अमेरिकी रणनीति र नेपाल

padma saran regmi पद्मशरण रेग्मी
श्रावण २८, २०७६

लोकतन्त्रको मस्याहा मानिएको उदारवाद र सहिष्णुताको प्रतिक अमेरिकाको छवी पनि दिन प्रतिदिन धुमिल बन्दै गएको छ।

महाशक्ति अमेरिका र विश्व व्यवस्था

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो महाशक्ति राष्ट्र बनी अहिलेसम्म विश्व व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिका अरू देशले आफूलाई उछिन्न र भेट्टाउन नदिनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। सन् १७६६ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि यसले अबलम्बन गरेको संघीय, राष्ट्रपतीय प्रणाली, दुई दलीय पद्धतिमा हुर्काउँदै आएको छ। विश्वको पहिलो छोटो लिखित संविधान जारी गरी पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन (सन् १७८९–१७९७) देखि अहिले डोनाल्ड ट्रम्प ४५ औँ राष्ट्रपतिको शासनकालसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले धेरै उकाली ओराली पार गर्दै आयो।

स्थापनाकालीन संविधानबाटै आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदै सञ्चालन गरिरहेको छ। ९१ लाख ६१ हजार ९२३ वर्ग कि.मी. भूक्षेत्र ओगटेको अमेरिकामा हाल करिब ३२ करोड ४३ लाख ७९ हजार जनसङ्ख्या रहेको र प्रतिव्यक्ति आय ५५ हजार ९८० अमेरिकी डलर पुर्याउन सकेको छ। यसले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थाको ‘कार्य क्षमता’ मा गरेको वृद्धि र यसको विकासक्रममा आइपरेका ‘संकटहरूलाई’ सम्बोधन गरी हालको अवस्थामा आइपुगेको हो।

स्थापनाकालीन संविधान र शासन व्यवस्थालाई बेलाबखतमा संशोधनका माध्यमहरूले शासन व्यवस्थामा सुधार गरेर अहिलेसम्म उक्त व्यवस्थालाई नै जीवित राख्न सकेको अमेरिकाले हालसम्म संविधानमा २७ औँ पटकभन्दा बढी संशोधन गर्नुपरेको छैन। यद्यपि स्वतन्त्रता सँग्रामदेखि नजानिँदो रूपमा ‘लुट प्रणाली’ मा अभ्यस्त अमेरकाले सन् १८२९ मा राष्ट्रपति एन्डुज्याक्सनको पालामा वैधानिकता प्राप्त गरेपछि अमेरिकी शासन प्रणाली क्रमशः असक्षमता, विभाजन, घुसखोरी र भ्रष्टाचारले आक्रान्त बन्यो।

यही बीचमा सन् १८६० देखि १८६४ सम्म भीषण गृहयुद्धको समेत सामना गर्नुपर्यो। दक्षिणका ११ ओटा राज्यहरूले अमेरिकी युनियनको संलग्नतासमेत परित्याग गरे। आआफ्ना राज्यको अधिकारको रक्षा तथा दास प्रथाको समर्थनमा रहेका दक्षिणी राज्यहरू उत्तरी राज्यहरूबाट पराजित हुन पुगेपछि पुनः परिसंघीय प्रणालीबाट संघीयतामै प्रवेश गरे

लुटप्रणालीले ग्रस्त अमेरिकी शासन प्रणालीकै कारण आफ्नै कर्मचारीबाट नोकरीबाट निष्काशन गरेको रिसको झोकमा चाल्र्स गुटेले विसौँ राष्ट्रपति ग्यारफिल्डको हत्यासम्म गर्न पुगे। यो घटनापछि अमेरिकी काँग्रेसले लुटप्रणालीको सम्पूर्ण अनुसन्धान गरी त्यसबाट मुक्ति पाउन सन् १८८३ मा पेण्डलेटन ऐन जारी गरी लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्यो। त्यसपछि कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक आस्था तथा निकटताको आधारको सट्टा योग्यता प्रथाको थालनी र विकास भयो।

फलस्वरूप अमेरिकी प्रशासन असक्षमता, विभाजन, घुसखोरी, भ्रष्टाचार र नोकरीको अनिश्चितताबाट मुक्त भयो। जसले गर्दा स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ र जनमुखी प्रशासन सञ्चालन हुँदै आयो र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्यो। आफ्नो क्षमता वृद्धि नगर्दासम्म अमेरिकाले विश्व मामिलामा कुनै चासो राखेन। झण्डै एकलकाटे नीति लामो समयसम्म अवलम्बन गरी विश्व मामिलामा तटस्थ नै रह्यो। त्यसबेलाका युरोपियन शक्ति राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनी जस्ता राष्ट्रहरू विश्व मामिलामा सक्रिय बनिरहे। बेलायतले त विश्व साम्राज्य नै खडा गर्यो।

यसै बीचमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि तत्कालीन जार शासन ढाली रुसी शासन व्यवस्था एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। पहिलो विश्वयुद्धमा संलग्न नरहेको अमेरिका यसपछि भने दोस्रो विश्वको अन्त्यतिर सामेल बनी आफ्नो शक्ति प्रदर्शन मात्र गरेन क्रमशः विश्व व्यवस्थामा समेत अगुवाई गर्यो र तत्कालीन सोभियत शासन व्यवस्था जीवित रहुन्जेलसम्म यसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै यी दुवै शक्तिहरूले महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतमा विश्व मामिलामा प्रभाव पारिरहे।

सन् १९९० / ९१ सम्म आइपुग्दा तत्कालीन शोभियत संघको शासन प्रणाली मात्र पतन भएन कि यसको छहारीमा हुर्केको विश्वव्यापी साम्यवादी शिविर नै ढल्यो। त्यसपछि विश्व महाशक्तिको रूपमा एकल वर्चश्व स्थापित गर्दै अमेरकाले नै विश्व मामिलामा आफूलाई स्थापित गरेको छ र ठूला साना राष्ट्रहरूमा आफ्नो चासो बढाउँदै आफ्नो प्रभाव र वर्चस्वलाई कायम राख्न प्रयत्नरत छ।

पैतालिसौँ राष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रम्पले आफू निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म गोरा जातिको एकल वर्चस्व स्थापित गर्दै अमेरिकी शासन व्यवस्थालाई संरक्षणवादमा बदलेका छन्। घरेलु राजनीति र विश्व मामिलामा समेत त्यही अनुरूप असहिष्णु राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै अहिलेसम्म अमेरिकाले अवलम्बन गरेको ‘उदारवाद’ र ‘सहिष्णुता’ को राजनीतिलाई उल्ट्याउने प्रयास गर्दै विश्वव्यापी लोकतन्त्रको संरक्षणको सट्टा यसैलाई धक्का दिने, पतन गराउने र संकट थप्ने कार्यमा लागिपरेको आँकलन विभिन्न विद्वान्हरूले गरिरहेका छन्।

विपक्षी सिद्धान्त र दलहरूप्रति तथा सञ्चार माध्यमहरूप्रति उनले गरेको असहिष्णु व्यवहार र चरित्रले अमेरिकामा रहेका अल्पसङ्ख्यक अन्य जातजाति र समूहहरू अमेरिका भित्रै प्रताडित बन्दै छन्। लोकतन्त्रको मस्याहा मानिएको उदारवाद र सहिष्णुताको प्रतिक अमेरिकाको छवी पनि दिन प्रतिदिन धुमिल बन्दै गएको छ। आफूलाई प्रभावकारी शासक बनाउन र अमेरिकाको पुनरोदयका लागि भन्दै विश्व व्यापार युद्ध तथा सन् १९८७ मा गरिएको रुससँगको क्ष्ल्ँ (आइएनएफ) सन्धिबाट समेत पछि हटी अब चीनलाई समेत समेटेर नयाँ सन्धि गर्ने भन्दै अमेरिका, रुस र चीन बीच हतियारको दौड पुन सुरु हुने विश्वव्यापी चिन्ता बढ्न थालेको छ। यसमा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प आफू निस्फिक्री जस्तै देखिएका छन्। यही स्थितिमा उनले साना ठूला सबै राष्ट्रहरूलाई रेकी गरिरहेका र आफूलाई विश्वव्यापी श्रेष्ठता कायम गर्ने प्रयत्न समेत जारी राखेका छन्।

