कोरोनाको त्रास फैलन नदिन सरकारले साताव्यापी लक डाउन गरेको छ ।  नागरिकलाई यस विषम समयमा राहत दिन सरकारले केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् । सोही क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नागरिकलाई केही न केही राहत दिने लक्ष्यका साथ एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्री पुनका अनुसार चैत महिनाका लागि कूल १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने निर्णय भएको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद्समक्ष महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सरकारद्वारा घोषित लक डाउनको समयमा धेरैको रोजगारी गुमेको तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ग्राहकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय भएको हो । गत बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् महसुल छुट दिने र इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयले एलपी ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ । ऊर्जा मन्त्री पुनका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तथा एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि शुक्रबार गरिएको निर्णयले विशेष सहयोग पुग्नेछ ।

लक डाउनका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएकाले त्यसको विकल्पमा इलेक्ट्रिक कुकिङलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने भएकाले विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उहाँले ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा सिफ्ट गर्ने अवसरका रुपमा महामारीलाई उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट गर्नुभयो । “एकातिर विद्युत्को माग घटेर गएको छ भने अर्कातिर ग्यासको अभाव देखिएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यो ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा सिफ्ट गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।”

ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने तर विद्युत् नेपालकै उत्पादन भएकाले इन्डक्शन चुल्होको प्रवद्र्धन गर्दा अर्थतन्त्रमै सकारात्मक असर पर्ने मन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “नाकाबन्दीका बेला पनि ग्यासको हाहाकार भयो । अहिले पनि अभाव देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिजुली जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि आउने भएकाले स्विच थिचेपछि खाना पाक्छ ।” सबै उपभोक्ता एकैपटक ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होमा जान असम्भव भए पनि काठमाडौँसहित शहरी क्षेत्रबाट त्यसको शुरुआत गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणका कूल ३८ लाख ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा एक महिनामा सरकारी राजश्वमा रु ५० करोड नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट रु ३० अर्ब उठेको थियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चल्हो प्रवद्र्धन गर्न तथा लक डाउनका समयमा उपभोक्तालाई राहत दिने गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । कूल ३८ लाख घरासयी ग्राहकमध्ये झण्डै २७ लाखले १५० मेगावाटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्दै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ । लक डाउनका कारण विद्युत् खपतमा भारी गिरावट आएको छ । विद्युत् बढी खपत हुने उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, सिनेमा घर, कार्यालय बन्द भएकाले त्यस्तो अवस्था आएको हो।

हाल प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विद्युत् घरायसी खपतमा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ । माग घटेर ९४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ । सामान्य अवस्थामा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् माग हुने गरेको थियो । सरकारले व्यापार घाटा घटाउने तथा आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राका लागि इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगलाई रणनीतिक रुपमा नै अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्कटको समयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।