गण्डकीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, शीर्षक फेरेर सुविधा

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
चैत्र ४, २०७६

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेको भन्दै गएको कात्तिकमा सबैको पारिश्रमिक खारेज गरिदियो । कात्तिकदेखि नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले तलब पाएका छैनन् । ५ महिनापछि गण्डकी सरकारले पुनः रकम दिने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाउन स्वीकृति दिएको हो । तलब भनेर दिन नमिलेपछि शीर्षक फेरेर रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । ‘सित्तैमा काम गर । गलत बाटोबाट पैसा खाऊ भन्न भएन । राज्यश्रोतबाट सबैले हैसियत अनुसार सुविधा पाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘संघीय संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक छ । प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसार तलब छ । हाम्रो संविधानले भेदभाव गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक नदिने भन्यो । सेवा सुविधा चाहीँ छुट दिएको छ । त्यसमै टेकेर ऐन बनाउने निर्णय गरेको हो ।’

उनले अरु प्रदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था भएकोले गण्डकीमा आवश्यक भएको बताए । ‘अहिले दिनमा १६ घण्टा काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भोलेन्टियर भएर काम गर भन्न सकिँदैन । कि प्रधानमन्त्रीले भोलेन्टियरली गर्नुप¥यो । मुख्यमन्त्रीले पनि भोलेन्टियरली काम गर्नुप¥यो,’ उनी भन्छन, ‘होइन भने उनीहरुलाई पनि कुनै न कुनै संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रबन्ध गर्नुप¥यो । हामीले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले संविधानको अक्षर हेरेरमात्रै निर्णय ग¥यो । ब्यवहारिकता हेरेन । अदालतले गर्ने निर्णय सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतको निर्देशन र संविधान बमोजिम सुविधा दिन लागेको हो ।’

तलब रोकिएको समयदेखि नै सुविधा दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘इमान्दार मान्छेले राजीनामा दिने अवस्था आयो । भ्रष्टाचार गर्नु भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होे भने र सुशासन कायम गर्ने हो भने सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने । यातायात, दैनिक भ्रमण भत्ता, सञ्चार लगायत शीर्षक राखेर तलब समानको सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब सुविधा लिँदै आएका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीको रिट आधारमा ६ वटै प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । गण्डकीमा महानगरका प्रमुखलाई ४३ हजार, उपप्रमुखलाई ३८ हजार कार्यपालिका सदस्यलाई .२५ हजार र वडा सदस्यलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिइएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार र वडा सदस्यलाई १० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र वडा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको समन्वय परिषद् बैठकले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने गरी संविधान संशोधनको आवाज पनि उठाएको थियो । संविधान संशोधनको अवस्था नदेखिएपछि सुविधाको नाममा रकम दिने तयारी थालिएको हो । गण्डकीमा ८५ स्थानीय तह छन् । यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने निर्णय छैटौं नगरसभाबाट गरिसकेको छ । वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई समान १८ हजार तथा वडा सदस्यहरुलाई १० हजार रुपैयाँ मासिक दिने निर्णय भएको हो ।