पोखरा। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम र पूर्व तयारीका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवा ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको हो ।

कोरोना संक्रमणको पूर्व तयारीका लागि गठित १० वटा समितिले दिएको कार्ययोजना र बजेटको प्रस्ताव आधारमा मन्त्रालयले सरकारसँग बजेट मागेको हो । ‘यो बजेटले विशेषगरी पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्प्युपमेन्ट) खरिद र समितिको परिचालनमा खर्च हुन्छ । समितिले दिएको कार्ययोजना र बजेटलाई परिमार्जन गरेर हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थियौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘गण्डकी प्रदेशमा निराशाजनक अवस्था छैन । तर उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि पनि पैसा त चाहियो ।’ प्रदेशभित्र क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताइन् ।

सामान्य रुघाखोकी लागेपनि अरु ब्यक्तिबाट अलग बस्न उनको सुझाव छ । ‘भोलि (आइतबार) देखि हेल्लो डाक्टर भनेर हटलाइन सेवा शुरु गर्छौं । कतिपय द्विविधा भएका विषय यही हटलाइनबाट पनि निराकरण हुन्छ,’ उनी भन्छिन््, ‘त्यही सहजीकरणले उपचारमा आउन नपर्ने पनि हुन सक्छ । ५० बेडभन्दा ठूला अस्पतालमा फिभर क्लीनिक पनि चलाउँछौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा सचेतना हो । त्यसका लागि निरन्तर खटिरहका छौं ।’

गण्डकी प्रदेशभित्र विभिन्न अस्पतालमा गरी १ सय १० वटा आइसोलेसन बार्ड तयार पारिएको छ । पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा ३०, तनहुँको जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रमा ३०, मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा १५, गण्डकी मेडिकल कलेजमा १५ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा १० सहित प्रदेशका जिल्लास्थित अस्पतालमा गरी १ सय १० वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।

यसबाहेक आइएनएफको प्राङ्गणमा थप ५० बेड चलाउन सकिने डा. शर्माको भनाइ छ । ५० बेडभन्दा ठूला अस्पतालमा कम्तीमा ५ वेड आइसोलेसनका लागि छुट्याउन निर्देशन दिइएको छ । हालसम्म ९ जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको डा. शर्माले बताए । ‘सबै रिजल्ट नेगेटिभ छ । त्यसैले गण्डकी प्र्रदेश सुरक्षित रहेको सन्देश हामीले दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर जुनसुकै बेला संक्रमित छिर्ने र असर फैलिन सक्छ । ढुक्क हुने अवस्था चाहीँ छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि तयार गरेको छ । अघिल्लो बैठकले विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । गएको कात्तिकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मासिक परिश्रमिकसम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि गण्डकी सरकारले सुविधाका नाममा पुनः रकम उपलब्ध गराउने तयारी थालेको हो । तलब रोकिएकै मितिदेखि सुविधा दिइने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार तलब सरहकै रकम पुग्ने गरी सुविधा तोकिने छ । यस्तै, यातायातको पटके कर संकलन गर्न ११ वटै जिल्लामा कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि भएको छ । हाल बागलुङ, तनहूँ र पोखराबाट तिर्दै आएका सवारी कर अब सबै जिल्लाबाट तिर्न मिल्ने बनाउन लागिएको हो ।