विगतमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा कर्मचारीहरुले स्थानीय निकायमा शासन सत्ता जमाएर बसेका थिए र अहिले हामी पनि त्यसैगरी जमेर बस्नुपर्छ भन्ने गलत मनोविज्ञान अहिले अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पालेर बसेका छन् । रातारात कमाउनुपर्छ , हाताहात आप्mना मान्छेलाई बिकाउनुपर्छ र हाम्रो अभिष्ट नै यही हो भन्ने शैलीमा उनीहरु तँछाडमछाड गरेर लागेका छन् ।

लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले ती निकाय धानेका हुन् । यतिबेला मुलुकमा शासन व्यवस्था मात्र होइन राज्य सत्ता नै फेरिएर राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आइसकेको छ । स्थानीय निकायहरु अब स्थानीय तहमा परिणत भएका छन् । तर स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुमा आफू रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हेक्का भएको देखिँदैन ।
विगतमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा कर्मचारीहरुले स्थानीय निकायमा शासन सत्ता जमाएर बसेका थिए र अहिले हामी पनि त्यसैगरी जमेर बस्नुपर्छ भन्ने गलत मनोविज्ञान अहिले अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पालेर बसेका छन् । रातारात कमाउनुपर्छ , हाताहात आप्mना मान्छेलाई बिकाउनुपर्छ र हाम्रो अभिष्ट नै यही हो भन्ने शैलीमा उनीहरु तँछाडमछाड गरेर लागेका छन् । यसैकारण होला पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही समय अगाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु भष्टा«चारमा डुबे भनेका थिए ।
एउटा उदाहरण
गतसालको चैत्र २९ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहलगायतका निकायको आ.व.२०७३÷७४ को लेखापरीक्षण र बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका मुख्य कुरा र सुधारका क्षेत्र सम्बन्धमा टिप्पणी र सुझाव समावेश गर्दै आफ्नो ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा त्यो बेलासम्म ६ खर्व ८३ अर्व रुपैया बेरुजु देखिएको छ र यो रकम २०७४÷०७५ को वार्षिक बजेटको झण्डै आधा बराबर हो । यसरी अनियमितता गर्ने कुनै एउटा मात्र निकाय नभएर दर्जनौ मन्त्रालय, विभाग ,कार्यालय र आयोजनाहरु छन् । अर्को शब्दमा आर्थिक अनियमितताले संस्थागत रुप लिएको छ । यो सुशासन र वित्तीय अनुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो । यसमा पनि स्थानीय तहको हिस्सा ठूलै देखिन्छ
बढ्दो अनियमितता
महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ३५ अर्व ४७ करोडको बेरुजु रकम गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ । प्रचलित ऐन, नियमको ठाडो उलंघन गरी खर्च गरिएको यत्तिका रकम बराबरको यो बेरुजु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार मात्र नभएर आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठा समेत हो । यसप्रकारको कुनै पनि बेरुजू एकल आँटले मात्र हुँदैन । कार्यालय ÷आयोजनाका टिमको संयुक्त मिलेमतोमा कागजी घोडा दौडाएर रकम खर्च गर्ने पद्धति हामीकहाँको पुरानै आदत हो ।
विकास कागजमा मात्र देखिने वास्तविक रुपमा परिणाममा नदेखिने गर्दा पनि रकम रुजु,बेरजु जे देखिए पनि यथार्थमा रकम अनियमितता नै गरेको ठहर्छ । काम नगरी रकम सकिनु भष्टाचारकै अर्केा रुप हो । यसरी गरिने अनियमितता यसपटक स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले समेत स्थानीय तहलाई बढी अनियमितता गर्ने अड्डाकै रुपमा चित्रण गरेको छ ।
कर्मचारी सतर्कता जरुरी
व्यक्तिले गर्ने तथा नीतिगत रुपमा हुने दुुबैथरी भष्ट्राचारका पछाडि राजनीतिक पात्रको भन्दा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र दरो भैदिने हो भने राजनीतिक तवरबाट हुने अनियमिततालाई शून्यमा झार्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ प्रशासनिक संयन्त्र सँधै जी,हजुरीमा रमाउने गर्नाले स्थानीय तह पनि छोटो समयमा बढी बदनाम हुन पुुगेका छन् । भष्ट्राचार वा आर्थिक अनियमितताका पछाडि संयुक्त रुपमा संस्थागत प्रमुख ,लेखा उत्तरदायी कर्मचारी र महाशाखा वा शाखा प्रमुखको मिलेमतो मुख्य कारक बनेर आएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको लचकता पनि कारक बन्नसक्छ । जवसम्म अनियमित तरीकाले खर्च गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी र लेखा उत्तरदायी कर्मचारीलाई पुर्णरुपमा जवाफदेही बनाइदैन तवसम्म अनियमित खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सक्दैन ।
