आर्थिक असमानता र डाभोस सम्मेलन

Avatar आनन्दराज मुल्मी
माघ २७, २०७५

विश्वव्यापी रुपमा धेरै मुलुकहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक रुपमा अशान्त रहेको पाइएको छ । विश्वव्यापीकरणले थोरै मुलुकहरु बढी लाभान्वित हुने र धेरै मुलुकहरुलाई चुनौती थपिएको छ । हुने र नहुने बीचको खाडल झन झन फराकिलो बन्दै छ । धनी वर्ग अत्यधिक धनाढ्य तर्फ उन्मुख भइरहेका छन् भने मध्यम वर्ग आफनो स्तर गुमाउँदै छन् ।

आजभन्दा सयवर्ष अगाडि एकजना धनीको तुलनामा १० जना गरीव थिए , पचास वर्ष अगाडि यो अनुपात एकजना धनी बराबर ४४ गरीब हुनपुगे भने आजको दिनमा एक धनी बराबर ९० जना गरीब भएका छन् । आज दैनिक ९१.२५ कमाइमा जीवन यापन गनेर्हरुको संख्या २ अर्ब र दैनिक ९२.५० कमाइमा जीवन गुजारा गनेर्हरुको संख्या ३ अर्ब हाराहारीमा छन् । जबकि अरबपतिहरुको संख्या हेर्ने हो भने अमेरिकामा ५६५ जना चीनमा ३१९ जर्मनीमा ११४ भारतमा १०१ रुसमा ९६ जना रहेको आँकडा प्रकाशित भएको छ ।

नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा करीव १ प्रतिशत मानिससँग ४० पतिशत बराबरको संपत्ति रहेको , थोरै मानिससँग अधिक धन थुप्रिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो स्थिति हाम्रो मात्र होइन हामीजस्तै गरीब र सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा विद्यमान रहेको छ । धेरै मुलुकहरु आफनो अर्थतन्त्रलाई दरिलो र बलियो बनाउन नसकेर निराशाजनक स्थितिमा पुगेका छन् । विश्वव्यापीकरण प्रणाली नै असफल भएको र विश्व व्यापार संगठनको अभ्युदय पछि प्रायशः सदस्य हुने कमजोर राष्ट्रहरु अत्यधिक प्रभावित भइरहेका छन् । यसै कारणले प्रजातन्त्रको भविष्य र आकार कमजोर हुँदै राष्ट्रवादी चिन्तनतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

यसपटक विश्व आर्थिक मञ्चको  वार्षिक वैठक स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस्मा सम्पन्न भयो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धको झल्को पनि यही विश्वव्यापीकरणको नमूना हो । हिजोको इतिहास झैँ व्यापारकालागि ठूला युद्धहरु भएका थिए । अहिले त्यही रुप देखा पदैर्छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा सहयोग र सहकार्य कमजोर भइरहेको देखिन्छ । हिजो नसक्ने मुलुकहरु कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई माथि उठाउन विनाशर्त सहयोग गर्ने प्रचलन थियो । आज त्यसको स्वरुप परिवर्त भएको छ । सहयोगका लागि आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तहरु अगाडि सार्न थालिएको छ । सहयोग अनुदान भन्दा ऋणतर्फ बढी उन्मुख छन् । यसले कमजोर मुलुकहरुलाई अत्यन्तै ठूलो दबाव र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री सहितका प्रतिनिधि मण्डलले डाभोस सम्मेलनमा भाग लियो । नेपालमा अवसरहरु रहेको , राजनीतिक स्थिरता रहेको तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त भौगोलिक स्थितिबारे जानकारी गराउने काम ग¥यो । तर नेपालमा वामपन्थी सरकार भएको कारणले पनि सम्मेलनलाई बढी आश्वस्त बनाउन बढी प्रयत्न गरेको पाइयो । विश्वमा लगानीकर्ताहरु आफनो अनुकूलको औद्योगिक प्रणाली , प्रविधिप्रयोग, तदनुसार विना अवरोधको प्रक्रिया र नीति मानव पूजीको यथोचित उपयोग गर्ने चाहना राख्दछन् । त्यसकारण उधारो प्रतिबद्धतामा कुनै देशहरु पनि विश्वास राख्दैनन् र तत्काल नीति अनुकूल बनेको नबनेको पनि हेर्दछन् । तसर्थ यस सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका कुराहरु कार्यान्वयनमा लैजान कति छिटो काम गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । किनभने आउँदो चैत्र महिनामा लगानी आकर्षणका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ सरकारले ।

