प्रकाश ढकाल-पोखरा ।गण्डकी प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुको तलब बढेको छ । पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तलब बढाउने निर्णय गरेको हो । गएको साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी उनीहरुको तलब बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।

नयाँ निर्णयसँगै मुख्यमन्त्रीको तलब ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य मन्त्रीहरुले ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने प्रदेशसभाका सभामुखको तलब ६१ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५८ हजार पाउने छन् भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन् । दलका सचेतकहरुको मासिक तलब ५४ हजार ५ सय २० र सांसदहरुको तलब ५२ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् । योजना आयोगकै थप २ सदस्यहरूले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् । नयाँ निर्णयले राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ५६ हजार ८ सय ४० र सहायकमन्त्रीको तलब ५४ हजार ५ सय २० पुगको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको तलबमान उच्च अदालतका न्यायाधीशको नयाँ तलब समान हुने उल्लेख गरिएको छ । सबै सांसद, संसदका पदाधिकारी र मन्त्रीहरुको १५ देखि १८ प्रतिशत हाराहारीमा तलब बढाइएको हो । बढेको तलबमान सहितको राजपत्र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ थियो भने मन्त्रीहरुले ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । राज्यमन्त्रीलाई ४९ हजार, सहायकमन्त्रीलाई ४७ हजार, सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ५० हजार तलब दिइएको थियो । यस्तै, प्र्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुको ४९ हजार, सचेतकलाई ४७ हजार र सांसदहरुलाई ४५ हजार तलब दिइएको थियो ।यसबाहेक अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः ४० हजार, १५ हजार १० हजार पाउने व्यवस्था छ । सञ्चार सुविधा भनेर पनि मुख्यमन्त्रीलाई थप ५ हजार र अन्यलाई २ हजार दिने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरु, सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यसअघि पनि २०७५ को वैशाख २२ गतेको निर्णयले बैठक भत्ता बढाएको थियो । पहिले ७ सय ५० रहेको भत्ता १ हजार पु¥याइएको हो । सोही बैठकले राजधानीमै घर हुने सांसदलाई पनि मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । राजधानी बाहिरका सांसदले १५ हजारका दरले घरभाडा बापतको रकम बुझ्दै आएका छन् । सांसदलाई स्वकीय सचिवको सहुलियत पनि दिइएको छ । नायव सुब्बास्तरको तलब दिने गरी स्वकीय सचिव सबै सांसदले नियुक्त गरेका छन् । यो आर्थिक भार सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ । ६ महिना सेवा अवधि पूरा गरेको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च पनि दिने निर्णय भएको छ । स्वकीय सचिवहरुले नायव सुब्बा बराबरको २८ हजार २० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य स्वकीय कर्मचारीहरु समेत राखिएको र उनीहरुलाई पनि चाडपर्व खर्च दिइने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले गण्डकी प्रदेशले छुट्टै निर्णय नगरेको भन्दै संघ सरकारले बृद्धि गरेको तलबमान अनुसार समायोजन गरिएको बताए । ‘यो वृद्धि होइन । नेपाल सरकारले बढाएको तलबमानलाई संशोधन गरिएको मात्रै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार नै सुविधाको अनूसूची सच्याउने निर्णय भएको छ । नयाँ बढेको तलब र स्वकीय सचिवको चाडपर्व खर्च हिसाब गर्दा ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार वर्षमा थपिएको छ ।