अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रविधि र स्थानीय शासन

Avatar महेन्द्र लामिछाने
मंसिर १७, २०७६

मंसिर महिनाको १७ गते। अंग्रेजी महिनाको डिसेम्वर ३ तारिक। यस दिनलाई नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ। “दिगो विकासको लक्ष्य अपाङ्गता मैत्री भविष्य” भन्ने मूल नाराका साथ यसपटकको २८ औँ अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउन गईरहेको सन्दर्भ छ। अपाङ्गता भएर जन्मनु कुनै अपराध होइन। यो कुनै पापको कारणले हुने पनि होइन। तर यथार्थमा भन्नु पर्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपाङ्गता भन्दा पनि आँफुलाई मानवको दर्जा समेत दिन नरुचाउने समाज प्रमुख समस्या बन्ने गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि दया होइन अवसरको खाँचो छ। सामाजिक न्यायसँग गाँसिएको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि स्थानीय तहमा सूचना र प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चित हुनु जरुरी छ।

लर्न एशिया तथा सेन्टर फर ल एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.ली एवं इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले संयुक्त रुपमा एक सवेर्क्षण गर्यो। उक्त सवेर्क्षण अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशतले मात्र सहयोग सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुख्य समस्या भनेको, एडोब्टीबिलीटी, एफोर्डाब्लीटी र एक्सेसिब्लीटी सम्बन्धी हो। आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सबै खाले अपाङ्गतालाई समेट्ने गरी सूचना र प्रविधि सम्बन्धी औजारको विकास गर्नु पर्छ। स्थानीय सरकारबाट नै सूचना प्रविधिलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माझ सूचना प्रविधिको पहुँच अत्यन्त कम छ। साथै पाइलै पिच्छे चुनौतीपूर्ण पनि छ। समतामूलक विकासको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुको परिवारको सेवा सुविधामा समान पँहुचमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ। विकासको प्रकृयामा सबैको जागरुकता र संगठित प्रयासको आवश्यकता छ। विकासे योजनाहरु साझा शासनको अवधारणा स्थापित गर्ने माध्यम बन्नु पर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारप्रति स्वयम् अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुको परिवार र नीति निर्माताहरु, योजनाविद्हरु सचेत हनुपर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अझैपनि हाम्रो सामाजमा नकरात्मक सोचाइ छ। त्यसको सकरात्मक परिवर्तन गर्नु सबैको कर्तव्य हो।

सम्पूर्ण समुदाय संगठित रुपमा जागरुक भई अपांगमैत्री सचेतना फैल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सबैमा स्वयंसेवी भावना, अपनत्व, सहअस्तित्व, सहिष्णुता र मित्रताको प्रवद्र्धन गर्दै लैजानु अति आववश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हित र अधिकारको संरक्षण गरी समतामा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्र विन्दु बनाई विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा उत्तम हुन्छ। सवल पक्षहरु र कमजोरी पक्षहरुको चिरफारको साथै चुनौती व्यवस्थापन र अवसरहरुको सिर्जना गर्न सके मात्र सामजिक न्याय हुनेछ। सूचना माथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो। नेपालमा पहिलो पटक २०४७ को संविधान मार्फत सूचनाको हक संबन्धी व्यवस्था भयो। त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो। संविधानले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाको साथै व्यक्तिलाई आफ्नो बारेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ (ङ) उपदफा ६ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

अपाङ्गताको बारेमा चेतना र प्रेरणाको शुरुआत सर्वप्रथम घरबाटै हुनु पर्छ। पूर्ण रुपमा (सेभियर) वाहेक आँफैले पनि केही गरेर देखाउनु पर्छ। यसले गर्दा केही गर्न सक्तैनन् भन्ने सोचाई परिवर्तनको लागि मद्दत पुग्छ। अनि मात्र समाज रुपान्तरणको अभियान चलाउन सहज हुन्छ।