विश्वव्यापार संगठनको सदस्यको हैसियतमा नेपालले खासै उपलब्धि हासिल गर्नसकेको छैन । अरु मुलुकको लागि नेपालको बजार त खुला गरियो तर आफनै उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउने काम गर्न सकिएको छैन । फलस्वरुप नेपालमै उत्पादन हुने कैयौँ वस्तुहरुको  बजार कम हुँदै गयो । चालु अवस्थामा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आयो । खास कारण नेपालले विश्वव्यापार संगठनका वैठकहरुमा दबाव,तर्क र कूटनीतिलाई पर्याप्त प्रयोग गर्न नसकेको कारण नै हो । जति ठूलो सौदाबाजी द्विपक्षीय , त्रिपक्षीय रुपमा गर्न सकिन्छ त्यति नै उपलब्धि हासिल गर्ने ठाउँ हो विश्व व्यापार संगठन । कमजोर मुलुक झन झन कमजोर बनाउने अवस्था यही विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेको छ ।

अहिले धेरै मुलुकहरु आन्दोलित छन् । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक आफनै उत्पादन बढाउनु प¥यो , आयातलाई सीसित पार्नु प¥यो , रोजगार बढाउनु प¥यो , अन्य मुलुकबाट आउने कामदार रोक्नु प¥यो भनेर अनुदार नीति अवलम्बन गर्ने तर्फ उन्मुख हुदै गएको छ । खर्च कटौती गर्नु पर्ने आशयकासाथ विदेशमा तैनाथ सैन्यशक्ति फर्काउने योजनामा देखिएको छ । अन्य मुलुकलाई दिने सहयोग रकम कटौतीगनेर्तर्फ उन्मुख छ । फ्रान्समा मूल्यबृद्धि रोक्न, रोजगार बढाउन , बाह्य मुलुकबाट मानिस आउने काम रोक्न निरन्तर आन्दोलित छ । चीन विगत २० वर्षमा सवैभन्दा खराव आर्थिक बृद्धिबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार र कर्मचारीहरुले गनेर्गरेको अनियमित काम विरुद्ध संघर्ष नै गर्नु परेको छ ।

चीन आफनो मुलुक निरन्तर सुधार उन्मुख छ भनेर बारम्वार घोषण गरिरहन्छ तर जनता माथि नियन्त्रण गर्न ठूलो तदारुकता पनि देखाइरहेको छ । जनता माथि निगरानी गर्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ । प्रहरीको चश्माबाट मानिसहरुको स्क्यानिङ गरिरहेको हुन्छ । कर छल्ने , गैर कानूनी कार्यमा संलग्न, फरार व्यक्ति , कर नतिर्ने , ऋण नतिर्ने , काम नगर्ने कर्मचारी तथा घूस खाने कर्मचारीको फोटो विभिन्न शहरमा राखिएका बील बोर्डहरुमा देखाउने गरेको छ । करोडौँ मानिसहरुको संख्यांकन गरिएको छ । यी सवै कम्यनिष्ट पार्टी नियन्त्रित सत्तापक्षले जहिले पनि शासन आफनो काबुमा राख्ने दृष्टिकोणले र देशमा विरोधका आवाजहरु आउन नसकोस् भन्ने उद्देश्य सहित जनताले तिरेको कर रकमबाट जनता माथि नै निगरानी गर्ने व्यवस्था चलाएको छ ।

सरकारसँग असहमति राख्ने धनाढ्यहरु , उच्च तहका कर्मचारीहरु , कलाकार र बुद्धिजीवीहरुलाई राखिएको हुन्छ वा गायव गरी एकान्तवास गराइएको हुन्छ । अहिले विभिन्न कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा आफनो प्रभाव र पकड कायम गर्न ठूला ठूला आयोजनाका लागि ऋण दिने र आफैँ योजना सञ्चालन गर्ने काममा संलग्न रहेको देखिन्छ ।यस रणनीतिबाट अफ्रिकी मुलुकहरुका ठूला योजनाहरु एसियाली मुलुकसमेतका ठूला आयोजनाहरु आफनो नियन्त्रणमा लिई संचालन गरिरहेका छन् । चीन पैसा मार्फत नवउपनिवेशवादी अवधारणा अगाडि बढाइरहेको आफनो मुलुकमा भन्दा बाहिर धेरै ऋण दिइरहेको र आफनो दबदबा कायम राख्न यस्तो रणनीति अवलम्बन गरिरहेको पाइन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा लगानी कम भइरहेको सन्दर्भमा चीनको यस्तो नीति प्रभावकारी हुनसक्ने विश्वास लिइएको छ । तर यस्तो नीतिले मुलुकलाई धराशायी र आर्थिक रुपमा कमजोर पार्ने भन्दै जापान,भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका मुलुकहरुले अन्य मुलुकहरुलाई सावधान गराउँदै आएका छन् । चीन आफना नागरिकका लागि अनुदार र कठोर बन्दै अन्य मुलुकलाई आकर्षित गर्न तथा आफनो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न भरमग्दूर कूटनीतिक प्रयाश गरिरहेको छ ।आफना १.४० अर्ब नागरिकहरुलाई उनीहरुको गतिविधि हेर्न अध्ययन गर्न २० करोड क्यामराहरु जडान गरिएको र आउदो २ वर्ष भित्र ३० करोड क्यामरा पु¥याउन लागिरहेको छ ।

