बजेट एक आर्थिक योजना हो। जसद्वारा व्ययलाई आयसँग सन्तुलित गरिन्छ। बजेट आय संकलन गर्ने र व्यय गर्ने आदेश हो। बजेटलाई सरकारी वाषिर्क योजना पनि भनिन्छ। यो आर्थिक नितिको निर्धारण र कार्यान्वयनको उपयुक्त माध्यम पनि हो। बजेटको इतिहास व्रिटेनमा सन् १७३३ मा प्रारम्भ भएको थियो र त्यसको करीब दुर्इ शताब्दीपछि सन् १९२१ देखि अमेरिकामा बजेट व्यवस्थाको शुरु भएको थियो भने नेपालमा सन् १९५२ – वि.सं. २००९ ) देखि सरकारी बजेट प्रस्तुत हुन थाल्यो।

नेपाल सरकार वाषिर्क आर्थिक दस्तावेजको रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न तयारीको सँघारमा छ। यस परिस्थितिमा आर्थिक वर्ष२०७१/०७२ को बजेटले नेपालका प्रमुख आर्थिक मुद्धाहरू गरिवी, वेरोजगारी आर्थिक, असमानताजस्ता पक्षहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजेट तर्जुमाका विविध सिद्धान्तहरू पनि हुन्छन्। नेपालको परिवेश र परिस्थितिसँग मिल्दाजुल्दा सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरी बजेट बनाउँदा राष्ट्र र जनताको लागि न्यायोचित हुने देखिन्छ।

बजेटलाई समावेशीताको सिद्धान्तमा आधारित बनाउनु जरुरी हुन्छ। जात, धर्म र लिङ्गका आधारमा होइन जुन वर्ग तथा समुदायका मानिस आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न छन् ती वर्गलाई केन्द्रित गरी बजेट तर्जुमा गरिनु पर्दछ। अहिलेको बजारिया हल्लाको आधारमा बजेट तर्जुमा गरियो भने वास्तविक वर्ग र समुदायका मानिस अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्।

सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त बजेट निर्माणको अर्को व्यवहारिक सिद्धान्त हो। सामाजिक सुरक्षालाई वर्तमान समयमा राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ। बजार मूल्य अनुरूप वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, असहाय भत्ता, शारीरिक अशक्तता भत्ता, वेरोजगारी भत्ता आदिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अहिले नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक भएकोले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी बजेट ल्याउनु पर्दछ।

क्षेत्रीय सन्तुलनको सिद्धान्त नेपालको परिवेश र परिस्थिति अनुरूप भएकोले बजेट निर्माणमा यस सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दा बढी व्यवहारिक हुने देखिन्छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा विविधिकरण भएको देश हो। यहाँ अति विकट स्थानहरू छन् ती स्थानहरू आज पनि यातायात, सञ्चार, सामाजिक सेवाहरू, सुरक्षा, भौतिक पूर्वधारहरू जस्ता विविध पक्षबाट बञ्चित छन्। अहिलेको बजेटले विकट स्थानहरूको विकास र अवसरलाई दृष्टिगत गरी रकम विनियोजना गर्नु पर्दछ।

उत्पादन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त बजेट तर्जुमाको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। हालसम्म राज्यले के कस्तो जनशक्ति कति मात्रमा उत्पादन गर्ने र त्यस्तो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा सरकार मौन जस्तो देखिन्छ। अबको कल्याणकारी सरकारले देशलाई आवश्यकता पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी उक्त जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि के-कति रकमको आवश्यकता पर्दछ सो रकमलाई वाषिर्क बजेटमा विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

बजेटको प्रशंसा त्यति बेला हुन्छ जति बेला बजेटले मूल्य स्थिरताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दछ। मुद्रास्फीति बजेटको विशेषता बन्दै गएको छ। हरेक वर्षबजेट पश्चात् मूल्य दोहोरो अंकले बढ्दै गएको देखिन्छ। बजेट पश्चात् जनताले राहतको अनुभूति गर्नुको सट्टा आहातको अनुभूति गर्नु परेको तीतो सत्य हाम्रो सामु छ। यस वर्षो बजेटमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिनु पर्दछ। पूजीँगत खर्चमा जोड दिनु पर्दछ।

वास्तवमा बजेटलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विनियोजन गर्नु पर्दछ। समाजमा कुनै वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूले बजेटका कारणले गर्दा अन्यायको अनुभूति नगरुन्।खास गरी बजेट आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण वा कम गर्नु पर्दछ। बजेट पश्चात् विपन्नताको खाडल बढ्नु हुँदैन।

हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारको जालो मौलाएको छ। दिन प्रतिदिन भ्रष्टचारका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गएका छन्। एक रिपोर्ट अनुसार नेपालमा दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचारको घटनाहरूमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विशेष गरी बजेट विनियोजनको अवैज्ञानिक कारणले गर्दा नेपाली समाजमा आर्थिक वैमानीहरू प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। जसको कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा आर्थिक असमनताको खाडल बढ्दै गएको छ। यस वर्षो बजेटमा आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी रकमको विनियोजन गरिनु पर्दछ।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने कुरा निर्विवाद भएकोले अबको बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय अवधारण वा संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ। राज्य अनुसार प्राथमिकताहरू भिन्न हुन्छन् र सोही बमोजिम रकमको आवश्यकता पर्दछ। कमजोर संघीय राज्यमा समस्याहरू जटिल प्रकारका हुन्छन्। ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ।

नेपालका धेरै क्षेत्रहरू बजेटबाट पीडित छन्। विगत २२ वर्षेखि ±२ शिक्षा आवश्यक बजेटको कमीले बस्नु न उठ्नु भएको छ। राज्यले ±२ को प्रति विद्यार्थीमा जम्मा रु ३००/- मात्र खर्च गरेको छ। जब कि मा.वि.मा प्रति विद्यार्थी रु. ५,०००/- खर्च गरेको छ। ३५९६ उ.मा.वि.हरू पर्याप्त बजेटबाट बञ्चित छन्। २ जना उ.मा.वि. शिक्षकका लागि द्वितीय श्रेणीको बजेट पनि पूरा छैन। जव कि ६ लाख विद्यार्थी ±२ शिक्षा लिन प्रत्येक वर्षप्रवेश गर्दछन् तसर्थ अप्रत्यक्ष पूँजी निर्माण (शैक्षिक लगानी) लाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ।