अव्यवस्थित सवारी साधन : अस्तव्यस्त पोखरा

आदर्श समाज सम्वाददाता
मंसिर २२, २०७१

पोखरामा शहरीकरण तीब्र वेगमा बढ्दो छ। शहरीकरणसँगै बढेका सवारी साधन एवम् अव्यवस्थित बसोबासले समग्र पोखरालाई कुरूप बनाउँदै छन्। पोखरा उपमहानगरपालिका, कास्की जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतका निकायहरू यो पर्यटकीय नगरको विकासका लागि काम गर्ने संस्था हुन् । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखरा दिन प्रतिदिन मानवीय कारणबाटै कुरूप र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ। तर उल्लिखित निकायहरू पोखराको भविष्यप्रति चिन्तित भएको देखिँदैन ।

शहरीकरणले आफूसँगै केही चुनौती पनि लिएर आउँछ। पोखराको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायहरू संवेदनशील भई पोखराको प्राकृतिक एवम् पर्यावरणीय संरक्षणमा लाग्नुपर्ने हो। तर त्यसतर्फ ध्यान नदिएको अवस्थाले गर्दा पोखराको बसपार्क र फेवाताल एवं फिर्के खोला छेऊका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका शिकार बनेका छन्। यस्ता र्सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित घर टहरा बनाउने कार्य भइररहेको छ। फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ढल निकासको समस्या बढ्दै गएको छ ।

अतिक्रमणको घटनामा नगरपालिका तथा नगर विकास समितिले उचित कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ढल निकास राम्रो बन्दोबस्त छैन। फिर्के खोलामा ढल फाली फेवाताललाई प्रदूषित बनाउने काम भएको छ । फेवातालमा आएको जलकुम्भी झार निकाल्ने काम देखावटी रूपमा भएको छ। तर त्यसको नियन्त्रणका लागि फिर्के खोलामा मिसिएको ढल बन्द गर्नेबारे कुनै चासो देखाइएको छैन । जबसम्म जलकुम्भी झार उत्पादन हुने ढल नियन्त्रण गरिँदैन तबसम्म फेवाको जलकुम्भी निर्मूल हुँदैन । यी समस्या समाधानमा सरोकारवाला कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेको देखिँदैन ।

सवारी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा पोखरा उपमहानगरपालिकाले महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा, पृथ्वीचोक, न्यूरोड, सभागृह, बगर लगायतका स्थानहरूबाट पार्किङ शुल्क उठाउँदै आएको छ । तर ती स्थानहरूमा पार्किङ गर्ने गराउने कार्यले गर्दा व्यस्त व्यापारिक बजार क्षेत्रहरू संकुचित बनेका छन्। मानिसहरूको आवातजावत र व्यावसायिकतामा समेत गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ। मुख्य बजारका दुवैतर्फ गाडी तथा मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको कारणले सडकमा सवारीहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। चार लेनका सडक पनि साँघुरा बन्दै गएका छन्। तर यसप्रति उपमहानगरपालिकाको दृष्टि पुग्न सकेको छैन ।

पोखरा उपमहानगरपालिकाले शुल्क उठाउने गरेको क्षेत्रहरूमा उपमहानगरपालिकाको पार्किङ क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको सूचना पाटी वा कुनै संकेत चिह्नहरू देखिँदैन। तर पनि ती स्थानहरूमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनबाट ठेक्का प्रक्रियाद्वारा अधिकार पाएको संस्थाले दिनहुँ शुल्क असुल्ने कार्य गरिरहेको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ बमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो आयस्रोत बढाउन कर उठाउन पाउने अवस्था भए पनि नगरपालिकाद्वारा पार्किङ क्षेत्र भनी घोषणा नगरी कर उठाउनु कानुन सम्मत मान्न सकिँदैन । पोखरा उपत्यकाको दिनहुँ बढ्दो जनघनत्वसँगै यातायात साधनको वृद्धिले गर्दा यहाँको पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने त छँदैछ, झन् व्यस्त बजार क्षेत्रका साँघुरा सडकमा सवारी पार्किङ गर्नुले समग्र पोखराको पर्यटकीय तथा प्राकृतिक सौर्न्दर्यलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

पोखरा उपत्यकालाई समृद्ध शहर बनाउने तथा यसको पर्यटकीय आकर्षणलाई बढाउने हो भने यहाँको भौगोलिक वातावरणीय एवं पर्यावरणीय प्राकृतिक स्वरूपलाई बिगार्ने, दूषित पार्ने तथा अव्यवस्थित शहरमा परिणत गर्ने कार्य आजैबाट रोक्नुपर्छ। तर यसतर्फ माथि उल्लिखित सरकारी निकायहरूले आवश्यक पाइला चालेको पाइँदैन। यस्तै हो भने अब केही वर्षमा पोखरा उपत्यका एक कुरूप शहरमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन ।

यसर्थ पोखरा उपमहानगरपालिमा अव्यवस्थित सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सडक किनारामा नभई भित्री सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पार्किङका लागि प्रोत्साहन गरिनु पर्छ।  बीच सडकमा पार्किङ गर्ने, चोक र व्यस्त बजार वरपर पार्किङ गर्ने, जहाँ पायो त्यहीबाट गाडी फर्काउने कार्यले सडक अनुशासनविहीन बन्दैछ। यसो हुँदा एकातिर सडक साँघुरो हुन्छ, जसले गर्दा आवागमन सहज हुँदैन भने अर्कातिर दुर्घटनाका सम्भावना पनि यसले बढाइदिन्छ।

नगरपालिकाले पार्किङबापत शुल्क उठाउने हालको कार्य पोखरा उपत्यकाको विकासका लागि उपयुक्त मान्न सकिन्न । पोखरा शहरलाई समुन्नत नगरको रूपमा विकास गर्ने हो भने पनि हाल व्यवस्था गरिएको पार्किङलाई जायज मान्न मिल्दैन। त्यसो त पोखरा उपमहानगरपालिकाका वर्तमान कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले हालै जारी गरेको १६ बुँदे कार्ययोजनामा सवारी पार्किङसम्बन्धी कुनै योजना पनि परेको छैन।

जे होस्, पोखरामा सवारी पार्किङको क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्त स्थितिलाई थप बढ्न नदिन बेलैमा सम्बोधन गरिनु जरुरी छ र यसका लागि सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर पोखराको समग्र पार्किङ समस्यालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पोखरा बसपार्क अझै बन्न नसक्नु पनि यिनै सरोकारवाला सरकारी निकायको लापरबाहीकै कारण हो। यी निकायहरु पोखराको भविष्यप्रति अपेक्षाकृत संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । ४० वर्षअगाडि अध्रि्रहण भई बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको क्षेत्र समेत दिन प्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेको छ। सुरुमा २०५ रोपनी क्षेत्रफलको बसपार्क अतिक्रमणका कारण घटेर ८१ रोपनीमा सीमित भएको छ । राज्यको तलब भत्ता खाएर बसेका सरकारी निकायका अधिकारीहरूलाई यस्तो अवस्थामा अतिक्रमण हेरेर निस्िक्रय बस्न नसुहाउने हो। पोखराको व्यवस्थित बसपार्क बनाउन कसले कति पहल गरे र आजसम्म किन बसपार्क बन्न सकेन भन्ने कुरा आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्दछ ।

अकोर्तर्फ सडकमा बढ्दो सवारी साधनका बीच छाडा चौपायाहरू नियन्त्रण गर्नेतर्फ समेत उपमहानगरपालिकाले कुनै कार्य गर्न सकेको देखिँदैन। सडकमा चौपायाहरू निस्फिक्री बसिरहेका भेटिन्छन्। तिनका कारणले पनि दुर्घटना भएका खबर हामी सुन्छौ। ती चौपायाको  व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पोखरा उपमहानगरपालिका त्यसो नगरी कानमा तेल हालेर बेसरम बसेको छ।

चार लेन र दुर्इ लेनका सडकहरूमा दोहोरो पार्किङ राख्न दिई पोखरा उपमहानगरपालिकाले शुल्क समेत असुल्ने प्रचलनले गर्दा प्राकृतिक रूपमा सुन्दर नगरी पोखरा अव्यवस्थित बनेको छ। पार्किङ व्यवस्थाका लागि वैज्ञानिक तथा सुविधाजनक व्यवस्था मिलाउन समन्वयात्मक रूपमा कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। हाल व्यवस्था गरिएको स्थानबाट पार्किङ हर्टाई भित्री सडक वा सार्वजनिक एवं निजी जग्गा प्रयोग गरी सशुल्क तथा निःशुल्क पार्किङको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ३ बमोजिम हाल पोखरा उपमहानगरपालिकाले महेन्द्रपुल, विपीचोक, सभागृहचोक, न्यूरोड, सिर्जनाचोक, अमरसिंहचोक, सहिदचोक, मुस्ताङचोक, एयरपोर्ट, बगर ट्याक्सीचोक लगायतका स्थानहरूमा सशुल्क पार्किङ गरिरहेको छ। तर सो स्थानहरू सशुल्क पार्किङ स्थल हुन् भनी उल्लेख गरी सूचना पाटी राखिएको वा संकेत गरिएको अवस्था छैन । तसर्थ यथाश्रि्र पार्किङ स्थलहरूमा सशुल्क र निःशुल्क उल्लेख गरी सूचना पाटी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

