भनिन्छ, “बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ”। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको पनि करिब चार महिना बितिसकेको छ। संविधान निर्माणका प्रक्रियाको थालनी भएको छैन। संविधानसभाबाहिर रहेका नेकपा-माओवादीलगायतका अन्य साना दलहरुलाई कसरी समेट्ने ? पहिचान, शासकीयस्वरुप, प्रदेशको संख्यालगायतका बारेमा कुन प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुग्ने ? शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यलाई कसरी सम्पन्न गर्ने- सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोलाई कसरी अगाल्ने ? आदि मुद्दा यथावत अवस्थामा रहेका छन्।

निर्वाचन भएको चार महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संविधान निर्माण प्रक्रियाको थालनी हुन सकेको छैन। पहिलो संविधानसभाबाट स्वामित्व लिने कुरा पनि यथावत रहेको अवस्था छ। दलहरु आ-आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त छन्। संविधान निर्माणका विषयलाई ध्यान दिएका छैनन्। अहिलेसम्म विवादित मुद्दालाई संविधानसभाको नियमावली टुङ्गो लगाएर संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गराउने विधि र प्रक्रिया टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने थियो। यतिबेला विवादित मुद्दामाथि दलभित्र दलहरुका माझ संविधानसभाभित्र र बाहिर सघन र सकारात्मक बहस सुरु भइसकेको हुनुपथ्यो। तर मुख्य दलहरु तथा नेताहरु अन्य तपशिलका विषयहरुमा अल्झेको देखिन्छ। संविधान कसले प्रमाणित गर्ने र कसले जारी गर्ने क-कस गणना गर्ने कि नगर्ने सरकारमा कसलाई पठाउने आफ्नो गुटको कति जनालाई सरकारमा सहभागी गराउने ? भन्ने विवादमा दलहरु अल्झिनु के राम्रो हो ? यस्ता विवादले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया पर धकेलिने खतरा बढी भएको देखिन्छ। कर्मचारी सरकारको विस्थापनपछि जनप्रतिनिधिमूलक सरकार त गठन भयो तर संविधान निर्माणको बाटोलाई राम्रोसँग लैजान नसक्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया नहुने हो कि ? भन्ने खतरा बढेको छ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट संविधान बन्न सकेको थिएन। धेरै विषयमा विवाद र झगडा भएको थियो। बहुजातीय स्वायत्त प्रदेश भन्ने विवादलगायतका विवाद यथावत रहेको अवस्थामा दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने बेला पनि अब भइसकेको छ। तर “बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने झै दलहरुको व्यवहारले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाएझै फेरि पनि संविधान नबन्ने हो कि भन्ने खतरा जनताले महसुस गरेका छन्। यदि वि.सं. २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने हो भने दलहरुबीचको समझदारी र एकता हुनु जरुरी छ। यदि दोस्रो संविधानसभाबाट पनि जनताले पठाएका प्रतिनिधिबाट राम्रो र हाम्रो संविधान आउन सकेन भने फेरि यो देशमा एउटा आँधीबेहरी सृजना हुनेछ। यो आँधीबेहरीले नेपालको सम्पूर्ण दललाई सखाप पार्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। २००७ सालदेखि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको चाहना पूरा गर्न २०६२/०६३ सालपछिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र जनतालाई सार्वभौम बनाउन संविधान समयमै निर्माण हुनु जरुरी छ। होइन भने दलहरुमाथि खतराको घण्टी बज्न सक्ने सम्भावना छ। यसैले दलहरुलाई म र हामी भन्ने कुरालाई छाडेर जनताको चाहनाअनुसार संविधान निर्माण गर्नु उपयुक्त छ।