आयोग र राजनीतिक दलको जुहारी

आदर्श समाज सम्वाददाता
पौष २, २०७२

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजनीतिक दलहरु वीच अहिले विवाददेखिएको छ। आयोगको काम कारवाहीदेखि दलका नेताहरु रुष्ट छन्,आयोग भने आफ्नो काममा दृढ रहेकोदेखिन्छ। राजनीतिक दलहरु संविधान र ऐन कानून भन्दा माथि छैनन्, उनीहरुले पनि नागरिक सरह कानूनको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। संविधान र ऐन कानून वमोजिम गठित एक संवैधानिक आयोगले आफ्नो काम कारवाही निर्वाध रुपमा गर्न पाउने कुरामा कसैको दुर्इ मत हुन सक्दैन। तर यहाँ निर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता र कार्यकर्ता उपर अख्तियारले गरेको अनुसन्धानलाई लिएर अख्तियार प्रमुख विरुद्ध महाअभियोग लगाउने सम्वन्धमा छलफल गरेको सुन्दा आश्चार्य लागेर आउँछ।

आफू विरुद्ध कुनै अनुसन्धान र कारवाही हुन लाग्यो भने त्यसको सामना गर्ने कि त्यसलाई नै उखेलेर फाल्ने ? राजनीतिक दलहरुको यो कस्तो व्यवहार हो,यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ ? नेताहरुले अख्तियार पूर्वग्राही भएको वताएका छन्, यदि अख्तियार पूर्वग्राही नै भएको हो भने उनीहरुले अदालतबाट सफाई पाउन सक्छन्। अनुसन्धान नै त कारवाही हैन यो त प्रारम्भिक सोधपुछ मात्र हो त्यसको अन्तिम निर्ण त अदालतले गर्ने हो यदि नेताहरु उपर लागेको आरोप झुटा सावित भयो भने मात्र यो काम कारवाही पूर्वाग्रही भएको मान्न मिल्छ र त्यसमा संसदले कारवाही चलाउन सक्छ।

राजनीतिक दलहरु आफूलाई सर्वेसर्वा भएको ठान्दछन् यो नै उनीहरुको सवै भन्दा ठूलो दोष हो। राज्यको नीति नियम बनाउने र राज्य संचालन गर्नेहरुले नै संविधान र कानूनी प्रावधानहरुलाई मान्दैनन् भने त्यो राज्यको अवस्था कस्तो होला – राजनीतिक दलहरुको यही कारणले गर्दा राज्य संयन्त्र अत्यन्त कमजोर हुदै गएको छ भने अपराध मौलाउदो अवस्थामा छ। यसको लागि राजनीतिक दलहरुको आय स्रोत पारदर्शी हुनु पर्दछ, सरकारी कार्यालय जस्तै दलहरुको आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने परिपाटीको विकास जरुरी छ। राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट लिने लेवि वाहेक अन्य चन्दा उठाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

भ्रष्टाचार मौलाउनको अर्को कारण भनेको देशमा सिस्टमले काम नगर्नु हो जुन सुकै विषयमा पनि हामी राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वको मुख ताक्ने वानीले गर्दा सिस्टमले काम गर्न सकेको छैन्। चाकडी, चाप्लुसी, भनसुन, नातावाद र कृपावाद चरमचुलीमा पुगेको छ। कर्मचारी भर्नादेखि लिएर संस्थानको जिएम, राजदूत एवम् संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र मन्त्रीसम्म लेनदेनको आधारमा नियूक्त हुने भएपछि भ्रष्टाचार नबढेर अरु के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि संसदले निश्पक्ष रुपमा गर्न पाउदैन त्यहा निर्वाचन पूर्व सम्झौता र सहमती हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन निश्पक्ष रुपमा संसदले गर्न पाउनु पर्छ यसमा पूर्व सर्त वा सम्झौता गरिनु संसदीय मर्यादा र मान्यता विपरित हुन जान्छ। मन्त्रीपरिषद्को गठन प्रधानमन्त्रीले स्वइच्छाले गर्न पाउनु पर्छ तर हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलको सिफारिसमा मन्त्री नियूक्त गर्ने र हटाउने गरेको पाईन्छ।

राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियूक्त हुने र दलकै सिफारिसमा पदमुक्त हुने भएपछि त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री उपर उत्तरदायी नभई आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी हुन जान्छ जसका कारण राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुरुपमा काम हुन जाने हुनाले यस्तोमा अनुचित कार्य वढ्न सक्छ। तसर्थ कुनै राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रीमण्डल गठनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नु हुदैन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सबै भन्दा पहिला कार्यकारी प्रमुख र निजका सहयोगी मन्त्रीहरु जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बन्नु पर्‍यो अनि मात्र राज्यसंयन्त्रलाई नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचार रोक्न बल पुग्छ।

