पञ्चायत कालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजामा रहेकाले न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीश निय’क्तिमा राजाको नै भूमिका हुन्थ्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आएपछि न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरियो। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्न’पर्दथ्यो। तर राजनीतिक पार्टीका नेताको दखलन्दाजीका कारणले न्यायपालिकाले सक्षम र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने जनग’नासो रहेको छ।

विगतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा निय’क्ति पाएका न्यायाधीशहरूका बारेमा पनि व्यापक रुपमा जनग’नासो आएको र नेपाल बार, पत्रकार र न्यायिक क्षेत्रबाट पनि विरोध आएको छ।

हाल न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भई सवोर्च्च अदालतमा निय’क्ति पाई बहाल भइसकेका न्यायाधीशहरूप्रति पनि आलोचनाका स्वर अझै सेलाएका छैनन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मर्यादाका लागि सक्षम, इमान्दार, कर्तब्यनिष्ठ, श’द्ध चरित्र भएका न्यायाधीशहरु निय’क्त हुन’पर्दथ्यो। न्यायपरिषद्को भूमिकाले सफलता पाउन सकेन। राजनीतिक पार्टीका कानुन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएका एक जना, नेपाल बारबाट सिफारिस भएका एक जना सदस्यले पनि न्यायाधीश निय’क्तिमा पार्टी हितलाई प्राथमिकता दिएकाले सही छनौट हुन सकेन। नेपाल बारले न्यायपरिषद्मा आर्थिक चलखेल भएको भनाईबाट पनि न्यायपालिकाको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा विवाद देखियो।

अन्तरिम संविधानको धारा १५५-मा दोस्रो संशोधन गरी सवोर्च्चमा न्यायाधीशको निय’क्तिलार्ई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाई गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको र व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली नियम (५) उपनियम (१)मा ‘समभाव्य उम्मेदवारको समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दोतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ। विगतमा सवोर्च्च अदालतका लागि न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू विवादास्पद देखिएका र न्यायिक क्षेत्रबाट आलोचित भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका संसद सदस्यहरू सिफारिसको पक्ष लागेकाले कुनै पनि न्यायाधीशका विरुद्धमा द’इ तिहाई मत नप’गेकोले न्यायपरिषद्बाट पेश भएका नाम अनुमोदन भएका छन् र सवोर्च्चमा आठ जना न्यायाधीशको परिपूर्ति हुदा सवोर्च्च अदालतमा लामो समयदेखि बल्भिmएका म’द्दाहरु छिनोफानो हुने कुरा महत्वपूर्ण छ।

विगतमा २० ओटा उज’री परेका केदारप्रसाद गिरीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा ल्याइएको थियो। यस पटक पनि तथ्यय’क्त उज’री परी सवोर्च्च अदालतबाट कारबाहीको सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू धारा १५५ को बाटो क्रस गरेर माथि प’गेका छन्। यो अवस्थाप्रति दृष्टि दिँदा न्यायापरिषद्को भूमिकामा गम्भीर त्रुटि रहेको संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था राजनीतिक पार्टी रूको खेलौनाको रुपमा र अर्थहिन भएको देखिन्छ। आरोपका झा·हरूलाई चिरेर चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपकराज जोशी, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, गोपाल पराजृली, जगदीश शर्मा, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ आदि न्यायाधीशहरू न्यायिक निकायको उच्च ओहोदामा प’ग्न’ भएको छ। अब आरोपित नहुने गरि काम गन’ हुनेछ भन्ने आशा गरिन्छ।

संसदीय सुनुवाईको कार्य अर्थहीन भएको छ। समितिको द’इ तिहाई बहुमतले दोषी नमानेको अवस्थामा न्यायाधीशमा जान पाउने व्यवस्थाबाट दोषारोपित व्यक्ति पनि भर्‍याङ चढ्न पाउने सरल व्यवस्था बनेको छ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा हालसम्म सवोर्च्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ मा सवोर्च्च अदालतद्वारा आफ्नो मातहत अदालतको अवहेलना गर्नेलाई रु १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने, एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १८ अनुसार जिल्ला अदालतको अवहेलना गर्नेलाई रु १ हजारसम्म जरिवाना, एक महिनासम्मको कैद गर्ने वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प’नरावेदन अदालतको अपहेलना गर्नेलाई रु ५ हजारसम्म जरिवाना, छ महिना कैद गर्न सक्ने वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायिका संसद समक्ष पेश गरिएको छ।

अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा आजसम्म माथि उल्लेख गरिए अनुसार छुट्टाछुट्टै कानुन बनेका जिल्ला अदालत, प’नरावेदन अदालत र सवोर्च्च अदालतको अवहेलनामा छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गरिएको र के-के काम गरे अपहेलना हुने भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा सो विधेयकको दफा ४ मा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी अपराधको फेहरिस्त र विभिन्न प्रकारको अपराधको वर्गीकरण गरिएको छ, सो दफा ४ को व्यवस्था बिबादास्पद छ। विधेयकको दफा ५ मा अपहेलना नमानिने अवस्थाको वर्णय गरिएकोमा राम्रै मान्न’ पर्दछ।

सो अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा बनेको विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ४-क)मा उल्लिखित अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध पुर्‍याउने निर्णय आदेश कार्यान्वयन हुन नदिने, कार्यान्वयनमा जानाजान अवज्ञा, ढिलासुस्ती गराउने बदनियतले कुनै काम गर्ने विषय ठिकै हो। यसमा विवाद गन’ पर्ने अवस्था देखिंदैन।

