बैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसका अन्य पराकम्प पछिको नेपाली जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुदैछ। भुकम्पले निम्त्याएको विनास र विपतले समस्याको जालोमा फसाएको छ, नेपाल र नेपालीलाई  लगभग सबैक्षेत्रलाई नराम्रो प्रभाव पारेको यो भुकम्प र यसले दिएको शोकलाई शक्ति र अवसरमा परिणत गराउन विभिन्न अल्पकालीन दीर्घकालीन पारदर्शी र शंकास्पद गतिविधीहरु भई आएका छन। जे होस जति होस् अबको दिनमा यस्ता विपतको सामना गर्न नपरोस् र विपत आइहाले पनि यसबाट बच्न सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने खालका दीर्घकालीन योजना र उच्च सतकता बेलैमा अपनाइयोस्।

बेथिति अनियमितता भ्रष्टाचार जस्ता गैरकानुनी असामाजिक अमानविय कार्यका लागि नेपाल एक उर्वर र अबल भूमीको रुपमा स्थापित हुन लागेको विषय सबैले महसुस गरेकै विषय हो। चाहे त्यो सरकारी नियमित काममा किन नहोस् यात वर्तमान राहत वितरणको काममा होस् अनियमितताले निकै नै प्रसय पाइरहेको छ। शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सामाजिक, न्यायिकलगायतका सबै क्षेत्रमा छाएको अनपेक्षित अनियमितताले सचेत नेपाली जनतालाई नेपाल र नेपालीको भविष्यको वारेमा निकै चिन्तित तुल्याएको छ। जति नै द्वन्द्व गरेर शासन प्रक्रिया र स्वरुपमा  परिर्वतन आए पनि समाजमा अशिक्षा, रोग, भोक, गरिबी बेरोजगारी, कालोबजारी अन्याय अत्याचार हिंसा लगायतका समस्या २० को १९ भएको छैन। समाजमा दलाल, भ्रष्टाचारी र शैक्षिक माफिया छाती फुलाएर हिडेको अवस्था छ भने हामी शासन प्रक्रियामा मात्र आएको सामान्य परिवर्तनलाई युगान्तकारी परिवर्तन भन्दै हिड्छौ यद्यपी उपलव्धी शुन्य नै छ। विधिको शासन, कानुनी राज, स्वतन्त्र न्यायपालिका मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता यी सबै पूर्ण रुपमा चलाख फटाहा र हुने खानेको नियन्त्रण र पहुंचमा मात्र भएको देखिन्छ।

हामीले भोग्दै आएका विविध क्षेत्रको तमाम समस्यामध्ये शिक्षा क्षेत्रका अनपेक्षित अराजकता स्वेच्छाचारितालाई अलग राख्न सकिदैन। अब कुरा गरौं देशको शैक्षिक स्थितिको समीक्षा गर्दा पुरानो शिक्षा शैली र शिक्षित दक्ष तर वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको वर्तमान नेपाली शिक्षा नीति तथा शिक्षा प्रणाली कति अव्यवहारिक र औचित्यहीन छ। राष्ट्रको वाषिक २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट छुट्टाइएको सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्त लज्जाजनक र खस्कदो छ।

कतिपय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षाको नतिजामा नील भएको पाइन्छ। गरिब किसान मजदुर, श्रमिकका छोराछोरीको लागि एउटा शैक्षिक विकल्प सरकारी विद्यालय हो। यहाँ अध्ययन गर्दा विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तकको अभाव, उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको अभाव, राजनीतिक चलखेललगायतका समस्यासँग जुध्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अकोर्तर्फ बिद्यालयले शिक्षकलाई कक्षा लिन निर्धारण गरेको ४० मिनेटको समय कुन तरिकाले अध्यापन गर्ने भन्ने मानसिकता भएका शिक्षक पनि नभएका होइनन्। समाजलाई शिक्षित र सभ्य व्यक्तिको जमात बनाउछु भन्ने मानसिकताका शिक्षक पनि यही नै छन्। उता गुणस्तरीय शिक्षाको आशमा आफ्ना बच्चालाई अभिभावक चर्को मुल्यमा शिक्षा किन्न बाध्य छन्।

तसर्थ यी नीजी विद्यालयलाई शिक्षाको बिक्रेता र निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई शिक्षाको क्रेता वा उपभोक्ता नै भन्दा अति सान्दर्भिक हुन्छ तसर्थ र यस्ता विद्यालयले आफ्नो नाममा शिक्षालय, विद्यालय, शिक्षा कुन्ज राख्नु भन्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई आफुले पाएको कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नामको अन्तिम खण्डमा रहेको कम्पनी प्रा.लि शव्दावलीको पछाडि शिक्षा बिक्री केन्द्र राख्नु अति नै उपयुक्त होला।