सांसद विकासकोषलाई बन्द गर्नु पर्छ,सांसद विकासकोष भनेको आफ्ना आसेपासेे र दलका कार्यकर्ता मोटाउने कार्यक्रम हो यो कोषले भ्रष्टाचार बढाउने सबै भन्दा ठूलो काम गरिरहेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले एक करोड रुपैया विनियोजन गर्दै आएको छ। यो रकम कस्तो काममा खर्च भएको छ भनेर कसैले प्रश्न गरेको पनि पाईदैन्, यो रकम विना योजना आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्नको लागि सरकारले दिएको भने पनि हुन्छ। हाम्रो जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रमा यसरी रकम बाँडेर कसरी विकास हुन्छ यो त खुलेआम भ्रष्टाचार हो।

सांसदलाई यस्तो कोषको कुनै जरुरत पर्दैन् किन कि सांसद भनेको राज्यको नीति नियम बनाउने, सरकारको पेmरबदल गर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुका विरुद्ध महाअभियोग लगाउने, सरकारले गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने, र संवैधानिक परिवर्तन आदि कार्य सांसदको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने काम हुन् यो वाहेक सांसदले हातमा पैसा लिएर गाविसको एक वडाध्यक्षले जस्तो काम गर्न सुहाउँदैन यो काम तत्काल बन्द गर्नु पर्छ।

विकास निर्माणको लागि राज्यले स्थानीय निकायको परिकल्पना गरेको छ। यसैको माध्यमबाट विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि वढाउनु पर्दछ। स्थानीय निकायको काम कारवाहीमा सांसदको हस्तक्षेपलाई कदापि स्वीकार्न सकिदैन्। स्थानीय निकायलाईनै सक्षम र उत्तरदायी बनाएर अगाडि वढनु नै राम्रो हुन्छ।

भ्रष्टाचार रोक्नको लागि सबै भन्दा पहिला राजनीतिक दलहरु पारदर्शी हुनु पर्‍यो,संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् वा स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैको लागि समान नीति लागू हुनु पर्‍यो निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र,भयरहित र निस्पक्ष निर्वाचनको लागि अस्वस्थप्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हुने प्रचार प्रसारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। यदि नियम विपरित कार्य गरेको पाईएमा त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदारी निर्वाचन आयोगले बदर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ। निर्वाचन भनेको जनताकाप्रतिनिधिहरु चुनिएर राज्य संचालन गर्ने निकायमा जानु हो कसैले हार्दैमा वा कसैले जित्दैमा त्यसलाई ठूलोर्र् इस्यु बनाएर हेर्र्नुपर्ने जरुरत छैन्। हाम्रो मनसाय भनेको पैसा दिएर कसैले पद किन्न नपाओस भन्ने हो यदि कसैले पैसा दिएर पद किन्छ भने त्यसले देश र जनताको हितमा नभै आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र फाइदाको लागि काम गर्ने हुनाले त्यस्तो भ्रष्ट उम्मेदवार जान नपाओस् भनी हामी जनताले सजकता अपनाउन उतिकै जरुरी छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अर्को उपाय भनेको कडा कानूनी व्यवस्था हो। हामीले सुन्ने गरेका छौं मित्रराष्ट्र चीनमा भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको सजायँ भएको तर हामी कहाँ जति सुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि दुर्इ अर्ढाई वर्ष भन्दा जेल सजायँ हुदैन् र भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल बसेको व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक दलले फुलमाला लिएर स्वागत गरेको र पार्टीका रही काम गर्न दिएको उदाहरणसमेत हाम्रो देशमा विद्यमान छ। अनि कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ – यस्तो अवस्था रहेसम्म हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनौं। तसर्थ सबै भन्दा चनाखो जनता हुनु पर्‍यो जनताले यस्ता राजनीतिक दल र त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिको उच्च पदमा जानबाट रोक्नु पर्दछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै सवल र सक्षम बनाई प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो। राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गर्नुको साटो आयोगलाई सहयोग गरी भ्रष्टाचार रोक्ने काममा सहयोग पुर्‍याउनु नै वुद्धिमानी हुनेछ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • मेरो ओलम्पिक यात्रा संस्मरण

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ९, २०८१
    -तेजबहादुर गुरुङ ओलम्पिक सहभागिता जुनसुकै खेलाडीको लागि अन्तिम लक्ष्य हो । लामो समय खेल क्षेत्रमै जीवन समर्पण भएकाले मेरो निम्ति…
  • ‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा

    कृष्णप्रसाद बस्ताकोटी श्रावण ८, २०८१
    मूलतः मानिस धनको लालचले या त प्रख्यातिको भोकले तानिन्छ र यावत् कर्महरूमा यसरी जोगिन पुग्छ –कृष्णप्रसाद बस्ताकोटी चर्चित साहित्यकार सरस्वती…
  • गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण

    हरिबन्धु अर्याल जेठ २९, २०८१
    मुलुकको संवैधानिक प्रावधान र संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ…
  • नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)

    शेषराज भट्टराई जेठ १२, २०८१
    नमच्चिने पिङले झड्का मात्रै दिन्छ । चाहे लभका मामलामा होस् या जबका मामलामा अर्थात् सबका मामलामा काम नगर्ने मान्छेले गफ…
  • बालकथा : मौकाको साटो

    दिनेश बस्नेत जेठ १२, २०८१
    नेपालको पश्चिम भेगमा सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने दुईओटा गाउँ थिए । एउटा लिखापुर र अर्काे भुसुनापुर । दुई गाउँको बिचमा…

hero news full width