शब्दहरूलाई त्याग्न सकेका छैनन्। आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस र आमुल परिवर्तनकामी दाबी गर्ने माओवादीहरूले दलितको नामबाट संगठन गर्दै आएका छन्। ०४९ सालमा एमाले पक्षधर उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले दलित शब्दको सट्टा उत्पीडित शब्द प्रयोग गरी अहिले त्यसैलाई कायम गर्दै जातीय मुक्ति समाज भनी नामाकरण गरेको छ।

आफूलाई दलित भनी राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्टिय तवरबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान हात पार्न अगाडि सर्नेहरूले नामको पछाडि यथार्थ थर भने छिपाउन थालेका छन्। उनीहरूले ब्राहृमण, क्षेत्रीका थरहरु गौतम, बोहोरा, बस्याल, पोख्रेल आदि लेख्न थालेका छन्। आफ्नो जात र थर छिपाएर ठूलो भइन्छ भन्ने हीन भावनाले ग्रसित भएकाहरूले कथित दलित वर्गको नाममा सरकारी, गैरसरकारी निकायबाट प्रदान गरिने दान-दातव्यमा र्‍याल चुहाउन भने छाडेका छैनन्। जबसम्म दलित शब्द प्रयोगबाट हट्दैन तबसम्म दलितको नाममा डलरको खेती फस्टाइरहने छ। आफूलाई दलित पनि भन्ने सभासद् र मन्त्री बन्न पनि खोज्ने सरकारी वा गैरसरकारी एवम् राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्रदत्त भीख थाप्न अगाडि पनि सर्ने फेरि आफ्नो जात र थरप्रति हीनताबोध गरी गोत्रावली अन्तर्गतका थरहरू राखी भ्रम पनि सृजना गर्ने प्रवृत्तिबाट अब उत्पीडित वर्गहरू मुक्त हुने प्रयास गर्नुपर्दछ । अब दलितको नामबाट संघसंस्था खोल्ने र आर्थिक सहयोगको आदानप्रदान गर्ने क्रमलाई पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाइनुपर्दछ। अछुत र दलित शब्द एकआपसमा अन्योन्याश्रति मानिएका थिए। छुवाछूतलाई कानूनी रुपमा दण्डनीय मानिसकिएपछि दलित शब्द प्रयोगको कुनै अर्थ रहँदैन।

राजनीति गर्नेहरूले आर्थिक र सामाजिक रुपमा उत्पीडनमा परेका वर्ग वा समुदायलाई सरकारी तवरबाट विशेष प्राथमिकताका साथ शिक्षा र आर्थिक समृद्धिका सवालमा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। शिक्षा र अर्थ नै अगाडि बढाउने प्रमुख माध्यम मानिन्छन्। शिक्षा र आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न स्वतः सक्षम हुने भएकोले यो आरक्षणको प्रथा पनि खारेज गरिनुपर्दछ। उत्पीडित एवम् उपेक्षित वर्गको लागि भनेर ल्याइएको समानुपातिक प्रणालीलाई राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक दुरुपयोग गरिएकोले अब यसको औचित्य रहेको छैन। नेताहरू जनताको बीचमा नगई समानुपातिक प्रणाली मार्फत् संसदमा जान खोज्ने तस्कर, पैसावालहरूलाई मोलतोल गरी समानुपातिक मार्फत् सदनमा लैजाने कार्यहरू गरिन थालेकोले यो प्रथा राजनीतिक संकट बढाउन र असल संस्कारको अन्त्य गराउने कारक बन्न गएको छ। उत्पीडित वर्गलाई जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा समावेश गर्ने प्रणालीको शुरुवात गर्नुपर्दछ। राज्य निकम्मा हैन जनताका आधारभूत सवालहरूमा जिम्मेवार बनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजीरोटी र बासको दायित्व लिनुपर्दछ। केही समयका लागि उत्पीडनमा परेका वर्गलाई उद्यमी र व्यवसायी बन्न प्रोत्साहन एवम् संरक्षण गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्दछ। अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड लगायत कतिपय देशहरूमा उत्पीडिनमा परेका वर्गहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। अष्ट्रेलियामा ओमिरिजनल र न्युजिल्याण्डमा मावरिज जातिलाई राज्यले हर पक्षमा प्रोत्साहन गरिरहेको पाइन्छ। विश्वको शक्तिशाली मानिएको राष्ट्र अमेरिकाले त्यहाँका रेड इन्डियन जातिहरूलाई सम्मान र मर्यादा गरिरहेकै छ।

केही हप्ता अगाडि सिराहामा आफूहरूलाई उपल्लो जातिको भन्नेहरूले उत्पीडित समुदायलाई इनारमा पानी भर्न रोक लगाइएपछि प्रहरी तैनाथ गर्नुपरेको घटनाले नेपालमा उत्पीडित वर्गहरूको अवस्था कस्तो रहेछ यसबाट स्पष्ट हुन्छ। पहाडी इलाकामा भन्दा तराईमा उत्पीडित वर्ग वा समुदायको अवस्था अति नै विकराल रहेकेा सप्तरीको घटनाले अरु स्पष्ट पारेको छ। आफूलाई अग्रगामी भनी दाबी गर्ने मधेशवादी भनिने दलहरूले त्यहाँ रहेको जातीय भेदभाव, छुवाछूत र थिचोमिचोको निराकरण गर्नु त परै जावस् न्यूनीकरण गर्ने सामान्य प्रयास समेत गरेको पाइदैन। हिजो थालनी गरिएका कुप्रथाहरू झाँगिएर गएपछि समाजमा सुधारका प्रयासहरू पनि नभएका हैनन्। शिक्षा चेतना आर्थिक सवलीकरण जस्ता पक्षहरूबाट सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। राजनीतिक दल र नेताहरूको चाकडीमा लागेर कथित दलित भन्नेहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्र्ति गर्नमै केन्द्रित भएकोले उपेक्षित एवम् उत्पीडित वर्गका समस्या ज्यँूकात्यूँ रहेका छन्। हिजो पुखाहरूले बनाएको यो सामाजिक भेदभाव अहिलेका पुस्ताले सच्चाउनुपर्दछ। केही वर्ष अगाडि वर्तमान सभासद् कुमार खड्काले आफ्ना पुखाहरूले जातीय भेदभाव गरी आफ्नै दाजुभाइहरूलाई उत्पीडनमा पार्ने काम गरेकाले त्यसप्रति क्षमा याचना गर्दै आफूहरूले अव त्यो गल्तीलाई सच्याउने वाचा गरेका थिए। त्यस्तै वाचा अन्य पार्टीका नेताहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा गर्नुपर्दछ ।

(खक पर्यटन व्यवसायी हुन्।सं.)