पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिको घटनामा झण्डै ७ सय जना पीडित भएका छन् । जसमा राज्य पक्षबाट २ सय ५ जना र गैरराज्य पक्षबाट ४ सय ७४ गरी ६ सय ७९ जना व्यक्ति भएका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट १२ जना महिला र ६१ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ५ सय १५ महिला र ५२ जना पुरूष गरी ६ सय ४० जना पीडित भएका थिए । इन्सेकको अभिलेख अनुसार सन् २०१९ मा गण्डकीमा राज्यपक्षबाट १५ जना महिला र १ सय ९० पुरुष र गैरराज्य पक्षबाट ४ सय १२ महिला र ६२ जना पुरुष पीडित भएका छन् । यस्तै, गैरराज्यपक्षबाट १२ जना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको छ भने राज्यपक्षबाट ६ जनालाई गिरफ्तार गरेको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

यसैगरी, बालअधिकारअन्तर्गत ८२ जना बालिका तथा ८ बालक गरी ९० जना बालबालिका पीडित भएको अभिलेख छ । जसमध्ये बलात्कारको घटनामा ४२ जना बालिका परे । यौन दुव्र्यवहारमा ३३ बालिका र २ बालक छन् । महिला अधिकारअन्तर्गत ३ सय १० जना पीडित भएको र सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट २ सय ३५ पीडित भएका छन् ।वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले संविधानप्रदत्र अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ खोजी गरिनुपर्ने बताए ।‘संविधान छ, यो संविधानबाट बन्नुपर्ने कानून अझै बनेन, ’ उनले भने, ‘बनेका कानूनको परिपालन पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गराउन मानवअधिकारकर्मी र मिडियाकर्मी एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बरालको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश निर्देशक दीपकजंगध्वज कार्कीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा क्रमिक सुधार हुँदै फेरि असजिलो बाटोतर्फ बढको देखिएको बताए ।पछिल्लो समय मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरुलाई कुण्ठित हँुदै गएको कार्कीको भनाइ थियो । गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वीना सिलवालले सबै तहमा महिला, दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुन नसकेको भनाइ राखिन् । नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले राज्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर बन्न नसकेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की सल्लाहकार रमेश पौडेलले डनवाद र धनवादबारे समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पीडित बन्नुपर्ने अवस्था अझै पनि रहेको बताए । उनले मानवअधिकार र मिडिया एकअर्काका परिपूरक रहेको बताउँदै मानवअधिकारको संरक्षण दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले तीनै तहका सरकारले जनआकांक्षा ध्यान राखी नेतृत्ववर्गबाट निर्वाह हुने जवाफदेही भूमिकाले नै नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण हुन गई संविधानको कार्यान्वयन हुँदै संविधानवाद र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकासमा योगदान पुग्न बताए । उनले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारमा केही सुधारका संकेत देखिए तापनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा उत्कृष्ट इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नवलपुर प्रतिनिधि तीर्थराज डुम्रेलाई ७ हजारसहित सम्मान गरिएको थियो । सन् २०१८ मा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट गरी ६ सय ४० जना पीडित भएकोमा सो संख्या सन् २०१९ मा बढेर ६ सय ७९ पुगेको छ ।