पोखरा उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरि शर्माले दिएको जानकारीअनुसार २०७१ मंसीर ५ गतेदेखि लागू हुने गरी नाइस नेपाल कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर प्रेमबहादुर कार्की र पोखरा उपमहानगरपालिकाबीच पार्किङसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौताअनुसार पार्किङ शुल्क असुलसम्बन्धी दैनिक दररेट यसप्रकार छ-

क) बस, ट्रक, मिनिबस – रु. २५।-

ख) ट्याक्सी, भ्यान, माइक्रोबस – रु. २०।-

ग) पावर टिलर ट्याक्टर – रु. १०।-

घ) निजी जिप, कार – रु. १५।-

ङ) मोटरसाइकल स्कुटर – रु. ७।–

उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेर पार्किङलाई कमाउने भाँडो बनाएको छ। ठेकेदारको ध्यान त झन् कमाउनेतर्फ हुने नै भयो। तर पार्किङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आवागमनलाई सहज बनाउने भन्नेतर्फ भने कुनै ध्यान दिइएको छैन। सडकलाई पार्किङ स्थल बनाएर पैसा कमाउने धन्दालाई उपायोगी कदापि मान्न सकिँदैन। पोखरा बजार क्षेत्रको सवारी पार्किङलाई ठेक्कामा दिएर मात्र यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। अको कुरा, कमाउनेमा ध्यान दिने तर सडकमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन चासो नदिने उपनगरपालिकाको नीति झन् गलत छ। ट्राफिक बत्ती, रोड डिभाइडर, तिनमा रातिमा टल्कने रिफ्लेक्टर आदि राख्न आवश्यक छ।

अतः यातायातको उचित व्यवस्थापन गर्न बसपार्क, चौपायाहरूको समस्याको समाधानका लागि काञ्जी हाउस र व्यस्त बजार तथा साँघुरा सडकहरूमा अव्यवस्थित पार्किङ रोक्नका लागि भित्री सडकमा पार्किङ स्थल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सवारी कर असुल्न उक्त ऐन प्रयोग गरिन्छ भने यहाँको भौतिक विकास निर्माण र पर्यावरणीय वातावरण जोगाउनतर्फ किन पहल भैरहेको छैन भन्ने कुरा आमचासोको विषय बनेको छ । प्रकृतिले सिँगारिएको पोखरालाई मानवीय कारणले कुरूप हुनबाट जोगाउन सरोकारवाला निकायहरू र आम पोखरेलीले तदारुकता देखाउनुपर्छ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • अभिभावकहरूलाई एक प्रधानाध्यापकको अनुरोध

    राजेन्द्र भण्डारी कार्तिक ३, २०८०
    अभिभावकज्यूहरू, मौसम बिस्तारै उष्णबाट शीतोष्णमा परिवर्तन हँुदै छ । अर्कातर्फ हाम्रा संस्कृतिका अभिन्न धरोहरहरू हाम्रा घरआँगनमा प्रवेश गरिसकेका छन्; कतिपय…
  • फेलको फेहरिस्त

    शेषराज भट्टराई असाेज २२, २०८०
    विद्वान्हरू भन्ने गर्छन् ‘विद्यार्थी र शिक्षक कहिल्यै फेल हुँदैन । फेल हुने भनेको सिकाइ विधि हो । सिकाइ विधि फेल…
  • नागरिकको समय नै देश विकासको आधारशिला

    डा. दीपकप्रसाद बास्तोला असाेज २२, २०८०
    नेपाल संसारकै एक पुरानो देश हो । यस कुरामा हामी सबै नेपालीहरूले गर्व गरेका छौं । देश विकासको लागि एक…
  • रेमिटेन्स

    झलककुमार खाती असाेज २२, २०८०
    नेपालमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । विदेशमा आर्जन गरेको रकम त्यहाँको मुद्रा नेपालमा पठाउनुलाई नै ‘रेमिट्यान्स’…
  • सेती भासिँदा रामघाट आसपासमा जोखिम बढ्यो

    शिवप्रसाद गौतम असाेज ११, २०८०
    पोखरा वडा नं. ९ र ११ को बीच भएर सेती गण्डकी बग्छ । सोही नदीको नदीजन्य पदार्थहरू ढुंगा, गिटी, बालुवा…

hero news full width