अमेरिका र नेपाल

चीनको बीआरआई परियोजनामा सहमति जनाइसकेको नेपाललाई अमेरिकाले आफूले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आबद्ध गर्न अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ। विश्व राजनीतिलाई अमेरिकाबाट एसियातर्फ सिफ्ट गराउन प्रयत्नशील चीन र भारतको बढ्दो शक्तिलाई ध्यानमा राखी यी दुवै शक्तिको बीचमा रहेको नेपाल अमेरिकाका लागि पनि रणनीतिक चासोको देश बन्न पुगेको छ। जनसङ्ख्या, भूक्षेत्र, प्रविधि, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता आदि दृष्टिले एसिया महादीप विश्वव्यवस्थामा अब क्रमशः प्रभावशाली उपस्थिति जनाउँदै छ।

यही महादेशमा चीन, भारत, जापान जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू रहेका छन्। अझ ठूला जनसङ्ख्या भूक्षेत्र र अर्थतन्त्र सहित उदाउँदा शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल अमेरिकाका लागि पनि दिन प्रतिदिन रणनीति महत्त्वको देश बन्नुले सन् १९४७ देखि सम्बन्ध स्थापित भएको नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध पनि अहिले आएर त्यही अनुरूप प्रभावित बनी पछिल्लो चरणमा विश्व घटनाक्रम समेत विकसित भइरहेको छ। सञ्चार, प्रविधि र व्यापार युद्धमा होमिएका चीन र अमेरिका तथा नेपालको बढ्दो चीन प्रतिको निकटता अमेरिका पश्चिमा शक्ति र भारतका लागि पनि चासोको केन्द्र जस्तै बन्दै छ। महाशक्ति अमेरिका पनि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा हिँडाउन निकै आतुर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली शासकहरूले विदेश मामिलामा देखाइरहेको ढुलमुले चरित्र र व्यवहारले शक्ति राष्ट्रहरू समेत शसंकित मात्र छैनन्। आआफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन नेपालको साथ समेत खोज्दै छन्।

अब नेपाल यस्तो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्दछ त? केही समय पर्खेर हेर्नै बाँकी रहेको छ। अझ पछिल्लो समयमा आएर भारतले जम्मु काश्मिरलाई ३७० धारा को संविधानको व्यवस्था खारेज गरी केन्द्र शासित प्रान्तको रूपमा विलय गराएपछि अमेरिकाले त्यो मामिलालाई आन्तरिक मामिला भनी प्रतिक्रिया जनाउन पुगेको छ भने चीन र पाकिस्तानले तिखो प्रतिक्रिया दिएका छन्। पाकिस्तानले त भारतसँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध नै विच्छेद गरी निकै आक्रामक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा उक्त मुद्दा लैजाने रणनीति तयार गरेको छ। उता मोदी सरकार भने पाकिस्तानलाई आक्रोशित नबन्न र संयमित रहन आग्रह गरिरहेको छ। सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपाल भने यो मामलामा अहिलेसम्म चुप नै रहेको छ। अब संयुक्त राष्ट्र संघमा उक्त मुद्दा पुग्यो भने नेपाल लगायत विश्व शक्ति अमेरिका र चीनको भूमिका के हुने हो? केही समय पर्खनै पर्ने स्थिति एसिया महाद्वीपको पछिल्ला घटनाक्रमहरूका अवस्थाले देखाएको छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

बाल दिवस : एक सन्दर्भ

नेपालको शैक्षिक गतिविधि एक समीक्षा

धर्मनिरपेक्षताको सवाल र धर्मसापेक्षता

आत्महत्या र त्यसको रोकथाम

प्रमुख समाचार

रुपन्देहीमा गोली चल्यो, १ को मृत्यु