विश्वमा नै बिरलै हुने अनपेक्षित घटना भयो। ११  महिनादेखि छोराको हत्याका आरोपीहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै आमरण अनसनमा रहेका नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भयो।

भारतको मणिपुरमा त्यहाँको सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानुन खारेजीको माग गर्दै सन् २००० देखि आमरण अनसनरमा रहेकी इरोम शर्मिलालाई भारत सरकारले १३ वर्षदेखि बचाइरहेको छ, तर छेाराको हत्याका आरोपीलाई कारवाहीको माग गर्दै आमरण अनसनमा रहेका नन्दप्रसाद अधिकारीलाई नेपालको सरकारले १३ महिना पनि बचाउन सकेन। यसमा राज्य कति जिम्मेवार बन्न सक्यो भन्ने कुरा स्पट भएको छ।

हुन त सरकारले नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन चाहेको थिएन। उनको निधन भएको खबर संसारलाई दिएर आफ्नो बदनामी कमाउने रहर सरकारलाई थियो होला भन्ने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा हो। सरकार उनी बाँचून भन्ने नै चाहन्थ्यो। त्यसैले उनको नाममा सरकारले लाखौँ रकम खर्च पनि गरेको हो। तर उनलाई बचाउनलाई जुन उपचार हुन पथ्यो त्यो भने भएन। छोराको हत्याका आरोपीलाई कारवाही नै नन्दप्रसादलाई बचाउने एक मात्र अचुक औषधी थियो। त्यो नगरेर सलाइन पानीको भरमा बचाउन खोज्यो जुन उपचार प्राकृतिक थिएन कृत्रिम थियो। बरु उनले खोजको न्याय चाहिँ प्राकृतिक थियो। प्राकृतिक न्याय खोज्दा कृत्रिम न्याय दिनु नै नन्दप्रसादको निधनको कारण बन्यो। एउटा रोगको उपचार अर्के गरेर के हुन्थ्यो। उल्टो उपचारको परिणाम उल्टै निस्क्यो। जे नहुनुपथ्यो त्यही भयो। अन्नतः नन्दप्रसादको न्याय माग्दामाग्दै ज्यान गयो।

नन्दप्रसादको निधनप्रति सबैका आआफ्नै विश्लेषण छन्। कोही भन्छन्- नन्दप्रसाद अन्यायको विरुद्ध झुकेनन्, बरु ज्यानको आहुति दिनसम्म तयार भए, त्यसैले नन्दप्रसादले जिते। कोही भन्छन्- नन्दप्रसादले न्याय पाएनन् त्यसैले उनले हारे। नन्दप्रसादले जिते कि हारे त्यो आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुनसक्तछ। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि राज्यले हार्‍यो। विधिको शासनले हार्‍यो। विधिको शासनलाई कुल्चनेहरुले फेरि एकपल्ट जिते।

घटनापश्चात् आफ्नो वुद्धि, विवेक र दृष्टिले भ्याएसम्म एकले अर्कालाई दोष दिइरहेका छन्। दोषारोपणको दौडमा उत्रने अरु त अरु भए नै। तत्कालीन द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको एमाओवादी र वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल सम्बद्ध नेताहरु पनि अरुलाई नै दोषी देखिरहेका छन्। विगत केही दिनका पत्रपत्रिका हेर्ने हो भने के नागरिक समाज, के मानवअधिकारकर्मी, के राजनीतिक दल, के सरकार कसैलाई पनि नन्दप्रसाद अधिकारीको निधनको दोषारोपण नभएको छैन। हिलो छ्यापाछ्यापको यो फोहोरी खेलमा धेरैले निर्रर्थक शब्दहरु खेर फालिरहेका छन्।

घटनाको दोष अरुलाई दिन जसरी सबै जना रिले दौडमा उत्रिए त्यसरी आफूले जिम्मेवारी लिने आँट भने कसैले गरेन। यस्तो जिम्मेवारी नलिनुलाई कुनै नौलो मान्नु पनि पर्दैन। नेपालमा आजसम्म कुनै घटनाको कसैले जिम्मेवारी लिएको भए पो यो घटनाको चाहिँ कसैले जिम्मेवारी लिएनन् भनेर नौलो मान्नु। तर नौलो नमाने पनि यथार्थ यथार्थ नै हो। यथार्थ एकछिन छोपिए पनि पर्दा खुलेपछि वास्तविकता देखिन्छ नै। वास्तविकताको धरातललमा पाइला टेकेर बोल्ने हो भने यो घटनाको सर्न्दर्भमा न्याय नदिने र न्याय दिलाउन नसक्ने सबैले दोषको भागीदार हुनपर्दछ। मात्र यति हो कि त्यो दोषको भागीदार सबैको भागमा बराबर चाहिँ छैन। दोषीलाई कारवाही नगर्ने सरकार, हत्याको जिम्मेवारी नलिने विद्रोही, सरकार र विद्रोहीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्ने नागरिक समाज, मानवअधिकारको उपहास हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने मानवअधिकारकर्मी सबैका भागमा कुनै न कुनै रुपमा यो दण्डहीनताको संकृतिको अंशवण्डा हुन्छ। सबैले भन्लान्- मैले त प्रयास गरेको थिएँ, तर परिणाम आएन, यसमा मेरो के दोष ? तर काम गर्नु महत्वपूर्ण हुँदै होइन परिणाम महत्वपूर्ण हो। अहिले परिणाम आउने गरी कसैले पनि काम गर्न सकेको देखिएन।

