अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका

एस.भी.लाभ्रोभ, विदेश मामिला मन्त्री,रुस

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
पौष २, २०७६

निकट भविष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको नियमित महासभाको अर्को ७४ औं सत्र आरम्भ हुँदैछ । परम्परा अनुसार “अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मौसम” बारे पनि चर्चा हुनेछ । महासभाको यो सत्र गहिरो प्रतीकात्मक र ऐतिहासिक क्षणको पृष्ठभूमिमा शुरू हुँदैछ ।

अर्को वर्ष हामी ठूला र एक आपसमा सम्बन्धित महान् देशभक्त युद्ध, दोस्रो विश्व युद्ध र संयुक्त राष्ट्र संघको निर्माणको विजयको ७५ औं वार्षिकोत्सव मनाउनेछौं । यी मितिहरूको आध्यात्मिक र नैतिक महत्वको सन्दर्भमा मनन गर्ने हो भने मानव इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर युद्धमा प्राप्त विजयको अर्थको महत्ता यसले आफूमा समाविष्ट गरेको कुरा स्मरण योग्य ठहर्दछ ।

सन् १९४५ मा फासिस्टवादको पराजय हुनु नै विश्व इतिहासको अर्को चरणको लागि आधारभूत महत्वको विषय बन्नु हो र युद्धपश्चात विश्व व्यवस्था गठनका लागि अत्यावश्यक शर्तहरू निर्माण हुनु हो । यस्तो व्यवस्था प्रतिपादनका लागि सबैभन्दा बलियो संरचनात्मक स्तम्भका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सबैका लागि जारी गरिएका कर्तव्य र अधिकारका रुपरेखाहरु नै थिए । ती अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका लागि मापदण्डको प्रमुख स्रोतका रुपमा विद्यमान रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रीय प्रणाली भित्र अझै पनि विश्वमा स्थिरता र सुरक्षाका लागि एउटा ठूलो सामथ्र्य निहित रहेको छ । यो एक किसिमको “सुरक्षा कवच“ हो, जसले मानव जातिको शान्तिमय विकासको ग्यारेन्टीका लागि सामान्यतया प्रमुख शक्तिहरूका रुचि र प्रतिस्पर्धाको विचलनका बावजूद ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विभिन्न सामाजिक ,आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीकासाथ राज्यहरूको वैचारिक मतभिन्नताका बावजुद सहकार्य गर्दै आपसी हित र विकासका लागि अघि बढिरहेको यस संस्थासँग रहेको विगत युद्धका वर्षहरूमा प्राप्त अनुभवको माग अझै पनि सान्दर्भिक रहेको छ ।

यी स्पष्ट सत्यहरूलाई जानेर बुझेर पनि मौनता साध्ने पश्चिमका केही प्रभावशाली शक्तिहरूले बेवास्ता गरिरहनु दुःखको कुरा हो । त्यस बाहेक, जसले विजयलाई आफू अनुकूल बनाउन चाहिरहेका छन् , तिनीहरु अझै पनि फासिस्टवादलाई पराजित गर्नेे श्रेय आफैले प्राप्त गर्न प्रयाश गर्दैछन् । तिनीहरु त्यो विजय प्राप्तिका लागि सोभियत संघले निर्वाह गरेको अहँ भूमिकालाई मेटाउन र मुक्तिको लागि रेड आर्मीको बलिदान बिर्सन चाहन्छन् । तिनीहरु युद्धमा मारिएका लाखौं सोभियत नागरिकलाई पनि बिर्सन चाहन्छन् ।

युद्धताका आक्रमणकारी र विश्वका केही राष्ट्रहरूद्वारा अपनाइएका मानवीय क्षतिका अति हानिकारक नीतिहरुको नतिजालाई पनि पश्चिमाहरु निमिट्यान्न पार्न सशक्त रुपमा सक्रिय छन् । यस दृष्टिकोणबाट, “सर्वसत्तावादको समानता” भन्ने अवधारणाको सार स्पष्ट देखिन्छ । यसको लक्ष्य यु.एस.एस.आरद्वारा विजय प्राप्तिको लागि गरिएको अपरिमित योगदानको अहँ भूमिकालाई मत्थर पार्नु मात्र नभई, हाम्रो देशलाई युद्धपश्चात विश्व व्यवस्थाको विशिष्ट वास्तुकारको र शान्ति पुनस्र्थापना कायम गर्ने सबल राष्ट्रको जुन ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त छ , त्यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाटै वञ्चित गर्नु, र यसको साटो हाम्रो देशलाई “संशोधनवादी शक्ति“ को लेबल लगाउनु हो जसले तथाकथित “स्वतन्त्र संसार“ को कल्याणलाईसमेत धम्की दिन्छ ।

विगतका घटनाहरूको यस व्याख्याको अर्थ यो पनि छ कि केही साझेदारहरूको समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको युद्धपश्चात् प्रणालीको मुख्य उपलब्धि ट्रान्सएटलान्टिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु र युरोपमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुनु हो । निस्सन्देह, यो त्यस्तो परिदृश्यमा रहोस भन्ने उनीहरुको चाहना होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना गर्नका लागि योगदान गरेका सहयोगी राष्ट्रहरुको चाहनाभित्र यस किसिमको प्रणालीको परिकल्पना थिएन ।

यु.एस.एस.आरको पतन, बर्लिन पर्खालको पतन जसले सशर्त रूपमा दुई “क्याम्पहरू“ लाई विभाजित गरेको थियो, अपरिवर्तनीय वैचारिक मुठभेड, जसले विश्व राजनीतिको रूपरेखालाई सबै क्षेत्र र स्थानहरुमा परिभाषित गरेको थियो । दुर्भाग्यवश, यस्तो भीषण विभाजनको एकीकरण समेत कुनै सार्थक विजयी एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेन, झन् त्यसको विपरीत यी विजयी रिपोर्टहरू अनौठो खबरको द्योतक बन्न पुगे जसअनुरूप “इतिहासको अन्त” हुँदैछ भन्ने कुराको प्रचार प्रसार ले प्रचुरता लिन पुग्यो, र विश्व निर्णयहरू अब केवल एक ध्रुवीय केन्द्रद्वारा हुनेछ भन्ने आभास गराइयो ।

आज यो स्पष्ट भैसकेको छ कि एक ध्रुवीय मोडेल अनुमोदन गर्ने प्रयास असफल भएको छ । विश्व व्यवस्था र शान्ति स्थापना क्रमपरिवर्तनको प्रक्रिया अपरिवर्तनीय भएको छ । स्थिर आर्थिक आधार भएका नयाँ ठूला खेलाडीहरू अधिक सक्रिय रूपमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रक्रियाहरूमा प्रभाव पार्न कोशिस गरिरहेकाछन् , विविध आधारभूत र उपयोगी कारणका साथ उनीहले प्रमुख निर्णयहरूमा बढी अर्थपूर्ण सहभागिताको दावी गरिरहेका छन् ।

यतातिर भने स्वतन्त्र पारदर्शी र न्यायपूर्ण थप समावेशी प्रणालीको माग चौतर्फी बढ्दैछ । नवउपनिवेशवादी दृष्टिकोण राख्ने केही अहंकारी देशहरूले अरूमाथि आफ्नो एकोहोरो इच्छा लाद्न अधिकार दिने कुरा विश्व समुदायका सदस्यहरूको पूर्ण बहुमतले अस्वीकार गरिसकेका छन् र जुन नीति उनीहरुले लिएका छन् , त्यसको चौतर्फी विरोध भैसकेको छ र कसैले पनि कसै माथि अनुचित व्यवहार गर्न नपाइने सिद्ध भैसकेको छ । यी सबैले शताब्दीयौंदेखि संसारको विकासको ढाँचामा स्वेच्छाले हाली मुहाली गर्दै सेट गर्ने आदत भएका एकाधिकारवादीहरूको लागि उल्लेखनीय असुविधा उत्पन्न गरिदिएको छ ।

बहुसंख्यक राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चुस्त र प्रभावकारी प्रणालीको माग, जसमा युएन बडापत्रको सिद्धान्तप्रति घोषणात्मक सम्मानको सट्टा वास्तविकता र न्यायपूर्ण शोषणरहित समानताका आधारमा लागु गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले के जनाउँछ भने बहुसंख्यक राज्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा सबैका लागि साझा नियमले, स्थिर व्यवस्थाले काम गरोस भन्ने चाहन्छन । जसको फलस्वरुप भूमण्डलीकरणको फल देश र संघीय निगमहरूको एउटा सानो समूहले समेत प्राप्त गर्न सकोस् ।

यस सन्दर्भमा पश्चिमी राष्ट्रहरुको प्रतिक्रियाले पनि हामीलाई संसारमा के हुँदैछ भनेर त्यसको वास्तविक विश्व परिदृश्यहरूको अनुमान र न्यायपूर्ण किटान गर्ने अनुमति प्रदान गर्छ । जसअनुरुप के बुझिन्छ भने असमानता,अन्याय, स्वार्थ, र आफ्नै विशिष्टतामा आधारित विश्वासको आधारमा दृष्टिकोणको प्रचार प्रसार “उदारवाद“, “लोकतन्त्र“ र “मानव अधिकार“ जस्ता गहन विषयवस्तु माथि भैरहेछ । जे भए पनि, “उदारवाद“, जसको प्रमुख संरक्षकका रुपमा पश्चिमी जगतले आफूलाई प्रकट गर्ने गर्छ, यसको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो व्यक्तित्व र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने गर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ कसरी स्वतन्त्र देशहरू क्युबा, इरान, भेनेजुएला, उत्तर कोरिया, सिरिया जस्ता देशहरुविरूद्ध प्रतिबन्ध लगाइएको छ, आर्थिक नाकाबन्दीका साथै निर्विवाद सैन्य धम्कीको समेत नीति अपनाइएको छ ? प्रतिबन्धले सामान्य व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, तिनीहरूको विकास र आर्थिक भलाइप्रति प्रतिकूल असर पारिरहेको छ, उनीहरुको सामाजिक,आर्थिक अधिकारहरु को हनन भइरहेको छ ।
सार्वभौम देशहरूमाथि निर्बाध बम विष्फोट गराएर जसले सार्वभौमसत्ता सपन्न देशहरुलाई पतनको मार्गमा पु¥यायो, लाखौं इराकी, लिबियाली, सिरियालीहरू र अन्य मानिसहरूको विनाश ग¥यो, शारीरिक र मानसिक पीडाका कारण अनगिन्ती मान्छेहरु मारिए । अनि मानव अधिकारको रक्षाको आवश्यकतालाई औल्याउँदै यसको संरक्षकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने यो नीतिको बोलाइ र गराई कहाँ पुगेर एक हुन्छ ? “अरब वसन्त“ को अवसरवादी कुकार्यले मध्य पूर्व र उत्तरी अफ्रीकामा अवस्थित मानव सभ्यताको अद्वितीय “एथ्नो कन्फेशनल मोजेक”लाई समेत नष्ट गर्यो ।

यदि हामी युरोपको बारेमा कुरा गर्छौं भने तथाकथित “उदार विचार”का प्रतिपादकहरूले युरोपेली संघका धेरै देशहरू र तिनीहरूका छिमेकीहरूमा रूसीभाषी जनसंख्याको अधिकारको व्यापक उल्लंघन गरेका छन् , जहाँ बहुपक्षीय सम्मेलनहरूमा समेटिएका राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरूको भाषा र शैक्षिक अधिकारको घोर उल्लंघन गर्ने कानूनहरू लागू गरिएको छ । अनि त्यहाँ स्वतन्त्रताको कुरा नै के रहन्छ, जब भिजा र अन्य कुरामा पश्चिमाहरुले रुसी क्राइमियन जनताहरु माथि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् ?

पश्चिमको रूसी क्रिमियाका बासिन्दाहरूलाई लगाइएको भिसा र अन्य प्रतिबन्धहरूमा “उदारता “ कहाँ छ ? उनीहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक मातृभूमिसंग पुनर्मिलनको पक्षमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक इच्छाको लागि सजाय दिइन्छ भने के यसले स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको जनताको आधारभूत अधिकारको विरोधाभास गर्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा निहित आन्दोलनको नागरिकताको अधिकारको उल्लंघन गर्दैन ?
उदारवाद यसको स्वस्थ र अपभं्रश बिनाको अर्थ अनुसार परम्परागत रूपमा विश्वको एक महत्वपूर्ण र आधारभूत राजनीतिक विचार हो जुन रूसी राजनीतिक विचारसंग पनि पृथक छैन । यद्यपि विकासका मोडेलहरूको विविधतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने पश्चिमी “बास्केट“ भित्र रहेका उदारताका मूल्य र मान्यताहरुको कुनै विकल्पै हुँदैन भन्न सक्दैनौं । अवश्य पनि, उदारताका यी मूल्य र मान मर्यादालाई राज्यहरूको इतिहास, तिनीहरूको सांस्कृतिक र राजनैतिक “कोड“ लाई ध्यानमा राखेर मात्र अङ्गीकार गर्न सकिन्छ । नत्र परिणाम स्वरूप “उदार“ बम विस्फोटको नाममा यसले शोक र विनाशको कहाली लाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेछ ।

पश्चिमी देशद्वारा आजको वर्तमान वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न तयार नरहनुको कारण , जब ऊ आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य प्रभुत्वको एक शताब्दीपछि पनि एउटा एकल विश्वव्यापी एजेण्डा गठनको अहंकार त्याग्न सक्दैन, तब “नियममा आधारित व्यवस्था क्रम” को अवधारणा अघि सारिएको छ । यी “नियम” आविष्कार र छनौट गरिएको संकेत शब्द लेखकको वर्तमान आवश्यकताहरुमा निर्भर गर्दछ । पश्चिमले जसलाई दृढतापूर्वक दैनिक मानव जीवनमा समावेश गर्दैछ । कुनै पनि हिसाबले स्पष्ट नरहेको क्लिष्ट अवधारणा हुँदाहुँदै पनि सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसको लक्ष्य विश्वव्यापी रूपमा सहमत भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान र संयन्त्रहरूलाई संकुचित ढाँचामा प्रतिस्थापित गर्नु हो, जहाँ वैधानिक बहुपक्षीय ढाँचालाई पास गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि वैकल्पिक, असंवैधानिक विधिहरू विकास गरिन्छ । अर्को शब्दमा, यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा निर्णय प्रक्रिया कब्जा गर्नु हो ।

“नियममा आधारित आदेश” को अवधारणाको शुरुवातकर्ताको अभिप्रायले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को विशेष अधिकारलाई असर गर्छ । एउटा भर्खरको उदाहरणः जब सिरियाली नेतृत्वले निषेधित विषाक्त पदार्थको प्रयोग गरेको आरोप लगाएको राजनैतिक निर्णयलाई अनुमोदन गर्न सुरक्षा परिषद्लाई विश्वस्त पार्न सकेन, तब संयुक्त राज्य र यसका सहयोगीहरूले, आफ्नो स्वार्थानुरूप आवश्यक तथाकथित “नियम“ लाई रासायनिक हतियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) मार्फत अघि सारे।

रासायनिक हतियार सम्मेलनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरिएको भन्नेबारे वर्तमान प्रक्रियाहरूमा हेरफेर गरेर, तिनीहरूले देशका अल्पसंख्यकको भोटले यस अधिवेशनमा समर्थन प्राप्त गरे । ओपीसीडब्ल्यू प्राविधिक सचिवालयलाई रासायनिक हतियारको प्रयोगको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न शक्ति दिइएको थियो, जुन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को पूर्वसूचनाहरुमाथि गरिएको प्रत्यक्ष आक्रमण थियो। अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको रूपरेखाभन्दा बाहिर आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सचिवालयहरूको निजीकरण गर्ने प्रयासहरू जैविक प्रसार नियन्त्रण , शान्ति स्थापना, खेलकुदमा डोपिंग बिरूद्ध लड्ने जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि देख्न पाइन्छ ।
यसै पंक्तिमा पत्रकारिता नियमन सम्बन्धी पहलहरू पनि छन् , जसले स्वेच्छाले मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउँदछ । “संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी“ को हस्तक्षेपवादी विचारधारालाई नागरिक सुरक्षाको लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको स्वीकृति बिना नै बाह्य शक्तिलाई परिचालित गरी “मानवीय हस्तक्षेप“ को खतरनाक खेल खेलिन्छ ।

“हिंस्रक चरमपन्थवादको मुकाबला” को विवादास्पद अवधारणा विशेष ध्यानयोग्य छ, जुन कट्टरपन्थी विचारधाराको फैलावट र पश्चिमले अलोकतान्त्रिक, अनुदारवादी वा अधिनायकवादी भनेर घोषणा गरेको राजनीतिक शासन प्रणालीमा आतंकवादको सामाजिक आधार विस्तार हुने आरोपका साथ त्यसको प्रतिकारका लागि रहेको बताउने गर्छ ।

यस अवधारणाको नागरिक समाजसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार रहेको हुन्छ । वैधानिक सरकारहरू यसको साँचो लक्ष्यको बारेमा भलिभाँती परिचित छन् र उनीहरुलाई कुनै शंका छैन कि “संयुक्त राष्ट्रसंघको छाता” ओढेर आतंकवाद विरोधी ट्र्याकमा प्रयास गर्न भन्दै राज्यहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको साधन प्राप्त गर्न यो अवधारणा लागु गरिएको हो भन्ने।

त्यस्ता खाले नवीकरणहरूलाई अभ्यासमा उतार्नु भनेको संशोधनवाद भित्रको एउटा खतरनाक प्रक्रिया र घटना हो, जसले संयुक्त राष्ट्रका बडापत्रमा समाहित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरूलाई अस्वीकार गर्दछ र पुरानै द्वन्द्व र गुटबन्दीको समयमा फर्कने मार्ग प्रशस्त गर्दछ । त्यत्तिकै बिना कारण पश्चिमले उदार शासनमा आधारित आदेश र अधिनायकवादी शक्तिहरू बीचको नयाँ विभाजनका सम्बन्धमा खुला रूपले छलफल गर्ने गरेको भन्ने कुरा कदापि हैन ।

संशोधनवाद रणनीतिक स्थायित्वको क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । एबीएम सन्धिको उल्लङ्घन पहिले वाशिङ्गटनले गरेको हो र अब नाटो सदस्यहरूको सर्वसम्मत सहयोगबाट र मध्यवर्तीसीमा र छोटो दायरा मिसाइलको उन्मूलन सम्बन्धी संधिले पनि आणविक मिसाइल नियन्त्रणको क्षेत्रमा गरिएका सम्पूर्ण सन्धि आधारशीलालाई खत्तम पार्ने जोखिम निम्त्याएको छ । फेब्रुअरी २०२१ मा यो सन्धिको म्याद समाप्त भएपछि यस सन्धिलाई विस्तार गर्ने सहमति जनाउने हाम्रो प्रस्तावलाई अमेरिकी पक्षले स्पष्ट उत्तर नदिएकोले थप कटौती र सीमित रणनीतिक आपत्तिजनक हातहतियार(एस.टी.ए.आर.टी.) (क्त्ब्च्त्( माथिको सन्धि हुने सम्भावना पनि अस्पष्ट छ ।

अब हामी बृहत परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा अझै अनुमोदन गरिएको छैन । त्यसको अन्तिम अस्वीकृतिको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा विजारोपण अभियान शुरू भएको चिन्ताजनक संकेतहरू देख्न सक्छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको भविष्यमा नै महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्हहरु खडा गर्दछ । विश्व शान्ति को लागि यस्ता महत्वपूर्ण कागजातहरु हस्ताक्षर नगरिनुले गम्भीर भविष्य को संकेत गर्दछ । वाशिंगटनले अन्तरिक्षमा आफ्ना हिसाबले विभिन्न हतियारहरू स्थापित गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न शुरू गरिसकेको छ र त्यस्ता खाले गतिविधिहरूमा विश्वव्यापी निगरानीमा सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ ।

संशोधनवादी नियमको कार्यान्वयनसम्बन्धमा अर्को उदाहरणः संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले पारित गरेको सामूहिक “अनुबन्ध“, जुन आणविक अप्रसार तथा प्रसारको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ र यसै अन्तर्गत तयार पारिएको इरानी आणविक कार्यक्रमका लागि संयुक्त बृहत कार्ययोजनाबाट अमेरिका अलग्गिएको छ ठीक यसैगरी वाशिङ्गटनले प्यालेस्टाइनी र इजरायली बस्तीमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरू सर्वसम्मतिले कार्यान्वयन गर्न समेत अस्वीकार गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा संरक्षणवादी अवरोध, प्रतिबन्धको हत्कण्डा, डलरको स्थितिलाई दुरुपयोगको मुख्य माध्यम बनाई यसलाई नै मात्र आर्थिक हिसाबकिताब को औजार बनाउने , गैर बजार मार्गमा साम दाम दण्ड भेद को प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित गर्ने, अमेरिकी राष्ट्रिय कानूनको बाहिरी सहयोग र निकटतम सहयोगीहरूको सम्बन्धमा समेत उही तथाकथित “नियम“ बनेको छ ।

साथै आफ्ना सबै बाह्य साझेदारहरू रसिया र चीनसंग कुनैपनि किसिमका आर्थिक कारोबार तथा सहकार्यहरु नगरुन् भन्ने चाहन्छन र यो सफल पार्न जोडदार प्रयास गरिरहेका छन् । यसै बखत उनीहरूले मस्को र बेइजिङ्गलाई अँगाल्ने, युरोपिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नियन्त्रणभन्दा बाहिर विकसित बहुपक्षीय संघसंस्था र क्षेत्रीय एकीकरण संरचनालाई हतोत्साहित बनाउने, उदास र कमजोर पार्ने आफ्ना चाहना समेत लुकाउँदैनन । उनीहरूले लगाएको “नियम“ अनुसार नचल्ने देशहरूलाई सक्दो दबाब दिने गरेका छन् जसले अमेरिकाले बनाएको “नियम” नमान्दै उसका “विपक्षी”संग सहकार्य गर्ने दुस्साहस वा “गलत” छनौट गर्ने हिम्मत गर्छन्।

परिणाममा हामीसँग के छ ? राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी धरातललाई हल्लाउँदै, बढ्दो अस्थिरता , विश्वव्यापी अन्तरिक्षको अराजक विभाजन, अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा सहभागीहरू बीचको अविश्वासको गहिराइ इत्यादि । सुरक्षाको क्षेत्रमा गैर नीति र बलको नीति अवलम्बन गर्ने रणनीति बीचको अन्तर नै मेटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सैन्यीकरण गर्ने, अमेरिकी सैद्धान्तिक दस्तावेजमा आणविक हतियारको भूमिका बढाउने, यसको सम्भावित प्रयोगको सीमालाई कम गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका नयाँ केन्द्रहरुको उदय, विश्वव्यापी आतंकवादी खतराको दृढता, साइबरस्पेसको सैनिकीकरण पनि यसका परिदृश्यहरु हुन् ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा बजार, ऊर्जा स्रोत र उनीहरुका यातायात मार्गहरू, व्यापार युद्धहरू र बहुपक्षीय ट्रेडिंग सिस्टमको विनाश र कठोर संघर्षलाई आकर्षित गरिरहेको छ । यहाँ प्रवास प्रक्रियाहरुमा एउटा अर्को ठूलो समस्या लाई जोड्न सकिन्छ त्यो हो जातीय र धार्मिक भिन्नता ।अनि तिनीहरु बीचमा बढ्दै गरेको असहिष्णुता र घृणा । के हामीले बनाउन चाहेको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति व्यवस्था यही नै हो त ? के हामीलाई वास्तवमै त्यस्तो “नियम आधारित वर्ल्ड अर्डर” चाहिन्छ ?

