रोम विधानमा उल्लिखित विषय नेपालको कानूनका सम्बन्धमा अनुकरणीय छन्। नेपालले रोम विधानमा सहीछाप नगरे तापनि कतिपय अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा सहीछाप गरेको छ। जो रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नु सरह हो।

द्वितीय विश्वयुद्ध पछि अन्तराष्ट्रिय सैनिक न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने बडापत्र १९४५ मा जारी गरियो। त्यसपछि २२ जना हिटलर समर्थक नाजी नेताहरूका उपर मुद्दा चलाइयो। एक वर्षमा कसुर टुंग्याइयो १९ जनाको कसुर स्थापित भयो। दुईजनाले सफाई पाए। १२ जनालाई मृत्युण्ड बाँकीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइयो ।

९५० मा न्युरेम्वर्ग सिद्धान्त मानवजाति र सुरक्षा विरुद्ध अपराध संहिता तैयार गर्ने काम भयो। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत १९४८ मा स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो र यस संवन्धी कानून बनाउन अन्तराष्ट्रिय कानून आयोग बनाइयो। आयोगले विधानको मसौदा बनाएको थियो। १९९७ मा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान तैयार गरियो। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पारित गरियो।

सो विधान अनुसार मानवता विरुद्ध जातीयता विरुद्ध अपराध गर्ने र यातना दिने, हत्या गर्ने, यौन हिंसा गर्नेका विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने र पीडकलाई अपराध अनुसारको सजाय गर्ने पीडितलाई राहत दिन सक्ने व्यवस्था गरियो।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको मुकाम नेदरल्याण्डको राजधानी हेगमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। अदालतले बाञ्छनीय ठहराएमा अन्यत्र जहाँसुकै पनि यस्ले मुकाम कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतको भवन पनि नेदरल्याण्ड सरकारले वनाएको हो। अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत संयुक्त राष्ट्र संघसँग निकटस्थ छ। राज्य पक्षहरूबाट निर्वाचित १२ जना न्यायाधीशहरू छन। एउटा राज्य पक्षले एउटा न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्न सक्तछ। न्याधीशको उम्मेदवारको योग्यतामा फौजदारी र देवानी कानूनको ज्ञाता आफ्नो देशमा न्यायाधीश वा अन्य न्यायिक निकायमा काम गरी सकेका र मानवअधिकार र मानवीय कानून जस्ता विषयमा ज्ञाता हुनु पर्दछ। न्यायाधीश मध्ये पुरुष र महिला दुवै थरी छन्। न्यायाधीशको पदावधि ९ वर्षको हुन्छ। उनीहरू पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुदैनन्।

न्यायाधीशहरूका बीचमा अध्यक्ष मण्डल पनि हुन्छ। अध्यक्ष मण्डलमा प्रथम द्वितीय अध्यक्ष हुन्छन। अध्यक्ष मण्डलले अदालतको प्रशासन सञ्चालन गर्दछ। सो अदालतमा रजिष्ट्रार र अभियोक्ता रहने व्यवस्था पनि ५। कानून व्यवसायीले प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था छ। यो अदालतको आर्थिक व्यवस्था राज्य पक्षबाट दिइएको अनुदान, संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको सहयोगवाट अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको व्ययभार सम्पन्न गरिन्छ।

रोम विधानमा परिभाषित अपराधहरू मध्ये जाति हत्या, मानवता विरद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमण, जाति हत्या, रोम विधानमा जातिहत्यालाई गम्भीर अपराधहरूलको सामूहिक नामको रूपमा लिइएको छ। यस अन्तर्गत हत्या भौतिक विनास, जन्म विनास, जन्म विरोध, स्थानान्तरण जस्ता कार्य पर्दछन।

जाति हत्याका निम्ति राष्ट्रिय जातीय जनजातीय धार्मिक समूह वा पूर्ण वा आंशिक विनास गर्ने मनसायबाट गराइएको हुनु पर्दछ। मानवता विरुद्ध अपराध अन्तर्गत हत्या उच्छेदन दास वनाउने यातना दिने जवरजस्ती करणी यौन दाता जस्ता अपराध्र परेका छन्। मानवता विरुद्ध अपराध रोम विधानमा मात्र राखिएको विषय होईन। अन्तराष्ट्रिय कानून र अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

रोम विधानको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा दुईओटा मार्ग तय गरेको छ। पहिलो संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको सिफारिस दोस्रो मार्ग संवन्धित देश, पीडित वा अभियोक्ता स्वयंको सक्रियतामा उजुर गर्न सकिन्छ। पहिलो मार्ग बढी शक्तिशाली देखिन्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न विधिको शासन स्थापित गर्न दोस्रो मार्ग प्रयोगमा आउन सक्तछ।

क्षेत्राधिकार तव मात्र प्रयोगमा आउँछ संबन्धित राज्यका अधिकारीहरू अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक देखिन्छन। संबन्धित व्यक्ति उपर पहिलो मुद्दा लगाइएको छैन। अपराध गम्भीर प्रकृतिको छ भने रोम विधान लागु हुन्छ। अपराध व्यापक र योजनाबद्ध भएमा मात्र अदालतलाई क्षेत्राधिकार प्राप्त हुन्छ। रोम विधान अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको गठन र यसको काम कारवाहीमा स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको छ।