४-ख) म’द्दको काम कारबाही र निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने अदालतको काम कारबाहीप्रति भ्रम उत्पन्न गराउने भन्ने सम्बन्धमा ०६२ साल देखि ०६५ सालमा विशेष अदालतका न्यायाधीश भूपध्वज, कोमलनाथ, चोलेन्द्रशमशेर राणाले ३६ ओटा ठूला-ठूला भनिएका भ्रष्टाचा सम्बन्धी म’द्दा मध्ये ३५ ओटा जिताएका थिए। सो फैसलाको व्यापक आलोचना भएको थियो। सवोर्च्च अदालतबाट सो निर्णय उल्टिएर खुल्मबहादुर खड्का जेल बसेका थिए। दफा ४ -ग) मा उल्लिखित कुरा न्यायाधीशलाई गाली गर्न लञ्छना लगाउने राम्रो कुरा होर्इन। तर खुल्ला भ्रष्टाचार गर्नेलाई भ्रष्टाचारी भन्यो भने नराम्रो मान्न’ हँ’दैन। दफा ४ (घ) मा उल्लिखित निर्णय, आदेशलाई लक्षित गरी भ्रमपूर्ण, अपमानजनक आरोप लगाउनु हुदैन भनि भनिएको छ। यदि अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकुल छ भने त्यस्तो आदेशको विरोध गन’ स्वभाविक हुन्छ। त्यस्तो आदेशलाई माथिल्लो अदालतमा उज’र गरी बदर गर्न सकिने व्यवस्था छ।

गत तीन वर्षदेखि न्यायपरिषद् र अदालती निकायमा गरिएका काम कारबाहीप्रति नागरिक समाज, न्यायिक संस्थाहरू, पत्रकार समूहद्वारा व्यापक विरोध गरिएको छ। प्रकाश वस्ती, एकराज आचार्य जस्ता सक्षम, श’द्ध आचरण भएका व्यक्तिलाई बाहिर्‍याइएको छ। विवादास्पद छवि भएकालाई सवोर्च्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा आसिन गराइएको छ। यसरी विधेयकको दफा ४ को (ख,ग,घ) को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छ। दफा ४ को च , छ, ज, झ को व्यवस्था ठीकै छ। दफा ५ का उल्लिखित अपहेलना नमानिने व्यवस्था रामै्र छ। परिच्छेद ३ मा उल्लेखित अपहेलनासम्बन्धी म’द्दाको कारबाही र किनारा गराइएको अवस्थाको बारेमा आलोचना गन’ पर्ने विषय छैन।

परिच्छेद ४ को दफा १३ मा अदालतले कसुर ठहरिएकोलाई एक वर्ष कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने व्यवस्था चर्को पर्ने देखिएकाले जरिवाना र सजाय कम गर्ने गरि विधेयक संशोधन गन’पर्दछ। दफा १४ मा उल्लिखित क्षमा दिने, सजाय घटाउने स्थगित र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अपेहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले क्षमा मागेमा, न्यायाधीश सन्तुष्ट भएमा कारबाही नचलाउने भन्ने व्यवस्था न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने हुदा कारबाहीको अवस्था हेरि क्षमा गर्न सकिने व्यवस्था गन’पर्दछ। न्यायाधीशको सन्तुष्टि मात्रैको कुरा त्रुटिपूर्ण छ।

दफा १६ मा दफा १४ बमोजिम भएको आदेश विरुद्ध प’नरावेदन लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था संविधान र न्यायिक प्रक्रिया विपरित छ। जस्तोसुकै म’द्दामा पनि प’नरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुन’पर्दछ। दफा १८ मा उल्लिखित हदम्याद व्यवस्था ठीकै छ। दफा १३ अनुसार सजाय पाएकाले प’नरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन।

प्रस्त’त विधेयकको दफा ४ को ख, ग, घ, मा उल्लिखित व्यवस्था २०४८ सालमा नेपालद्वारा अनुमोदित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दफा १९ को प्रतिकल छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक उप दफा ३ (क) विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकुल छ। नागरिक अधिकार ऐन २०१५ को दफा ६ को पूर्णत प्रतिकुल छ साथै सो भाग ३ को धारा १५ को प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकमा उल्लिखित प्रकाशन, प्रसारण गर्न नपाईने व्यवस्था सो धारा १५ को प्रतिकुल छ। सो भाग ३ को धारा २७ मा उल्लिखित सूचना माग्ने र माउने हकको पूर्णत प्रतिकुल हुदा विधेयकको ४, को व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय संविधान र कानून विपरित हुदा खारेज गरिनु पर्दछ।

अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले केही उच्चस्तरीय न्यायाधीशसँग परामर्श गरि न्यायाधीशप्रति गरिने आलोचना रोक्नका निमित्त मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय गराई संसद समक्ष पेश गन’ भएको हो। उपरोक्त लेखिए अनुसार न्यायपरिषद्को बनावट नै राजनीतिक पार्टीका नेता हावी हुने खालको हुने भएकाले सो परिवर्तन गरि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायवेत्ता व्यक्ति न्यायापरिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। धारा १५५ मा उल्लिखित संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था सवोर्च्चका न्यायाधीशका निम्ति उपय’क्त नहुदा संशोधन गन’ पर्दछ। उक्त अदालतको  अपहेलनासम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली, संवैधानिक कानुन र विधि विधान विपरित हुदा सो विधेयकका उपरोक्त लेखिए अनुसारका गलत प्रावधानलाई हटाउने गरि संशोधन गरि विधायिका संसदबाट पारित गराई लागू गरिनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)