यस अवस्थामा र पृष्ठभूमिमा, पश्चिमी उदार विचारधाराहरूले रूसलाई “संशोधनवादी शक्ति” बनाउने प्रयासहरू केवल बकवास हो । विश्वको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीको रूपान्तरणतर्फ ध्यान आकर्षित गराउनेहरुमध्ये हामी पहिला व्यक्तिहरू थियौं, जुन इतिहासको वस्तुगत कारण स्थिर हुन सक्दैन । उदीयमान आर्थिक र भौगोलिक राजनीतिक वास्तविकतालाई पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुपक्षीयताको अवधारणा दुई दशक अगाडि उल्लेख्य रूसी राजनीतिज्ञ ई.एम. प्रीमाको भनाई द्वारा अघि सारिएको थियो र उनको बौद्धिक क्षमता रुपी रुसीसम्पदा आज पनि प्रासांगिक छ, जब कि यत्तिबेला हामी उनी जन्मेको ९० औं वार्षिकोत्सव मनाउंदैछौं।

हालका वर्षहरूको अनुभवले के देखाउँदछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका लागि एकपक्षीय विधिहरूको प्रयोग असफल प्रयोग हो । पश्चिमले प्रचार गरेको “अर्डर“ ले मानवजातिको सामंजस्यपूर्ण विकासको आवश्यकता पूरा गर्दैन । यो गैर समावेशी हो, मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संयन्त्रलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तक्र्रियाको सामूहिक सुरुवातलाई अस्वीकार गर्दछ र परिभाषा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको त्यस्तो समाधान उत्पन्न गर्न सक्षम छैन जुन लामो अवधि सम्मका लागि व्यवहारिक र दिगो हुन सक्छ, तर चुनावी चक्रको रूपरेखा भित्र त्यो “अर्डर“ प्रचार प्रभावको लागि डिजाइन गरिएको छैन।

रूसले के प्रस्ताव राख्छ त ? सबै भन्दा पहिले, यो अप टु डेट राख्न आवश्यक छ कि स्पष्ट वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ ? विश्व अर्डरको बहुमूल्य आधारशीलाको निर्माण प्रक्रिया अपरिवर्तनीय छ, कसैले कृत्रिम ढंगले यसलाई सुस्त बनाउन कोसिस गरे पनि वा अझ यो उल्टो सावित गर्न खोजे पनि अधिकांश देशहरू अन्य व्यक्तिको भौगोलिक राजनीतिक गणनाद्वारा आफूलाई बंधक बनाएको सहन सक्दैनन् । तिनीहरू आफ्नै राष्ट्रउन्मुख घरेलु र विदेश नीति अनुसरण गर्न कटिबद्ध छन् ।

यो सुनिश्चित गर्नु साझा हितमा छ कि बहुपक्षीय शक्तिहरूको सन्तुलन संतुलनमा निर्भर हुँदैन, यो पहिलेका ऐतिहासिक चरणहरूमा थियो उदाहरणका लागि, १९ औं र २० औं शताब्दीको पूर्वार्धमा, तर निष्पक्ष, प्रजातान्त्रिक, प्रकृतिमा एकतामा बाँधेर सबैको दृष्टिकोण र चिन्तालाई ध्यानमा राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमा सहभागीहरूको साझा सहकार्यले एउटा स्थिर र सुरक्षित भविष्य निर्माण को कार्यमा योगदान पु¥याएको थियो।

प्रायः पश्चिममा उनीहरू तर्क गर्छन् कि बहुध्रुवीय केन्द्रले अनिवार्य रूपमा बढ्दो अराजकता र द्वन्द्व निम्त्याउँछ, किनकि “शक्ति केन्द्रहरू“ एक आपसमा सहमत हुन र जिम्मेवार निर्णय लिन सक्षम हुँदैनन्। तर पहिले, यो प्रयास किन नगर्ने ? त्यसो भए कतै परिणाम राम्रो पो निस्कन्छ कि ? यो गर्नका लागि सर्वप्रथम हितको सन्तुलनको लागि अग्रिम सहमत भई तपाईले कुराकानी सुरु गर्नु पर्छ, । कसैद्वारा पनि आफ्नै “नियम“ आविष्कार गर्ने र बाध्यात्मक रुपमा सबैलाई त्यो नै एकमात्र सत्य भएझैं गरी थोपर्ने प्रयास गर्नुहुन्न ।

