आर्थिक असमानता र डाभोस सम्मेलन

Avatar आनन्दराज मुल्मी
माघ २७, २०७५

विश्वव्यापी रुपमा धेरै मुलुकहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक रुपमा अशान्त रहेको पाइएको छ । विश्वव्यापीकरणले थोरै मुलुकहरु बढी लाभान्वित हुने र धेरै मुलुकहरुलाई चुनौती थपिएको छ । हुने र नहुने बीचको खाडल झन झन फराकिलो बन्दै छ । धनी वर्ग अत्यधिक धनाढ्य तर्फ उन्मुख भइरहेका छन् भने मध्यम वर्ग आफनो स्तर गुमाउँदै छन् ।

आजभन्दा सयवर्ष अगाडि एकजना धनीको तुलनामा १० जना गरीव थिए , पचास वर्ष अगाडि यो अनुपात एकजना धनी बराबर ४४ गरीब हुनपुगे भने आजको दिनमा एक धनी बराबर ९० जना गरीब भएका छन् । आज दैनिक ९१.२५ कमाइमा जीवन यापन गनेर्हरुको संख्या २ अर्ब र दैनिक ९२.५० कमाइमा जीवन गुजारा गनेर्हरुको संख्या ३ अर्ब हाराहारीमा छन् । जबकि अरबपतिहरुको संख्या हेर्ने हो भने अमेरिकामा ५६५ जना चीनमा ३१९ जर्मनीमा ११४ भारतमा १०१ रुसमा ९६ जना रहेको आँकडा प्रकाशित भएको छ ।

नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा करीव १ प्रतिशत मानिससँग ४० पतिशत बराबरको संपत्ति रहेको , थोरै मानिससँग अधिक धन थुप्रिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो स्थिति हाम्रो मात्र होइन हामीजस्तै गरीब र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा विद्यमान रहेको छ । धेरै मुलुकहरु आफनो अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाउन नसकेर निराशाजनक स्थितिमा पुगेका छन् । विश्वव्यापीकरण प्रणाली नै असफल भएको र विश्व व्यापार संगठनको अभ्युदय पछि प्रायशः सदस्य हुने कमजोर राष्ट्रहरु अत्यधिक प्रभावित भइरहेका छन् । यसै कारणले प्रजातन्त्रको भविष्य र आकार कमजोर हुँदै राष्ट्रवादी चिन्तनतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

यसपटक विश्व आर्थिक मञ्चको  वार्षिक वैठक स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस्मा सम्पन्न भयो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धको झल्को पनि यही विश्वव्यापीकरणको नमूना हो । हिजोको इतिहास झैँ व्यापारकालागि ठूला युद्धहरु भएका थिए । अहिले त्यही रुप देखा पदैर्छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा सहयोग र सहकार्य कमजोर भइरहेको देखिन्छ । हिजो नसक्ने मुलुकहरु कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई माथि उठाउन विनाशर्त सहयोग गर्ने प्रचलन थियो । आज त्यसको स्वरुप परिवर्त भएको छ । सहयोगका लागि आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तहरु अगाडि सार्न थालिएको छ । सहयोग अनुदान भन्दा ऋणतर्फ बढी उन्मुख छन् । यसले कमजोर मुलुकहरुलाई अत्यन्तै ठूलो दबाव र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री सहितका प्रतिनिधि मण्डलले डाभोस सम्मेलनमा भाग लियो । नेपालमा अवसरहरु रहेको , राजनीतिक स्थिरता रहेको तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त भौगोलिक स्थितिबारे जानकारी गराउने काम ग¥यो । तर नेपालमा वामपन्थी सरकार भएको कारणले पनि सम्मेलनलाई बढी आश्वस्त बनाउन बढी प्रयत्न गरेको पाइयो । विश्वमा लगानीकर्ताहरु आफनो अनुकूलको औद्योगिक प्रणाली , प्रविधिप्रयोग, तदनुसार विना अवरोधको प्रक्रिया र नीति मानव पूजीको यथोचित उपयोग गर्ने चाहना राख्दछन् । त्यसकारण उधारो प्रतिबद्धतामा कुनै देशहरु पनि विश्वास राख्दैनन् र तत्काल नीति अनुकूल बनेको नबनेको पनि हेर्दछन् । तसर्थ यस सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका कुराहरु कार्यान्वयनमा लैजान कति छिटो काम गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । किनभने आउँदो चैत्र महिनामा लगानी आकर्षणका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ सरकारले ।