तथ्याङ्क विभागको २०६८ सालको जनगणनाको आँकडा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४(झण्डै २%) प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छ। राज्य हाक्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुले आफ्नो मुलुकका जनताले कस्ता कस्ता असजिला र कष्टहरु भोगिरहेका छन्। त्यसबारे हेक्का राखेर योजना निर्माण गरेको देखिन्न।

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बनपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था वमोजिम आवास, औषधि, शिक्षा साथै रोजगार र शिक्षा लिन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। स्यस्थ्य वीमा, जीवन वीमा र दुर्घटना वीमा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर वीमा कम्पनीहरु भने व्यवहारिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आश्रितको जीवनवीमा गर्न हिच्किचाउँछन्। यो त्यो वाहनामा जीवनवीमा नै गर्दैनन्। यस तर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु क्रियाशील छन्। औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरु मात्र उपयुक्त कार्य गरेको देखिन्छ। कतिपय संस्थाहरु क्रियाशील रहेता पनि आफ्नो घैलोमात्र भर्ने काम गरेका छन। दातृ निकायबाट पैसा हसुर्ने काम गरेको प्रतिवेदन बनाउने तर उपयुक्त सेवा केही नदिने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्कलाई मागीखाने भाँडो कमण्डलुको रुपमा दुरुपयोग गर्ने। यस्ता संस्थाहरु पनि हाम्रो नजरमा नै छन्। यस्ता संस्थाहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट नै छानवीन गरी कारबाहीको कष्टडीमा उभ्याउनु जरुरी छ। अनि वल्ल सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुनेछ।

समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरणको साथै समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता हुने देखिँदैन। सबै लगानी खेर जान सक्छ। योजनाहरु सबै खोईलाको कटेरी र बजेट जति बालुवामा पानी खन्याए सरी हुने छ भन्ने कुराको सबैलाई चेतना होस्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, र यातायातमा सहुलियत, रोजगारमा आरक्षण साथै जीवन निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था छ। अझैपनि अपाङ्गता भएकै कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुन सकेको छैन। परिवारका सदस्यहरु र संरक्षकहरुबाटै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ ले यसो गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनले संरक्षणको अधिकार अन्तर्गत कुनै पनि प्रकारका अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्ध संरक्षण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले पुनस्र्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाको साथै सशक्तीकरणका लागि कदम चालेको छ। सेवा सुविधामा पहुँचको अभिवृद्धि तथा अपाङ्गमैत्री सेवा सुविधा र प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक नीति नियमहरु निर्माणको व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रत्येक स्थानिय तहले छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारीरुपमा सेवा र सुविधाहरु सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग मार्फत सर्वसुलभरुपमा उपलव्ध गराउनु पर्दछ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक क्रियाकलापमा उपयोग हुने सूचना प्रविधिको विकास गरी सोही मुताविक उपकरणको व्यवस्था गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो। जस्तैः मोबाइल टेलिफोन सेट, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर, सर्भर जस्ता उपकरणहरु। सूचना तथा प्रविधिको समयमा महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरु प्रवाहको खाँतिर फेसबुक, ट्वीटर, यूट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग भएको छ। यही प्रयोगलाई सहज र सरलीकृत ढंगले वैज्ञानिकीकरण गरी अपाङ्गता मैत्री बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। कार्यालय सम्बन्धी कामकाजमा प्रयोग हुने ईमेल, इन्टरनेट सेवालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन स्थानीय तहले कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।

आजको समाज प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। साङ्ग र अपाङ्गता भएकालाई सँगसँगै हिँडाउन स्थानीय तहहरुले अपाङ्गता मैत्री सूचना प्रविधि सम्बन्धी शासन (डिसेवल फ्रेण्ड्ली ई–गभर्नेन्स)लाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। तव वल्ल अपाङ्गता मैत्री स्थानीय शासन साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाएको अवस्था हुने छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

आर्थिक अनियमितताको सूचीमा स्थानीय तह

हामी कता जाँदै छौं ?

किन बनेन नयाँ नेपाल ?

बालकथाः देशको माया

प्रमुख समाचार

गायिका आस्थालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न आदेश