गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा तोकेको छ । मासिक पारिश्रमिक दिने संवैधानिक नियम नभएपछि त्यसको सट्टामा सुविधाको शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

गएको कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा दिईंदै आएको मासिक पारिश्रमिक खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।कानुनले अवरोध गरेपछि सोही हाराहारीमा रकम दिनेगरी सुविधाको ब्यवस्था गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तयार गरी सरकारले प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सुविधाको शीर्षक र प्रस्तावित रकम सहितको विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई छुट्टाछुट्टै सुविधा तोकिएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित सुविधामा यसअघि दिइएको मासिक तलव भन्दा भत्ता बढी महंगो छ । विदेश घुम्न जाँदा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले १ सय २५ डलर प्रतिदिन पाउनेछन् भने महानगरप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले १ सय ७५, उपप्रमुखले १ सय ५०, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले १ सय ५० तथा उपप्रमुखले १ सय ४० अमेरिकी डलर पाउनेछन्् । उनीहरु सबैलाई दैनिक बैठक भत्ता १ हजार प्राप्त हुनेछ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोविल तोकिएको छ भने वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई १५ लिटर इन्धन तथा १ लिटर मोविल दिइने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले गाडी नभए यातायात खर्च बापत १२ हजार पाउनेछन्् भने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समान १५ हजार रुपैयाँ दिईनेछ । अरु सबै सदस्यहरुलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराईनेछ ।

अरु सबै सुविधा सबै तहअनुसार फरक छ । महानगरका मेयरलाई पत्रपत्रिका खरिदका लागि ७ हजार, टेलिफोनमा ७ हजार, अतिथि सत्कारमा १४ हजार, अनुगमनका लागि १३ हजार, समन्वय र सहजीकरणका लागि १४ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार ५ सय तथा बार्षिक रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च दिईने छ । यसअघि महानगरका मेयरलाई एकमुष्ट मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । यस्तै, उपमेयरलाई ५ हजार पत्रपत्रिका, ५ हजार टेलिफोन, १२ हजार अतिथि सत्कार, १४ हजार अनुगमन, ९ हजार समन्वय, ३५ हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार दिइने छ ।

महानगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई ४ हजार पत्रपत्रिका, ४ हजार टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च दिइनेछ । वडाध्यक्षले ७ हजार ५ सय अतिथि सत्कार, ७ हजार अनुगमन, ६ हजार समन्वय, ३० हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले अतिथि सत्कारमा ६ हजार ५ सय, अनुगमनका लागि ६ हजार, समन्वयका लागि ५ हजार, चाडपर्व खर्च २५ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउँछन् । वडा सदस्यहरुले पत्रपत्रिकाका लागि २ हजार, टेलिफोनमा २ हजार, सत्कारमा ४ हजार, अनुगमनमा ३ हजार ५ सय, समन्वयमा ३ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय र वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च २० हजार पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले पत्रपत्रिकाका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा १४ हजार, समन्वयमा १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र वार्षिक चाडपर्व खर्च २८ हजार प्राप्त गर्नेछन् । उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकामा ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार, अनुगमनमा १२ हजार, समन्वयमा ८ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तथा वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च २८ हजार पाउनेछन् । सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार, टेलिफोनमा ३ हजार, सत्कारमा ७ हजार, अनुगमनमा ८ हजार, समन्वयमा ३ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्व खर्च २५ हजार दिइने छ ।

नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ७ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा ११ हजार ५ सय, समन्वयमा ७ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तथा वार्षिक चाडपर्वमा ३० हजार पाउनेछन् भने उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकाका लागि ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार ५ सय, अनुगमनमा १२ हजार ५ सय, समन्वयमा ६ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्वका लागि ३० हजार दिईनेछ । नगरपालिकामा वडाध्य, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई दैनिक भ्रमणभत्ता समान १ हजार ६ सय दिईनेछ । यसबाहेक वडाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४ हजार, टेलिफोन ४ हजार, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यलाई पत्रपत्रिका ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार र चाडपर्व २० हजार छ भने वडा सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार ३ हजार, अनुगमन ३ हजार, समन्वय २ हजार र चाडपर्व खर्चमा १८ हजार दिईनेछ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च बराबर २५ हजार पाउँछन् भने वडाध्यक्षलाई २०, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ र वडा सदस्इलाई १५ हजार दिईनेछ । पालिका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५, टेलिफोनमा ५, सत्कारमा १०, अनुगमनमा ९, समन्वयमा ७ र दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय पाउनेछन् भने उपाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४, टेलिफोन ४, सत्कार ७, अनुगमन १०, समन्वय ६ र दैनिक भ्रणमभत्ता १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । वडाध्यक्षले पत्रपत्रिकामा ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार ५ सय, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यले पत्रपत्रिका ३ हजार, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ५ हजार ५ सय, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय छ भने वडा सदस्यले पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार २ हजार ५ सय, अनुगमन ३ हजार, समन्वय १ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय पाउनेछन् । यसबाहेक सबै प्रतिनिधिलाई वार्षिक रुपमा १० हजार रुपैयाँ बीमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

यसअघि गण्डकीमा महानगरका प्रमुखलाई ४३ हजार, उपप्रमुखलाई ३८ हजार कार्यपालिका सदस्यलाई २५ हजार र वडा सदस्यलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलव दिईएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार र वडा सदस्यलाई १० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, कार्यालिका सदस्यलाई १८ हजार र वडा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ तलव उपलब्ध गराइएको थियो । हाईलाईट्सः यसअघिको तलव भन्दा अहिले प्रश्ताव गरिएको सुविधा महंगो परेको छ ।