विश्वव्यापार संगठनको सदस्यको हैसियतमा नेपालले खासै उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन । अरु मुलुकको लागि नेपालको बजार त खुला गरियो तर आफनै उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने काम गर्न सकिएको छैन । फलस्वरुप नेपालमै उत्पादन हुने कैयौँ वस्तुहरुको  बजार कम हुँदै गयो । चालु अवस्थामा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आयो । खास कारण नेपालले विश्वव्यापार संगठनका वैठकहरुमा दबाव,तर्क र कूटनीतिलाई पर्याप्त प्रयोग गर्न नसकेको कारण नै हो । जति ठूलो सौदाबाजी द्विपक्षीय , त्रिपक्षीय रुपमा गर्न सकिन्छ त्यति नै उपलब्धि हासिल गर्ने ठाउँ हो विश्व व्यापार संगठन । कमजोर मुलुक झन झन कमजोर बनाउने अवस्था यही विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेको छ ।

अहिले धेरै मुलुकहरु आन्दोलित छन् । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक आफनै उत्पादन बढाउनु प¥यो , आयातलाई सीसित पार्नु प¥यो , रोजगार बढाउनु प¥यो , अन्य मुलुकबाट आउने कामदार रोक्नु प¥यो भनेर अनुदार नीति अवलम्बन गर्ने तर्फ उन्मुख हुदै गएको छ । खर्च कटौती गर्नु पर्ने आशयकासाथ विदेशमा तैनाथ सैन्यशक्ति फर्काउने योजनामा देखिएको छ । अन्य मुलुकलाई दिने सहयोग रकम कटौतीगनेर्तर्फ उन्मुख छ । फ्रान्समा मूल्यबृद्धि रोक्न, रोजगार बढाउन , बाह्य मुलुकबाट मानिस आउने काम रोक्न निरन्तर आन्दोलित छ । चीन विगत २० वर्षमा सवैभन्दा खराव आर्थिक बृद्धिबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार र कर्मचारीहरुले गनेर्गरेको अनियमित काम विरुद्ध संघर्ष नै गर्नु परेको छ ।

चीन आफनो मुलुक निरन्तर सुधार उन्मुख छ भनेर बारम्वार घोषण गरिरहन्छ तर जनता माथि नियन्त्रण गर्न ठूलो तदारुकता पनि देखाइरहेको छ । जनता माथि निगरानी गर्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ । प्रहरीको चश्माबाट मानिसहरुको स्क्यानिङ गरिरहेको हुन्छ । कर छल्ने , गैर कानूनी कार्यमा संलग्न, फरार व्यक्ति , कर नतिर्ने , ऋण नतिर्ने , काम नगर्ने कर्मचारी तथा घूस खाने कर्मचारीको फोटो विभिन्न शहरमा राखिएका बील बोर्डहरुमा देखाउने गरेको छ । करोडौँ मानिसहरुको संख्यांकन गरिएको छ । यी सवै कम्यनिष्ट पार्टी नियन्त्रित सत्तापक्षले जहिले पनि शासन आफनो काबुमा राख्ने दृष्टिकोणले र देशमा विरोधका आवाजहरु आउन नसकोस् भन्ने उद्देश्य सहित जनताले तिरेको कर रकमबाट जनता माथि नै निगरानी गर्ने व्यवस्था चलाएको छ ।

सरकारसँग असहमति राख्ने धनाढ्यहरु , उच्च तहका कर्मचारीहरु , कलाकार र बुद्धिजीवीहरुलाई राखिएको हुन्छ वा गायव गरी एकान्तवास गराइएको हुन्छ । अहिले विभिन्न कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा आफनो प्रभाव र पकड कायम गर्न ठूला ठूला आयोजनाका लागि ऋण दिने र आफैँ योजना सञ्चालन गर्ने काममा संलग्न रहेको देखिन्छ ।यस रणनीतिबाट अफ्रिकी मुलुकहरुका ठूला योजनाहरु एसियाली मुलुकसमेतका ठूला आयोजनाहरु आफनो नियन्त्रणमा लिई संचालन गरिरहेका छन् । चीन पैसा मार्फत नवउपनिवेशवादी अवधारणा अगाडि बढाइरहेको आफनो मुलुकमा भन्दा बाहिर धेरै ऋण दिइरहेको र आफनो दबदबा कायम राख्न यस्तो रणनीति अवलम्बन गरिरहेको पाइन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा लगानी कम भइरहेको सन्दर्भमा चीनको यस्तो नीति प्रभावकारी हुनसक्ने विश्वास लिइएको छ । तर यस्तो नीतिले मुलुकलाई धराशायी र आर्थिक रुपमा कमजोर पार्ने भन्दै जापान,भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका मुलुकहरुले अन्य मुलुकहरुलाई सावधान गराउँदै आएका छन् । चीन आफना नागरिकका लागि अनुदार र कठोर बन्दै अन्य मुलुकलाई आकर्षित गर्न तथा आफनो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न भरमग्दूर कूटनीतिक प्रयाश गरिरहेको छ ।आफना १.४० अर्ब नागरिकहरुलाई उनीहरुको गतिविधि हेर्न अध्ययन गर्न २० करोड क्यामराहरु जडान गरिएको र आउदो २ वर्ष भित्र ३० करोड क्यामरा पु¥याउन लागिरहेको छ ।

