गत डिसेम्बर ९ अर्थात् मङ्सिर २३ गते विश्वभरि र नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार दिवस मनाइयो। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको सहकार्य तथा ट्रन्सपरेन्सी नेपालको सहयोगमा कास्कीमा पनि यो दिवस मनाइयो। कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका उच्चपदस्थहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा उपस्थित सहभागीले  आआफनो ठाँउबाट भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग गर्ने तथा आफूले कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यtm गरेका थिए। तर पनि  देशमा दिनहुँ भ्रष्टाचार भएका घटना तथा समाचार आइरहेका हामी सुन्छौँ।

सरकारी निकायको भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि राष्ट्रिय सतकता केन्द्र, हेलो सरकारलगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। तथापि विभिन्न नाममा हुने गरेका भ्रष्टाचार रोकिएको भने छैन झन बढिरहेको छ। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशका ४३ प्रतिशत सेवाग्राहीले दलाल अर्थात् बिचौलियामार्फत् काम गर्नु परेको अवस्थाले  जनसरोकारका कार्यालयहरू अदालत, मालपोत, नापी तथा भूमीसुधार, यातायात, शिक्षालगायतमा भ्रष्टाचार संरक्षित र व्यवस्थित रुपमा बढेको छ।

भष्ट्राचार भन्नाले कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी, राजनीतिककर्मी वा सरकारी कर्मचारीलेे आफूलाई सुम्पिएको अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको नीजि फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने कार्य वा गैरकानुनी व्यवहारलाई जनाउँछ। निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषामा निजी लाभको लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो जसले सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्दछ।

सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको त्यस किसिमको व्यवहारलाई जनाउँछ जसबाट उनीहरू आफै तथा आफ्ना नजिकका जो-कोहीलाई पदको दुरुपयोग गरी अनुचित र गैरकानुनी रुपमा फाइदा पुर्‍याउने काम गरिन्छ। यसैगरी युरोपेली संघकेा परिभाषामा भ्रष्टाचार भन्नाले सम्बद्ध पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा आवश्यक हुने पदीय दायित्व र व्यवहारबाट विमुख तुल्याउने गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा घुस वा अरु कुनै अनुचित फाइदा लिने दिने, माग्ने, स्वीकार्ने र स्वीकार गर्नसक्ने स्थितिलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

हाम्रो नेपाली कानुनी शब्दकोशमा भ्रष्टाचार भन्नाले गैरकानुनी ढंगबाट आफ्नो निजी फाइदा हुने किसिमबाट भए, गरेको आचरण हो भनिन्छ। हाम्रो परिभाषा एकातर्फ छ, तर हाम्रो काम व्यवहार आफ्नो स्वार्थानुकूल हुन्छ। यसमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी वा व्यक्तिगत जो जहाँ भए पनि परम्परागत रुपबाटै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। सरकारी सुविधा जति नै पाएर पनि सन्तुष्ट नहुने तर सेवाग्राहीबाट कसरी पैसा लिन सकिन्छ भनेर एकै पटकमा सम्पन्न हुने काम कारवाहीलाई पटक-पटक बोलाउने, यो भएन ऊ भएन भन्दै फिर्ता पठाउने तर घुस पायो भने जस्तो काम पनि गरेको पाइन्छ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको विकाशसँगै भ्रष्टाचार हाम्रो सामाजिक संस्कारका रुपमा विकास भइरहेको छ। ठूलो भ्रष्टाचार त राजनीतिक स्तरबाट भइरहेको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको पाइएको छ। राणाकाल र पञ्चायतीकालमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार संसदीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा भएको छ। जब राज्य सञ्चालन गर्ने मूल नीति भनेर राजनीतिलाई भनिन्छ, राजनीतिज्ञले बनाएको नीति र राजनीतिक रुपमा गरेको व्यवहार र आचरण आदि, इत्यादिले समग्र रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ, तर हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै गलत ढंगबाट अगाडि बढिरहेको सर्न्दर्भमा भ्रष्टाचारको उपज राजनीति भएको छ। यतिसम्म कि कुनै नेता/कार्यकर्ता वा कर्मचारी र सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रमाणित भएता पनि उसले कानुन बमोजिम सजायँ भोग्नुपर्नेमा  राजनीतिक पहुँचका आधारमा उसले आत्मग्लानीसम्म महसुस गर्नुपर्दैन। गरेको हुँदैन। त्यतिमात्र हैन, उसका आफ्ना आफन्तले १९ किलोको माला पहिराएर भ्रष्ट नेताको भ्रष्ट छविलाई सेतो बनाउन लागि परेको पनि पाइन्छ। यस्ता भ्रष्ट व्यक्ति जो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उत्पादन हुन्छन्, प्रतिष्ठा र पहुँचमा राजनीतिक आवरणभित्र राज्यको अबौ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यस्ता भ्रष्टहरूको परिभाषा १९३९ मा अमेरिकी समाजशास्त्री सदरलेण्डले गरेका थिए, जसलाई श्वेतग्रीवी भनिन्छ।