अर्को तर्फ विश्वको ठूलो अथतन्त्र भएको मुलुक भारत खुला छुटका कारणले असंख्य चुनोतीसंग जुध्नु परिरहेको छ । भिन्दा भिन्दै राजनीतिक पार्टीहरुद्वारा शासित संघीय र प्रान्तीय सरकारका नीतिगत भिन्नताका बावजूद आर्थिक वृद्धिदर बढीरहेको छ तापनि अनुशासनहीन जमात , हुलको राजनीति , जातीय राजनीति तथा किसानले आफनो उत्पादनको मूल्य नपाएर ऋण चुक्ता गर्न नसकेर बढदो आत्महत्या एवं बढदो अपराधीकरणले चुनौती थपिएको छ । तर उद्यमशीलता , मानवीय पूँजी , प्रविधिको अत्यधिक उपयोगले गर्दा बढदो आर्थिक वृद्धिको गतिले विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा विश्वमा आफनो साख र छाप छोड्न सफल भएको छ ।

तर भारतको पश्चिमतर्फ रहेको पाकिस्तान , अफगानिस्तान, इरान,इराक,सिरिया लेवनानमा बढदो आतङककारी गतिविधि र गृहयुद्धले गर्दा अशान्ति बढदै गएको छ । खाडी मुलुकहरु तेलको स्रोतको कारणले बनेको आफनो अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन अन्य विकल्पको खोजीमा  लागि परेका छन् तापनि साउदी अरेविया , ओमान, कतार,कुवेत, यु ए इ जोर्डन जस्ता रुढीवादी र पारिवारवादी शासनको कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता आम नागरिकले पाउन नसकेको कारणले अस्थिर देखिन्छ । तर यमनको गृहयुद्ध , इजरायलसँगको कटुताले टर्की र कुर्दीस्तानको संघर्षले कतिखेर युद्ध चर्किने हो , त्राशको वातावरण देखिन्छ ।

युरोपका धेरै मुलुकहरु पनि आर्थिक रुपमा सबल बन्न सकेका छैनन् । खास गरी पहिलेका कम्युनिष्ट मुलुकहरु पूर्वी युरोप अहिले राजनीतिक स्वतन्त्रता पछि आर्थिक वृद्धिका लागि संघर्षरत रहेका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु लामो संघर्ष पछि स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएपनि आर्थिक उन्नतितर्फ ठोस सफलता प्राप्त हुनसकेको छैन । सारा अफ्रिकी महादेश गरीबी , द्वन्द्व र गृहयुद्धको चपेटामा छ । उनीहरुसँग भएको पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतको पनि उपयोग हुन सकिरहेको छैन । संक्षेपमा बढदो आर्थिक असमानताले विश्व नै चुनौतीग्रस्त देखिएको छ ।

भर्खरै अक्सफाम भन्ने संस्थाले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार २६ जना व्यक्तिसँग ३ अर्ब  ८० करोड मानिस बराबर संपत्ति रहेको देखाइएको छ । नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालको तथ्यांक ठ्याक्क प्राप्त नभएपनि सीमित घनाढ्यहरुसँग ४० प्रतिशत नेपालीहरु बराबर संपत्ति रहेको अनुमान रहेको छ । सरकारको हेलचक्रयाइँ तथा राजनीतिक संरक्षणले गर्दा विना स्वीकृति ठूलो रकम विदेश लगिएको छ । भर्खरै प्रकाशित खोजपत्रकारिता केन्द्रको प्रतिवेदन तथा सरकारको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने सरकारको करको दायरामा नआएको रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत बराबर रहेको र झण्डै १२ खर्ब बराबरको ठूलो रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्र रहेको कारण यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको कुरा समय समयमा चर्चामा आइरहेकै छ ।

त्यसैकारण समाजवाद उन्मुख राज्यलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन , आर्थिक असमानतालाई कम गर्दैजानेतर्फ स्वयं सरकार नै प्रभावकारी तथा इमान्दार हुनसक्नु पर्दछ । सरकारमा दर्ता भएर कानूनी रुपमा सञ्चालित व्यापारिक प्रष्ष्ठिानहरुले पनि धेरै झंझट झमेला व्यहोर्नु पर्ने स्थितिमा परिवर्तन आउनु पर्दछ । तर दर्ता नगरी आफुखुसी सञ्चालन गनेर्हरुले जे गरेपनि हुने परिस्थितिले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर व्यवधान खडाभएको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ ।

अन्य शिर्षकहरू

शैक्षिक विकासमा भिमाद नगरपालिका

बिरानो आँगन

मुक्तिनाथ स्मृतिग्रन्थका दुई सन्दर्भ

संघीयतामा शिक्षा : समस्यै समस्या

लगानी सम्मेलन

प्रमुख समाचार

केपी ओलीको भागमा २८ माधव नेपालको भागमा १६ जिल्ला अध्यक्ष सूची सहित