यस वर्षको प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षाफल भर्खरैमात्र प्रकाशित भएको छ। सायद महाभूकम्पले गर्दा होला पहिले भन्दा अलि ढिलो मात्र यस वर्षको प्रवेशिका परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भयो। तर नतिजा प्रकाशित हुनासाथ दश जोड दुर्इमा शैक्षिक माफियाहरु रकम कुम्ल्याउन सल्बलाउन थालेका छन्। यो तिनको वाषिर्क कार्यक्रम र कार्यतालिका अर्न्तर्गत नै पर्छ। आफ्नो उज्ज्वल शैक्षिक भविष्य निर्माणका लागि राम्रो उच्च माविको खोजीमा हिडेका विद्यार्थीहरुलाई राम्रो र उत्कृष्ट सावित भएका भनिएका दश जोड दुर्इले नै ब्ल्यालकमेल गरेका छन्। कलेजमा भर्ना लिनुअघि विद्यार्थीको क्षमतालाई निर्धारण गर्नका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा नराम्रो भन्न मिल्दैन। यद्यपि प्रवेश परीक्षालाई आफ्नो र्फम बिकाउने साधनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका यस्ता दशजोड दुर्इलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने एउटा नियमनकारी निकाय हो उच्च शिक्षा परिषद। यो निकाय नै मौन रहँदा अभिभावकहरु यस्ता शिक्षाका व्यापारिक केन्द्रहरुबाट ठगिदै, लुटिदै र आर्थिक शोषणमा पर्दै आएका छन्। यस्तो अभ्यासलाई सामान्यतया शिक्षाको नाममा गरिएको लुट भन्न सकिन्छ। गत असार ९ गते ३ वटा उच्च माविले विद्यार्थीले विज्ञान विषयमा प्रवेश परीक्षा दिने तालिका सार्वजनिक गरे। केही विद्यार्थी संगठनको दवावपछि परीक्षा त सारियो तर असार १३ गतेका लागि सारिएको सो परीक्षा पनि अमरसिंह नमूना उच्च मावि, सगरमाथा उच्च मावि र एस ओ एस हर्मन माइनरमा एकै दिनमा परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ भने त्यसमा अतिरिक्त अनियमित तरीकावाट असुल्दै आएको चर्को प्रवेश परीक्षा शुल्क रु ५००/- लाई घटाएर र्फम वापत रु २५/- र परीक्षा वापत रु १००/- भन्दा वढि लिन नपाइने भनी उच्च मावि शिक्षा परिषदले सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सोबाट चर्को प्रवेश शुल्क घट्ने सम्भावना भयो तर सोहि परीक्षाको लागी भनि २०७२ असार ९/१० गतेसम्म  रु ५०० /- मा बिक्री भइसकेका र्फम वापतको रु ३७५/- फिर्ता हुनेमा अन्योलता देखिन्छ। विद्यार्थीले कुनै पनि परीक्षा दिनको लागि स्वच्छ, शान्त, ढुक्क, होहल्लामुक्त वातावरण आवश्यक पर्दछ। यद्यपि यो मितिमा निर्धारित गरिएको भनिएको प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थी कसरी ढुक्क भएर परीक्षा दिइ होलान – तनाव र भयको वातावरणमा विद्यार्थी परीक्षा दिन बाध्य छन्। यस्तो देख्दा र सुन्दा पनि मौन छ, नियमनकारी निकाय भनिएको उच्च मावि शिक्षा परिषद।

विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी हितका लागि आवाज बुलन्द गर्ने भनिएका विद्यार्थी संगठनको सक्रियतामा परीक्षा ४ दिनपछि सार्ने गरि केही सुधार भएपनि थप सुधारको लागि ती संगठन अझ सशक्त हुन जरुरी छ। त्यसै सर्न्दभमा सो प्रवेश परीक्षाको लागि तोकिएको तालिका अर्न्तर्गत २०७२ असार १३ गते ७ देखि १० बजेसम्म एउटा उच्च मा.वि.मा,  ११ देखि २ बजेसम्म अर्को उच्च माविमा, ३ बजेदेखि अर्को उच्च माविमा प्रवेश परीक्षाको लागि समय तालिका तोकिएको थियो।