त्यसो त अरुलाई गर भनेर आदेश दिन वा अरुले गरेन भनेर दोषारोपण गर्न जति सजिलो छ आफूले गर्नु पर्‍यो भने त्यत्तिकै गारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै अगाडि बालकृष्ण ढुंगेलको नजिर छ। उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा बालकृष्ण ढुंगेललाई सवोर्च्च अदालतले कारागार चलान गर्ने आदेश दियो तर कुनै पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन्। अरुले त गरेनन्-गरेनन्,  स्वयम् आदेश दिने न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख हुँदा समेत आफैँले नेतृत्व गरेको सवोर्च्च अदालतले दिएको उक्त निर्णलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। अरुलाई गर भनेर आदेश दिन जति सजिलो छ आफूले गर्न त्यत्तिकै गारो छ भन्ने कुरा यही घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले यतिबेला जुन जुन कोणमा बसेर जजसलाई जे जसरी आरोप लगाइँदै छ आरोपितको ठाउँमा आफू भए के गथ्यौ ? यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्नको रुपमा खडा छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नन्दप्रसादका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणको अनुसन्धानपछि दोषीलाई फौज्दारी अभियोगमा कारवाही चलाउन, पीडितलाई क्षतिपूर्र्ति, पुनस्र्थापनालगायत पर्याप्त शान्तिसुरक्षा गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको हो। तर आयोगको उक्त निर्ण कार्यान्वयन भएन। आयोगका निर्ण कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सबै सरकार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुख ताकेर बसे। संक्रमणकालीन न्यायले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रतिस्थापन नगरी सोको सहयोगी मात्र हुने कुरालाई मनन गरी सरकारले आयोगको निर्ण मात्र कार्यान्वयन गरेको भए आज यो अप्रिय स्थिति आउने थिएन। किनभने नन्दप्रसादले जेजस्तो न्याय खोजेका थिए त्यही कुरा अयोगको सिफारिसमा परेको थियो। आयोगको निर्ण कार्यान्वयनमा उदासिन हुँदा परिणाम भयानक निस्कन सक्ने रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो।

नहुनु घटना भैसकेको छ, अब एक-अर्काबीचको दोषारोपणले केही हुँदैन। जति देाष अरुलाई थोपरिन्छ त्यति नै राज्यको शक्ति विभाजित हुन्छ। विभाजित मानसिकता बोकेर न्याय प्राप्त हुँदैन, त्यसैले न्याय प्राप्त गर्नलाई न्याय दिने र न्यायका पक्षमा वकालत गर्नेहरु एक हुनपर्छ। दोष लगाएर कसैले नसुन्ने रहेछ भन्ने कुरा विगतको उदाहरणहरुले देखाइसकेको छ। देशमा दण्डहीनता छ भनेर कराएको धेरै भैसक्यो। तर न दण्डहीनता घटेको छ, न दण्डहीनताको आवाज कम भएको छ। बरु दण्डहीनता विरुद्ध जति चर्को आवाज निस्कँदै छ त्यही रफ्तारमा दण्डहीनता बढ्दै छ। त्यसैले अबको कदम सार्थक हुनु आवश्यक छ। कराउनका लागि करायो भने फेरि ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छु को नियति हामीले भोगिरहनुपर्ने हुन्छ।

निकासको लागि अब केही कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। पहिलो कुरा त नन्दप्रसादपत्नी गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ र जसरी पनि उनलाई अनशनमुक्त गराउनपर्छ। दोस्रो, अदालतले गरेका जे जति निर्णहरु छन् ती सबै कार्यान्वय गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। तेस्रो, मानव अधिकार हननका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जे जति सिफारिसहरु भएका छन् ती पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चौथो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तत्काल गठन गरी द्वन्द्वकालीन बाँकी मुद्धाहरुको किनारा लगाउनतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। तर यी काम गर्न सरकारले मात्र सक्तैन। तत्कालीन विद्रोही माओवादी समेत यी कुरामा सहमत भए मात्र यी कुराहरु गर्न संभव हुन्छ। यसैले सबै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सर्न्दर्भमा सरकार र तत्कालीन विद्रोहीको एउटै स्वर आवश्यक छ।

देशलाई संक्रमणकालबाट निकास दिनुछ, जुन तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई जिम्मेवार बनाएर मात्र संभव छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन तत्कालीन विद्रोहीलाई सहमत गराउन सकिएको छैन। गाँठो यहीँनेर परेको छ। गाँठी कुरामा प्रवेश नगरी तपसिलको कुरा गरेर न्यायको नारा लगाइन्छ भने फेरि त्यो हल्लाको लागि हल्ला मात्र हुन्छ। त्यसैले यो हल्ला गर्ने बेला होइन, ठोस काम गर्ने बेला हो। ठोस काम गरे ठोस परिणाम निस्कन्छ। हल्ला गरे केही पनि मिल्दैन। मात्र आत्मरति मिल्छ। आत्मरतिमा रमाउने कि ठोस काम गरेर परिणाम निकाल्ने ? सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ।