गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको दोश्रो बर्ष पुगेको अवसरमा वार्षिकोत्सव मनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संघीय र प्रदेशका सांसदहरु, प्रदेशका मन्त्री, कर्मचारी र नागरिक समाज समेतको उपस्थितिमा सरकारले आफुले गरेका उपलब्धि सहितको २ वर्षे फेहरिस्थ सार्वजनिक गर्यो । २ सय १४ बुँदामा सरकारले आफुले गरेका काम र प्रक्रियामा रहेका बिषयहरु उल्लेख गरेको हो । खासगरी संरचनागत पूर्णतामा केन्द्रित सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा आसलाग्दो गरी संघीयताको स्थायित्वको दावी गरेको छ ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न सरकारलाई सुझाए । ‘दुई वर्षमा सरकारले जसरी कुरा गरेर आएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो पूरा गरोस् मेरो शुभकामना छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बीचमा कयौं समस्याहरु छन् । प्रदेशमा प्राकृतिक सम्पदालाई अझै उपभोग गर्न नसकेको देख्छु । धेरै खानीहरु छन् । त्यसको उपयोग भएको छैन । आफ्नै देशको कच्चा मालमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ ढंगबाट अघि बढ्छ ।’

उनले हाल प्राप्त उपलिब्धकाे आधारमा आगामी कार्यक्रम तय गर्न आग्रह गरे । ‘जे उपलब्धि हासिल भएको छ । यसकै आधारमा संघीयताको ब्याख्या हुन्छ,’ उनले थपे, ‘सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउन सरकार र नागरिक स्तरबाट पनि अभियान चलोस् । यो ब्यवस्था सफल पार्ने काममा हाम्रो दायित्व सबैभन्दा धेरै छ ।’ विशाल चुनौती र चरम नागरिक अपेक्षाबीच गठन भएको सरकारले जनताका अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन भने सकिरहेको छैन । सरकार हुँदाताका नागरिकमाझ गरिएका प्रतिबद्धता सामान्य बाहेक पूरा भएका छैनन् । पहिलो वर्ष भौतिक र कानूनी अभाव देखाएर पन्छिएको सरकारले दोश्रो वर्षपनि देखिने गरी काम गर्न सकेन । सरकार गठन भएकै दिन पहिलो बैठकबाट निर्णय भएका कामहरुमा सरकार सफल भएन । दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने निर्णय थियो । तर दुईवटै काम भर्खर सुरु भएको छ । यो बीचमा धेरै योजनाहरुको फाउण्डेशन तयार गरेको छ सरकारले । अहिले पनि धेरै पक्षबाट संघीय ब्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र असफलताको पक्षमा तर्क वितर्क भईरहेका बेला सरकारले प्रदेश सरकारले गति लिएको दावी गर्दै गन्तब्यमा पुग्ने बताउँछ ।

केही दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तयार भएको छ । समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक निर्माण गर्ने योजना लिएर स्थापित सरकारले २०८०÷०८१ सम्म बहुआयामिक गरिवी ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । अहिले यो गरिबी १४.२ प्रतिशत छ । औषध वार्षिक बृद्धीदर १०.२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य साथ अल्पकालीन (५ बर्ष), मध्यकालीन (१२ बर्ष) र दीर्घकालीन (२५ बर्षे) रणनीति तयार गरेको छ । यस्तै, पञ्चवर्षिय विकास योजनाको आधारपत्र समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याएर देशमै दोश्रो बनेको गण्डकी विकास निर्माणमा भने अरुजस्तै हल मिलाएर हिडिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २ वर्षमा प्रदेश सरकारलाई जनताको माझमा लगेर आफ्नो अस्थित्व प्रस्तुत गरेको दावी गरे । दुई वर्षमा ३ वटा बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आधा पनि रकम खर्चिन सकेन । पहिलो बजेट खर्चै नगरेको सरकारले दोश्रो बजेटको ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू वर्षमा हालसम्म १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले अरु प्रदेशभन्दा आफु अब्बल रहेको भन्दै नमूना प्रदेशको रुपमा स्थापित गराउने दावी गर्छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारको अनुभूति जनस्तरसम्म पुग्न भने सकेको छैन ।

विशेष महत्वका साथ अघि सारिएको होमस्टे प्रबद्र्धन र मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रम सबैभन्दा विवादित भयो । अनुदानमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरिएको र अनुदानबाट सही प्रतिफल नआएको भन्दै संसदमा लामो समय विरोध भयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ सरकारले अधिकार विकेन्द्रत गर्न थालेको भन्दै अव डमरुको रुपमा नरहेको दावी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष उनले स्थानीय तह र संघ सरकारमा मात्रै अधिकार केन्द्रित भएको तर प्रदेशमा नदिइएको भन्दै डमरु बनाईएको गुनासो गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकार त मादल भैसक्यो नि डमरुबाट । पहिले जिल्लाबाट हुने काम अहिले अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता बनेपछि जनताले गुनासो धेरै गरेका थिए । अव जिल्लास्तरमै सबै कार्यालय स्थापना हुनेछ । जनताले सरकार छैन भन्दैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको काम जनताले नदेखेपछि डमरुजस्तो महशुस भएको थियो । अव धेरै विकासे काममा प्रदेश सरकार भेटिएको छ । जनताले हामीलाई छुन पाएका छन् । विकास उपभोग गर्न पाएका छन् ।’

पुल पुलेसा, सडक र भवन तथा पर्यटनका क्षेत्रमा गरिएको काममा जनताले प्रदेश सरकारको अस्थित्व भेट्न थालेको उनको तर्क छ । सँधै संघ सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरिरहने मुख्यमन्त्री गुरुङ जनस्तरमा सरकार पुगिसकेको बताउँछन् । ‘गतवर्षसम्म केन्द्रले अधिकार नदिँदा र धेरै काममा अंकुश लगाउँदा संघीयता सफल हुँदैन कि भन्ने शंका थियो । दोश्रो वर्ष पूरा गर्दासम्म अव प्रदेश सरकार बलियो भैसकेको छ । हामीले नगरी नहुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय र संघ सरकारको देखिने काम हुँदैन । विकासको मुख्य क्षेत्र त प्रदेश सरकार रहेछ । संघले नमान्दा नमान्दै पनि विकासको केन्द्र प्रदेश सरकार हो भन्ने स्थापित भएको छ ।’

संघले कानून नबनाईदिएका कारण साझा अधिकार सूचीका काममा बाधा परेको गुरुङले सुनाए । ‘प्रदेश सरकारको अधिकारबारे महशुस गराउन पनि संघ सरकारलाई धेरै समय लाग्यो । अव महशुस गरेको छ । संघीय शासनको मुल मर्म बोकेको सरकार हो प्रदेश । तर अझै पनि साझा अधिकार सूचीका कानून संघले नबनाउँदा हामी अलमलिएका छौं,’ उनले थपे, ‘३० औं वर्षअघि बन्नुपर्ने काम नबनेर अहिले प्रदेश सरकार आएपछि धमाधम भएको छ । जनताले आफ्नो माग पूरा भएको महशुस पनि गरिरहेका छन् । खै कहाँ छ प्रदेश सरकार भन्नेहरुलाई बलियो जवाफ दिन सक्ने भएका छौं ।’

सरकारका काम जनताले महशुस गर्न नसकेका बताउँछन् प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । ‘निराशाजनक भन्न मिल्दैन । तर जुन लक्ष्य र महत्वकांक्षाका साथ अघि बढ्ने प्रण सरकारले गरेको थियो । त्यो अनुसार अघि बढ्न सकेन । पेपरमा कार्यक्रम र नारा छन् । तर फिल्डमा जनताले त्यो महशुस गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘शून्यबाट सुरु भएको संरचनामा साह्रै चर्को आलोचना गर्ने अवस्था बनिसकेको त छैन । तर दुई वर्षसम्मको उपलब्धि अव हामीले भन्ने होईन जनताले अनुभव गर्नुपर्छ । त्यो हुन सकेन ।’

पूर्वाधार क्षेत्रमा केही काम देखिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा केही काम नभएको उनको आरोप छ । ‘भौतिक पूर्वाधार मात्रै भएर हुँदैन । खासगरी पारदर्शिता र निश्पक्षता हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी दल सालिन छ । यो ब्यवस्था टिकाउन हाम्रो पनि दायित्व छ, हामीले बुझेका छौं,’ उनले अघि थपे, ‘पहिले हाम्रो ड्युटी भनेको प्रदेशसभाको गरिमा जोगाएर राख्ने हो । प्रदेशसभाप्रति सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने हो । विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गराउन हामी सहयोग गर्छौं । सरकार पनि तयार रहनुपर्छ ।’ उनले विकास निर्माणको काममा प्रतिपक्षी दलसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।