अबदेखि, संयुक्त राष्ट्र बडापत्रमा समावेश गरिएका सिद्धान्तहरूलाई कडाईका साथ पालन गर्नुपर्छ , राज्यहरूको सार्वभौम समानताको सम्मानका साथ कुनै पनि काम उनीहरूको आकार, सरकार वा विकासको मोडेललाई ध्यान दिएर शुरू गर्नुपर्छ । हालको परिस्थिति विरोधाभासपूर्ण छ किनकि उनीहरू एक वा अर्को देशबाट पश्चिमी ढाँचाका अनुसार उनीहरूको घरमा व्यवस्था मिलाउन माग गरे भने अघि सर्छन् र लोकतन्त्रको मापदण्डको रूपमा आफूलाई प्रकट त गर्छन् , तर जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता पर्ने बित्तिकै उनीहरू इमान्दार कुराकानीबाट टाढा हुन्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई उनीहरूको विवेकमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छन ्।

हो, जीवन स्थिर छैन । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रणालीलाई होशियारीपूर्वक हामीले जोगाइराखेको छौं, यो प्रमुख तत्व भनेको नै संयुक्त राष्ट्रसंघ हो । यसलाई आधुनिक भूराजनीतिक परिदृश्यको यथार्थतामा सावधानीपूर्वक तर स्थिर राख्नु आवश्यक छ । यो पूर्ण रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा लागू हुनु पर्दछ , जहाँ पश्चिम ले अवास्तविक रूपमा आधुनिक मापदण्डहरू द्वारा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। हामी विश्वस्त छौं कि सुरक्षा परिषद्को सुधारले सर्वप्रथम एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ र कुनै पनि सूत्र संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्भावित सहमतिको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ । विश्वको विभिन्न क्षेत्रहरुमा एकीकरण परियोजनाहरुको समन्वयलाई विशेष महत्व दिँदै समान शिरामा, हामीले विश्व व्यापार प्रणाली सुधार गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ।

“ग्रुप अफ ट्वान्टी“ का सम्भावनाहरुको अधिकतम मात्रामा प्रयोग गरिनुपर्दछ विश्वव्यापी शासनको एक आशाजनक, फराकिलो पहुँच संरचना, जहाँ सबै मुख्य खेलाडीहरूको चासो प्रस्तुत हुन्छ र निर्णयहरू सामान्य सम्झौताको साथ गरिन्छ । जहाँ अन्य संगठनहरू, वास्तविक, प्रजातान्त्रिक बहुपक्षीयताको भावना झल्काउँदै स्वैच्छिकता, सहमतिको सिद्धान्त, समानता र स्वस्थ व्यवहारवादको मूल्य, टकराव र गुटबन्दीका दृष्टिकोणको अस्वीकृतिको आधारमा बढ्दो भूमिका खेल्छन्। ती मध्ये ब्रिक्स र एससीओ छन्, जसमा हाम्रो देश सक्रियतापूर्वक भाग लिइरहेको छ र २०२० मा पनि सहभागी हुनेछ।

यो स्पष्ट छ कि साँचो सामूहिकता विना, संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय समन्वय भूमिकाको एक विस्तृत साझेदारीको बिना झगडा कम गर्न, आत्मविश्वास निर्माण गर्न र साझा चुनौती र खतराहरूको सामना गर्न असम्भव छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त र मान्यताहरूको एक समान व्याख्यामा सहमत हुन का लागि उपयुक्त उत्तम समय हो। अल्टिमेटम्सलाई अगाडि बढाउनु भन्दा सहमति गर्नु गाह्रो छ तर धैर्यतासाथ सहमति भएका सम्झौताहरू विश्व मामिलाहरूको अनुमानित आचरणको लागि अझ बढी भरपर्दो संयन्त्र हुनेछ। यूरो(एट्लान्टिक र युरेसियामा बराबर र अविभाज्य सुरक्षाको भरपर्दो र निष्पक्ष प्रणालीको मापदण्डमा ठोस वार्तालाप सुरू गर्न आज यो दृष्टिकोण तुरुन्त आवश्यक छ ।यो कार्य ओएससीई कागजातहरूमा उच्च स्तरमा बारम्बार घोषणा गरिएको छ । हामीले शब्दबाट कार्यहरूमा सार्नुपर्दछ । राष्ट्रमण्डल स्वतन्त्र राज्य र सामूहिक सुरक्षा सन्धि संगठनले बारम्बार त्यस्ता काममा योगदान पुर्याउन इच्छुकता जनाएको छ ।

मध्यपूर्व, अफ्रिका, एशिया, ल्याटिन अमेरिका वा सीआईएसमा भएका असंख्य द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सहयोग बढाउनु आवश्यक र महत्वपूर्ण छ । मुख्य कुरा भनेको पहिले नै भएका सम्झौताको अवलोकन गर्नु हो, सम्झौताको बेलामा गरिसकेका दायित्वहरू पूरा गर्न अस्वीकार गर्ने बहाना खोज्ने प्रयास नगर्नु हो।

आज, धार्मिक र राष्ट्रिय आधारमा असहिष्णुता समाप्तिको विशेष माग रहेको छ । हामी सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय संघ र संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वाद सम्बन्धी मे २०२२ मा सम्पन्न हुने विश्व सम्मेलनको तयारीको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दछौं। ओएससीई, जसले सेमेटिज्म विरोधीको निन्दा गर्ने सैद्धान्तिक स्थिति बनाएको छ, त्यसै गरी क्रिश्चियनोफोबिया र इस्लामोफोबिया विरुद्धको लडाईमा समान निर्णायक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्दछ।

युरोपियन युनियन देशहरू लगायत यूरोप एसेक, एससीओ, आसियान र महादेशका अन्य सबै राज्यहरूको सदस्यहरूको सहभागितामा अटलान्टिकदेखि प्रशान्त महासागरसम्मको व्यापक एकीकरण मार्ग ग्रेटर युरेसियन साझेदारीको गठनको प्राकृतिक प्रक्रियाहरूको प्रवर्धन गर्न हाम्रो शर्त प्राथमिकतामा रहेको छ। यति धेरै आफैंलाई एक अर्काबाट अलग गर्नु र यो आजको बढ्दो प्रतिस्पर्धी संसारमा हाम्रो सामान्य युरेसियन क्षेत्रको स्पष्ट रणनीतिक फाइदालाई अस्वीकार गर्नु गल्ती हुनेछ ।

यस सामान्य रचनात्मक दिशामा लगातारको गतिले सहभागी देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गतिशील विकास, साधन , पूँजी, श्रम र सेवाहरूको अवरोधहरू हटाउने मात्र होइन लिस्बनदेखि जकार्तासम्मका विशाल क्षेत्रहरूमा सुरक्षा र स्थायित्वको लागि ठोस आधार निर्माण गर्दछ । बहुपक्षीय विश्वको अर्को गठन सहकार्य र रूचिको मेलमिलापको माध्यमबाट हुनेछ वा टकराव र प्रतिस्पर्धाबाट, यो हामी सबैमा निर्भर गर्दछ । रूसको तर्फबाट , हामी सकारात्मक, एकताबद्ध एजेण्डाको प्रचार जारी राख्नेछौं । पुरानोलाई मेटाउन र नयाँ विभाजन लाइनहरुको उपस्थिति रोक्नमा केन्द्रित हाम्रो देशले बाह्य अन्तरिक्षमा हतियारहरूको दौड रोकथाम, रासायनिक र जैविक जटिलता लगायत आतंकवादको प्रतिरोधात्मक संयन्त्रको निर्माण, र कुनै पनि राज्यको सुरक्षालाई कमजोर पार्न वा अन्य आपराधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न साइबरस्पेसको प्रयोगलाई रोक्न व्यावहारिक उपायहरूको समन्वय जस्ता क्षेत्रहरूमा पहल गरेको छ।

आधुनिक युगमा रणनीतिक स्थायित्वका सबै पक्षहरूमा गम्भीर छलफल सुरु गर्ने हाम्रो प्रस्ताव मान्य छ । भर्खरै, एजेन्डा परिवर्तन गर्न, शर्तहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा राय व्यक्त गरिएको छ । या त “रणनीतिक प्रतिस्पर्धा” को बारेमा कुरा गर्न या त “बहुपक्षीय प्रतिरोध” को बारे मा कुरा गर्न प्रस्ताव आएको छ । कुनै पनि विषयहरुमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर मुख्य कुरा शीर्षकमा नभई तिनीहरुले बोकेको सारमा निहित छ । अब सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विशेष सम्भाव्य खतराहरू र जोखिमहरू सम्बन्धी रणनीतिक वार्तालाप सुरु गर्नु र साधारणतया स्वीकार्य एजेन्डामा सम्झौता खोज्नु हो।

हाम्रो देशका अर्का प्रख्यात राजनीतिज्ञ आन्द्रेइ आन्द्रेइभिच ग्रोमिकोले बुद्धिमत्ता पूर्वक भनेका छन् “युद्धको लागि एक दिन भन्दा दश बर्षसम्म वार्ता गर्नु राम्रो हो” उनै राजनीतिज्ञको ११० औं जन्मदिन हामी यो वर्ष मनाउंदैछौं।

(प्रस्तुत लेख, “द वर्ल्ड एट क्रासरोड्स एन्ड द सिस्टिम अफ द प्रोभिजन्स अफ इन्टरनेशनल रिलेशन अफ द फफ्युचर,” पत्रिकाका लागि “रूसमा ग्लोबल अफेयर्स“, सेप्टेम्बर २०, २०१९ को सन्दर्भमा लेखिएको हो ।)

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

आर्थिक अनियमितताको सूचीमा स्थानीय तह

हामी कता जाँदै छौं ?

किन बनेन नयाँ नेपाल ?

बालकथाः देशको माया

प्रमुख समाचार

गायिका आस्थालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न आदेश