कृषि प्रधान देश नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५% भन्दा बढी हुने हल्लाले नेपाली जनता यतिखेर अब त केही हुन्छकी भन्ने आशामा छन्। केन्द्रइी तथ्याङ्क विभागले चालू आ.व का तथ्याङ्कका आधारमा कूल ग्राहस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो। प्रक्षेपण केवल मौसम अनुकुल भई धान उत्पादनमा उत्साहजनक वृद्धि भएका कारण गरिएको पाईन्छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा नेपालका ठूला दल नेपाली कांग्रेस ,नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणपत्रमा समेटिएको आर्थिक एजेन्डा अब कार्यान्वयनको क्रममा छ। अब भन्न सकिन्छ के साँच्चिकै ती घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आर्थिक एजेन्डाहरू कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर हुने छन् – निर्वाचनको परिणाम अनुसार कम्तिमा यी ३ पार्टीहरू मध्ये कुनै दुर्इ पार्टी ो सरकार निर्माण गरिने र सरकारमा साथ नदिने कुनै एक पार्टी ो आफ्ना एजेन्डा निर्वाध कार्यान्वयन गर्न पाउनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। संविधान नबनेसम्म घोषणापत्रको सम्झौता कार्यान्वयन गरी आर्थिक विकास हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ। दलहरू अझै पनि आर्थिक मुद्दाहरूमा एकमत हुन नसकेकाले कार्यान्वयन तह प्रभावकारी हुन नसक्ने आभास पाइन्छ। संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका आर्थिक एजेन्डा आशावादी भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने वातावरण देखिइसकेको छ। वर्तमान सरकारको धिमे गति र विगतमा सरकार निर्माण तथा विघटनमामात्र राजनीतिक पार्टीहरू अल्मलिने कारण घोषणापत्रका आर्थिक एजेण्डाहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् जसका लागि निजीक्षेत्र र अर्थविद् लगायतका सम्पूर्ण सचेत नेपाली नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ।

विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूको आचरण मूल्याड्ढन गर्दा बन्द र हडतालका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रति वर्ष औषतमा १ प्रतिशतले घटेको छ। अध्ययनले न्यून आर्थिक वृद्धिदरको पछाडि वन्द हडताल मूख्य कारण रहेको पाईन्छ। यस्तो अवस्थामा के साच्चिकै राजनीतिक पार्टीहरू सच्चिएर आफ्नो घेाषणापत्रमा उल्लेख गरिएझै आर्थिक विकासमा लाग्ने छन् –

राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूला आश्वासन बाँडेको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ।

प्रमुख आर्थिक मुद्दाहरूमा साझा अवधारणा निर्माण गर्नु पर्नेमा साझा अवधारणा सम्पूर्ण विधायकहरूलाई खट्टे बाँडेझै बाड्नका लागि प्रत्येकलाई रु. दश लाख छुर्ट्टाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार पूँजीको क्षय गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू लागेको पाइन्छ। विश्वास थिएन अर्थशास्त्रका ज्ञाताका रुपमा चिनिने अर्थमन्त्रीले पार्टीहरूको अगाडि यसरी घुंडा टेक्लान् भनेर ∕ यस पटकको चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणा पत्रहरूमा उल्लेख गरे बमोजिम तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई दोब्वर वनाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बढुवा दिने आदि आश्वासनहरू बाँडिएको थियो। यसै  गरि घोषणा पत्रमा मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन, ग्रामीण विकास, लोडसेडिङको अन्त्य, रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण, वेरोजगारी भक्ता, सिपमूलक तालिमको व्यवस्था आदिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसरी दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा उठाएका मुद्दालाई सकरात्मक रुपमा नेपाली जनताहरूले लिएका छन् हेरौं कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ।

मुलुकका आठ सय गा.वि.स. हरूले सडकको अनुहार नदेखेको हालको अवस्थामा सजिलो छैन आर्थिक विकास। यस हिसावले पनि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका उत्पादनहरू शहरी क्षेत्रमा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा विकासको पहिलेा पूर्वाधार मानिएको सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लाग्नु पर्ने देखिन्छ। सडकको सञ्जाल नपुग्दा गाउँ अझै शहरसँग जोडिएका छैनन्, साना शहर नगरसँग जोडिएका छैनन्,  शहर ठूला शहरसँग जोडिन सकेका छैनन् यस्तो अवस्थामा देश सानो भए पनि एक ठाउँको उत्पादन अर्को ठाउँमा पुग्न सकेको छैन।

विगतको मूल्याड्ढन गर्दा नेपाललाई राजनीतिले गरिब बनाएको पाइएता पनि आशा गरौं सानो मुलुक पर्याप्त स्रोत र साधनहरू तथा विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूले चेतेको अनुभवको आधारमा अनि यसरी नै मौसम अनुकुल बन्दै गएमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान्छ कि।

(लेखक सिटी डेभलपमेन्ट बैंक, पोखराका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। सं.)