अपराधका विभिन्न तौरतरिका र परम्परागत अपराधका तुलनामा तत्कालीन समयमा यो अपराध नयाँ स्वरुपको अपराध थियो। विश्वको तीव्र औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् उत्पत्ति भएको यो अपराध, मानव समाज जति भौतिक सम्पन्न हुँदै गयो  त्यसको जटिलता पनि बढ्दै गयो। समाजका लब्धप्रतिष्ठित, उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफ्नो पेशा/व्यवसाय राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानूनको उल्लङ्घन गर्नु यो अपराधको विशेषता मानिन्छ। सामाजिक विश्वास र नैतिकता नभएका, कुलीन वर्ग/व्यक्ति जो भ्रष्टाचार, घुस, व्यापारिक एकाधिकार, मिसावट, लागुऔषध, मानव बेचविखन, झुठा विज्ञापन आदिमार्फत् आफ्नो पद, पेशा र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्ने गर्दछन् जुन कुरा हाम्रो मुलुकमा हामी सबैले देखीभोगी आएको हुँदा नौलो भएन। त्यस्ता अपराधीलाई कानुनको कठघरामा नल्याएको पनि होइन तथापि ती उच्च वर्ग/व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणबाट सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च अंकमा अद्यापि छँदै छ। यसो हुनुको कारण नै राजनीतिक नैतिकतामा आएको ह्रास हो। राजनीतिक संस्कार र व्यवहारका लागि राजनीतिक पार्टीबा अग्रजहरू जसले कुनै पनि सार्वजनिक एवम् जनसरोकारका निकायहरूमा कानुनभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने प्रवृत्ति र तीनैको सिको गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारी र तीनै पार्टीबा भिलिलान्ते छोटे नेताहरूबाट आज भ्रष्टाचारले दिन दुर्इ गुना रात चौगुना प्रश्रय पाइरहेको छ। यसर्थ भ्रष्टाचार राज्यका कर्मचारी, राजनीतिक, व्यक्ति, स्थानीय तहका सरकारी अधिकारी, सामाजिक व्यक्ति, व्यापारिक, राजनीतिक कार्यकर्तासमेतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनीरुपमा व्यक्तिगत स्वार्थवपूर्र्तिका लागि गरिने कुनै पनि विषय भ्रष्टाचार हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालसालै प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचारको लागि प्रथम भएको छ भने विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष एक सय ३१ औं स्थानमा आएर विगतको रेर्कर्डसमेत तोडेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार र हाम्रो मुलुक पर्यायवाची जस्तो भएका छन्। भ्रष्टाचारका स्वरुपहरू, राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढेको छ। घुसखोरी र भ्रष्टाचार हाम्रो संस्कृति बनेको छ। समाज एवम् राष्ट्र नाङ्गिदै जाने, कानुन मुकदर्शक बन्ने परम्पराको विकासले गर्दा राज्यका जुनसुकै निकाय, तह तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूमा भ्रष्टाचार सहज बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधले व्यापकता लिएका क्षेत्रहरू राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, देवानी तथा फौजदारी सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार क्यान्सरझैं फैलिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा  निवारणका लागि उच्च राजनैतिक संस्कारविना सम्भव छैन। अपराधविहिन मानव समाजको कल्पना गर्न नसकिएजस्तै भ्रष्टाचार निवारण पनि उस्तै-उस्तै हो। लामो सङ्क्रमणकाल, तदर्थवादी राज्यनीति, राजनीतिक अस्थिरता, महङ्गो चुनाव र हाम्रा राजनीतिक पार्टी नेता, कार्यकर्ताहरूको कार्यशैली भ्रष्टाचारको मुख्य कारक बनेका छन्। भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। अधिकार सम्पन्न भएमात्र यसले काम गर्न सक्छ। जबकि संविधान निर्माण क्रममा नै त्यस्ता व्यक्तिहरू हावी हुन्छन् र अख्तियारको अधिकारको दायरा कटौती गरिदिन्छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था छ  । तर अख्तियारको क्षेत्राधिकार अघिल्लो संविधानमा भन्दा सीमित गरिएकाले पनि नेपालमा  भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिका लागि देखाउने दाँतमात्र सावित भएको छ।

जहाँ नीतिनिर्माण तहबाटै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ भने कुनै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास असफल हुनुमा आर्श्चर्य मान्न सकिँदैन। सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा कास्कीका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुखले एकै स्वरमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर यो कुरा व्यवहारतः लागू गर्ने विषय कठिन देखिन्छ। भ्रष्टाचारका विविध स्वरुप छन् जहाँ आम नागरिक आज पनि रैती र मालिककै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। कुनै पनि सरकारी निकायमा काम विशेषले जाँदा सेवाग्राहीप्रति आदर, सद्भावपूर्ण व्यवहार हुँदैन। एकैछिनमा हुने काम घण्टौं लाग्दा पनि सकिँदैन। आलटाल, ढिलासुस्तीमात्र हुन्छ। बिचौलियाको काम तुरुन्तै गरिन्छ तर सर्वसाधारणको काम भने घुस नलिएसम्म हुँदैन। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार कहिले न्यूनीकरण होला – मुख्य रुपमा राजनीतिक नेतत्वमा देखिएको व्यक्तिगत अहम् र पार्टीत स्वार्थ नै भ्रष्टाचारको जड हो भने अकोर्तर्फ सरकारी निकायमा विभिन्न नामका संगठन हावी हुनु पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारको जड हो। जबसम्म राजनीतिक चेतना र संस्कारमा सुधार हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनसक्ने देखिँदैन।