यसरी र्फम बिकाउने नाममा होडबाजी गर्ने यी उच्च माविहरु विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यप्रति अनुत्तरदायी भएको तथ्य सहजै पुष्टी भएको छ। उनीहरु नाफामुखि हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। तसर्थ उच्च मावि संचालकहरुलाई आफ्नो संस्थाको नाममा उच्च मावि जोड्नुका सट्टा उच्च मावि शिक्षा बिक्री केन्द्र राख्न उचित हुन्छ। उच्च मावि राखेर आर्थिक चलखेल गर्दा समग्र शिक्षा क्षेत्र नै धमिलिएको छ। यदि यी शैक्षिक कम्पनी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएको हुन्थे भने समय तालिका मिलाएर विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा परीक्षा दिन र अभिभावकलाई आर्थिक भार नपर्ने वातावरण सृजना गर्नर्तर्फ उन्मुख हुन्थे।

गत असार ९ गतेको परीक्षा तिनै उच्च माविको कर्तुतका कारण स्थगित भएपश्चात फेरि असार १३ गते नै एकै दिन सोहि समयमा प्रवेश परीक्षा गराउने यिनको यो हरकत र्फम धेरै विकाएर आर्थिक चलखेल गर्ने र अभिभावकलाई आर्थिक भार पार्ने मनसाय हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

यसरी राज्यको श्रोत र शक्तिको प्रयोग गरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने र गरिब, मजदुर, किसान, अभिभावकलाई शिक्षाको नाममा लुट्ने यी शैक्षिक माफियाहरु राज्यको नियमनकारी निकायको आडमा टिकेका हुन्। यस्ता शैक्षिक माफियाहरु टिकाउन सहयोग पुर्याउने राज्य संयन्त्र को अनुत्तरदायी कदम, अदूरदर्श्र्ाीता अकर्मण्यताका कारण लाखौ विद्यार्थीहरु तनाव र भयपूर्ण अवस्थामा विज्ञान विषयको प्रवेशपरीक्षा दिन बाध्य छन्।

यी पोखराका ३ वटा कलेज प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। यी अनि यस्ता थुप्रै संस्थाहरुले विद्यार्थी र अभिभावकलाई उच्च मा.वि.ले प्रवेश्ा परीक्षा लिने क्रममा नै तनाव दिन र लुट्न सफल भएका छन्। यस्ता निकायहरुलाई कति समयसम्म यसरी सफल हुन दिने रु जानकार, बुझेका, शिक्षक व्यक्तिको जमात रहेको भनिएको देशको यो शिक्षा क्षेत्रमा त शिक्षित भनिएकावाटै यस्तो बेथिति, अनियमितता, लुट छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।

उता, उच्च मा. वि. शिक्षा परिषदले छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा लिनु अगावै उच्च मा. वि. ले विद्यार्थी भर्ना लिई कक्षा संचालन गरिसकेका हुन्छन्। छात्रवृत्तिमा पढ्ने गरिब, जेहेन्दार विद्याथी कुन कलेजमा पढ्ने भन्नेमा अन्योल नै हुन्छन.। त्यसो त उच्च मा. वि. परिषदले प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ छात्रवृत्तिको परीक्षा लिएर छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीलाई निश्चित विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाए राम्रो हुन्थ्यो। तसर्थ यस्तो अनियमिततालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने संयन्त्रको अभावमा यो समस्या आएको पक्कै होर्इन।

यी शैक्षिक माफियाको राज्यमा शक्ति र शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच भएकाले गर्दा यो अवस्था आएको हो। विद्यार्थी अधिकारको सर्न्दर्भमा लड्ने हस्ती भनिएका विद्यार्थी संगठन यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न भन्दा आफ्ना संगठन वनाउन र फुटाउन व्यस्त देखिन्छन्। सम्पूर्ण विद्यार्थी संग्ाठन विद्यार्थी वर्गको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दु भनिए तापनि यस्तो मौनताले यो भनाइ व्यवहारिक देखिदैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर विद्यार्थीलाई भयरहित र होहल्लारहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नर्ँपर्छ उच्च मा. वि. परिषदले तोकेबमोजिमको रु १२५ सम्म मात्र प्रवेश्ा परीक्षा र र्फम वापत शुल्क लिने र सोहि परीक्षामा लाग्ने भनी त्यस अघि विद्यार्थीवाट लिएको रु ५००/- मध्येबाट रु १२५ /- कट्टा गरी रु ३७५/- प्रत्येक विद्यार्थीलाई फिर्ता गरिनुपर्छ र यी अनि यस्ता शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चलखेल र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न बनेका ऐन कानुन कडाइका साथ लागू गर्दै प्रवेश परीक्षा पछिका अध्ययन अध्यापनका  क्रममा हुने बेथिती र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

(लेखक, बिए, एल.एल.बी तहमा अध्ययनरत छन्।सं.)