रोम विधानमा उल्लिखित विषयहरू नेपालको कानूनी सुधारको सम्वन्धमा अनुकरणीय छन्। नेपालले रोम विधानमा सहीछाप नगरे तापनि अन्य कतिपय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूमा सहीछाप गरेको छ। रोम विधानमा पक्ष राष्ट्र नबने तापनि रोम विधानका कैयौं प्रावधानलाई स्वीकार गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिमा सहीछाप गर्नु रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्नु सरह हो। नेपालको सन्दर्भमा ने.क.पा. माओवादीद्वारा २०५२ साल माघ १ गतेदेखि सशस्त्र संर्घष शुरुआत गरिएको थियो। १० वर्षसम्म भएको संघर्षमा सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षद्वारा १७ हजार मानिस मारिएको थियो भने ५ हजार जति वेपत्ता पारिएको थियो।

२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता भएको मितिले ६० दिन भित्र मारिनेहरूको नामथर र ठेगाना पत्ता लगाउने र सूचना सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्वको क्रममा मानवता विरुद्ध अपराध गर्नेहरूको वारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने कुरा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश वमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्न ऐन बनाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग गठन गरियो। चार वर्षसम्म पनि आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दा निपटाउन सकेनन्। समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो। विप्लवको नेतृत्वमा चलाइएको हिंसा आतंकको समस्या पनि अव उचित समाधान गर्नु पर्दछ।

मानव अधिकारवादी सँगठन, इनसेक, युएनडिपी, ओएजिसिआर द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारका घटना नेपालमा यथावत् छन्। त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ भनी आवाज उठाई रहेका छन्। माओवादी विद्रोहबाट आएकाहरू सत्तामा रहेका छन्। द्वन्द्वकालका पीडितको घाउ पुरिएको छैन। विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताले नै प्रचण्ड, बाबुराम आदि शीर्ष नेताहरूलाई हेगमा लैजानु पर्दछ भनी आवाज उठाई रहेका छन्।

प्रचण्डले भने हेगमा लगे म हिरो हुन्छु भनी अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादी नेताहरूका विरुद्ध द्वन्द्व पीडितद्वारा दर्जनौ उजुरी दिई सकेका छन् भनी समाचार प्रकाशित भएका छन्। ती उजुरीको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद अथवा नेपाल सरकारले समर्थन गरेको भए मुद्दाको कारवाई शुरु भइसक्ने थियो।

पीडितहरूको उजुरीको आधारमा मात्र हेगमा मुद्दा चल्न सक्ने संभावना न्यून देखिएको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, प्र.मं.शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका व्यक्तिहरू, प्रचण्ड, बाबुराम लगायत विद्रोही नेताहरू समेत हेगमा मुद्दा चलाएर पुन द्वन्द्व निम्त्याउने कार्य गर्नु अनुचित अशोभनीय कार्य हो।

दक्षिण अफ्रीकामा शान्ति सम्झौता भएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी पीडितलाई आर्थिक सहयोग राहत जागीर दिएर पीडकहरूलाई दण्ड वा माफी दिएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समस्या राम्रोरूपमा समाधान गरिएको थियो। विश्वमा सवभन्दा राम्रोसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गर्ने देश दक्षिण अफ्रीका मानिन्छ।

नेपालमा शान्ति स्थापना भएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू यथावत राख्नु दःखद कुरा हो। वर्तमान दुईतिहाई बहुमतको सारकारले निष्पक्ष न्याय दिन द्वन्द्वका वेला वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न सत्य निरूपणा तथा मेल मिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्नु पर्दछ।

ती आयोगले द्वन्द्व पीडित, वेपत्ता व्यक्तिहरूको नामावली पत्ता लगाई पीडित र उनका परिवारलाई समुचित आर्थिक सहयोग, जागिर वा अन्य किसिमका राहत दिएर पीडकहरूलाई सजाय वा दण्ड दिएर पीडितसँग माफी मगाएर वा अन्य विभिन्न किसिमबाट मेल मिलाप गराएर द्वन्द्वकालीन समस्याको भविष्यमा नउल्झिने गरी समस्या समाधान गर्नु पर्दछ। विभिन्न उपाय अवलंबन गरेर संक्रमणकालीन मुद्दाको समुचित समाधान गर्नुपर्दछ।

सरकार र सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा संक्रमणकालको सम्बन्धमा संवेदनशील जिम्मेवार बन्नु पर्दछ। पीडक पीडितको पहिचान गरी सम्पूर्ण पीडितलाई समुचित परिपूरण दिनु पर्दछ। गम्भीर अपराधको दोषीलाई सार्वजनिक गरी सेनाका दोषीहरू कारवाही गरिसकिएको भन्ने समाचार आएको थियो। अपराधीलाई पहिचान गरी कारवाही गर्नु पर्दछ। कृष्ण सेन इच्छुकलाई थुनामा हत्या गर्ने बिक्रमसिं थापा, धनुषामा पाँच युवालाई हत्या गर्ने कुवेरसिं राना, भैरवनाथ गणका दर्जनौ व्यक्तिका हत्यारा तोरणसिं र राजु बस्नेत मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न बबी बस्नेत र निरञ्जन बस्नेतलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दछ। ओखलढुंगाका गुरु लुइटेल, लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्यारालाई कारवाही गर्नु पर्दछ। समग्र पीडित र वेपत्ता परिवारको चित्त बुझ्ने गरी आयोगका ऐनहरू परिमार्जन गरी द्वन्द्वका समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नु पर्दछ। हेगमा पठाउने विषयलाई जरैदेखि समाप्त गर्नु पर्दछ। सुन्दर शान्त समृद्ध विकसित नेपाल निर्माण गर्न सवै तप्का कृतसंकल्पित भएर लाग्नु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)