चर्चामा स्थानीय तह
यतिबेला चारैतिरबाट स्थानीय तहमा हुने अनियमितताले चर्चा पाएको छ । यद्यपि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्ट्र र अनियमित गर्ने खालका छन् भन्न सकिँदैन । धेरै ठाउँमा राम्रा प्रतिनिधिहरु पनि छन । असल नियतले काम गरेकाहरु पनि छन् । तर तिनीहरु बढी अनियमितता गर्नेहरुका छायाँमा पर्न जाँदा नगण्य देखिएका छन् । खासगरी अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षले समेत यही तथ्य उजागर गरेकोले पनि स्थानीय तहउपर लगाइएको आरोप असत्य हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
स्थानीय तह यतिबेला बढी महत्वाकांक्षी पनि देखिएका छन् । गाउँपालिकाका हकमा शाखाअधिकृतसँग अख्तियारी हुने र उसले पालिकाको कुनै पनि कुरा काटन नसक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिले मागेका कुराहरु कति पूर्ति गर्ने हो ,कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा सोच्दै नसोची जे मागेपनि ,जति मागेपनि पूरा गर्नतिर लाग्दा त्यहाँ आर्थिक अनियमितताले नेटो काटेको हो । आफ्नो लागि सुविधा लिने कुरामा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु जस्तोसुकै अनियमितता गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गत २०७४÷०७५ को आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले २४ अर्वभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता गरी खर्च गरेको पुष्टि भएको छ । जनप्रतिनिधिका लागि १ हजार ८ सय अठहत्तर सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्व १८ करोड ५५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ र यो खर्च पनि सामान्य रीत नपुु¥याइ गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु खर्चालु, र विलासी भइँदिदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ तथा नगर सभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी गठन हुने लेखा समितिले आर्थिक नियमितता कायम गर्ने गराउने कार्यमा पालिकालाई सघाउँछ । तर आजसम्म पनि अधिकांश पालिकाहरुले समिति गठन गरेका छैनन् । यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरुमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता देखिएको हो ।
कसरी घटछ बेरुजु
बेरुजु रकम कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन,सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीको नै हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिने प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको अनुशासनहीनता र कमी, कमजोरी औँल्याउने मात्र हो । तसर्थ महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसदको लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै प्रकृतिका बेरुजुहरु नदोहोरिऊन भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । अन्यथा अवस्थामा सुधार आउँदैन ।
मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्चित रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कार्बाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । अनियमित तवरले खर्च गरेको रकमलाई महालेखाले परीक्षण गरी सुुझाव दिएको ३५ दिनभित्र थप कागजात पेश गरी सम्परीक्षणका नाउँमा पुनः रुजुगर्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन पनि जरुरी छ । रीत नपुु¥याई गरेको अनियमित खर्चका लागि पछि रीत प¥ुुयाउने अवसर दिएर अनियमित खर्चलाई मिलेमतोमा नियमित बनाउने काम पनि एक प्रकारको भ्रष्ट्राचार नै हो । आर्थिक सुशासनका लागि यसलाई रोक्नैपर्छ । स्थानीय तहलाई कम खर्च गर्न र गरिएको खर्च विधिसम्मत छ,छैन परीक्षण गर्नसक्ने गरी सक्षम बनाइनुपनि आवश्यक छ ।