अर्को तर्फ विश्वको ठूलो अथतन्त्र भएको मुलुक भारत खुला छुटका कारणले असंख्य चुनोतीसंग जुध्नु परिरहेको छ । भिन्दा भिन्दै राजनीतिक पार्टीहरुद्वारा शासित संघीय र प्रान्तीय सरकारका नीतिगत भिन्नताका बावजूद आर्थिक वृद्धिदर बढीरहेको छ तापनि अनुशासनहीन जमात , हुलको राजनीति , जातीय राजनीति तथा किसानले आफनो उत्पादनको मूल्य नपाएर ऋण चुक्ता गर्न नसकेर बढदो आत्महत्या एवं बढदो अपराधीकरणले चुनौती थपिएको छ । तर उद्यमशीलता , मानवीय पूँजी , प्रविधिको अत्यधिक उपयोगले गर्दा बढदो आर्थिक वृद्धिको गतिले विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा विश्वमा आफनो साख र छाप छोड्न सफल भएको छ ।

तर भारतको पश्चिमतर्फ रहेको पाकिस्तान , अफगानिस्तान, इरान,इराक,सिरिया लेवनानमा बढदो आतङककारी गतिविधि र गृहयुद्धले गर्दा अशान्ति बढदै गएको छ । खाडी मुलुकहरु तेलको स्रोतको कारणले बनेको आफनो अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन अन्य विकल्पको खोजीमा  लागि परेका छन् तापनि साउदी अरेविया , ओमान, कतार,कुवेत, यु ए इ जोर्डन जस्ता रुढीवादी र पारिवारवादी शासनको कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता आम नागरिकले पाउन नसकेको कारणले अस्थिर देखिन्छ । तर यमनको गृहयुद्ध , इजरायलसँगको कटुताले टर्की र कुर्दीस्तानको संघर्षले कतिखेर युद्ध चर्किने हो , त्राशको वातावरण देखिन्छ ।

युरोपका धेरै मुलुकहरु पनि आर्थिक रुपमा सबल बन्न सकेका छैनन् । खास गरी पहिलेका कम्युनिष्ट मुलुकहरु पूर्वी युरोप अहिले राजनीतिक स्वतन्त्रता पछि आर्थिक वृद्धिका लागि संघर्षरत रहेका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु लामो संघर्ष पछि स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएपनि आर्थिक उन्नतितर्फ ठोस सफलता प्राप्त हुनसकेको छैन । सारा अफ्रिकी महादेश गरीबी , द्वन्द्व र गृहयुद्धको चपेटामा छ । उनीहरुसँग भएको पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतको पनि उपयोग हुन सकिरहेको छैन । संक्षेपमा बढदो आर्थिक असमानताले विश्व नै चुनौतीग्रस्त देखिएको छ ।

भर्खरै अक्सफाम भन्ने संस्थाले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार २६ जना व्यक्तिसँग ३ अर्ब  ८० करोड मानिस बराबर संपत्ति रहेको देखाइएको छ । नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालको तथ्यांक ठ्याक्क प्राप्त नभएपनि सीमित घनाढ्यहरुसँग ४० प्रतिशत नेपालीहरु बराबर संपत्ति रहेको अनुमान रहेको छ । सरकारको हेलचक्रयाइँ तथा राजनीतिक संरक्षणले गर्दा विना स्वीकृति ठूलो रकम विदेश लगिएको छ । भर्खरै प्रकाशित खोजपत्रकारिता केन्द्रको प्रतिवेदन तथा सरकारको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने सरकारको करको दायरामा नआएको रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत बराबर रहेको र झण्डै १२ खर्ब बराबरको ठूलो रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्र रहेको कारण यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको कुरा समय समयमा चर्चामा आइरहेकै छ ।

त्यसैकारण समाजवाद उन्मुख राज्यलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन , आर्थिक असमानतालाई कम गर्दैजानेतर्फ स्वयं सरकार नै प्रभावकारी तथा इमान्दार हुनसक्नु पर्दछ । सरकारमा दर्ता भएर कानूनी रुपमा सञ्चालित व्यापारिक प्रष्ष्ठिानहरुले पनि धेरै झंझट झमेला व्यहोर्नु पर्ने स्थितिमा परिवर्तन आउनु पर्दछ । तर दर्ता नगरी आफुखुसी सञ्चालन गनेर्हरुले जे गरेपनि हुने परिस्थितिले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर व्यवधान खडाभएको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ ।

अन्य शिर्षकहरू

धम्म’ को सट्टा ‘धर्म’ शब्दको प्रयोग किन?

सरकारको भूमिका

नेपाली काँग्रेसको जनजागरण अभियान

समाजका सच्चा प्रेरक लोक बहादुर थापा

प्रमुख समाचार

भारतको गुजरात स्थित ट्युसन सेन्टरमा आगलागी हुँदा २० विद्यार्थीको मृत्यु