पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा हुन्छ, आइतबार । दोश्रो वार्षिकोत्सवमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । यद्यपी दुई वर्षभित्र कति काम भयो भन्ने तथ्यांकीय उपलब्धि सरकारले दिन सकेको छैन । सरकारले निकालेको उपलब्धिमा प्रदेशसभाबाट पास भएका ऐन देखि संघ सरकारले दिएको रोयल्टी रकम समेत उल्लेख छ । नियमित गर्नैपर्ने कामलाई समेत उपलब्धिको रुपमा देखाइएको छ । ३० वटा बुँदामा उपलब्धिको फेहरिस्थ निकालेपनि सतही मात्रै छ । प्रदेशसभाले गरेको कामलाई समेत आफ्नै प्रगतीको सूचीमा सरकारले राखेको छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि दावी गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभाबाट पास भएका ३१ वटा ऐन, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेट, सरकारले ल्याएको तीनवर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई उपलब्धिको बुँदामा राखिएको छ । यो अवधीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरेर आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा खुलेका १ सय ५४ वटा कार्यालय र त्यसको सेवा, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक महाविद्यालय निर्माणको आधार तयार भएको, कर्मचारीको ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन र बजेट निर्माण गरिएको, संघ सरकारबाट २८ करोड ५८ लाख रोयल्टी पाएको, स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच राजश्व संकलनमा सहकार्य बढेको लगायत बुँदा छ ।

प्रदेशको आर्थिक अनुशासन कायम गराउन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएको भन्दै सरकारले गर्व गरेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बैठक बसेर कानुन परिमार्जनका लागि छलफल गरिएको, स्याङजा र तनहूँमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको, नवलपुरमा यातायात ब्यवस्था कार्यालय खोलेको, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र पर्यटन कार्यालय स्थापना गरेको, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुम स्थापना भएको, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको लगायत बुँदालाई पनि उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र घिरिङ, गलकोट, सुन्दरबजार, बन्दीपुर, लोमान्थाङ, चुमनुब्री, नार्पाभूमि हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र रघुगंगामा प्रहरी चौकी निर्माण अघि बढाइएको, एक घर एक धारा अभियान जतिसक्दो छिटो सफल पार्न संघ सरकारबाट अनुदान ल्याएको, विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा उज्यालो प्रदेश बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको, काठेपोल हटाएर स्टिल पोल राख्ने काम तीब्र गतिमा अघि बढाइएको, पुणिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढेको, ६ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाइएको, साग खेलकुदका लागि आर्थिक र प्रशासकीय सहयोग गरेको, २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाइरहेको र यसमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम गरेको, फेवातालमा सिल्ट्रेसन ड्याम र झण्डा पार्क निर्माणको काम अघि बढेको, नवलपुरमा रहेको फलाम खानी उत्खनन्का लागि शेयर लगानी गरेको लगायत प्रगति अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सुनाए ।

सरकारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिकोत्सवबारे जानकारी गराएको हो । आइतबार विशेष कार्यक्रम सहित वार्षिकोत्सव मनाउने र सोही दिन उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सरकार समग्रमा सफल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट खर्च राम्रो छ । धेरै योजनाहरुको फाउण्डेसन बनेको छ । केही पूरा भैसके पनि,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचना भएकोले केही समस्या प¥यो । तर समग्रतामा सरकार सफल छ ।’ चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पर्वतमा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम कास्कीले ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

‘सांसदहरु दलकै नियन्त्रणमा’

सांसदहरु अझै पनि दलकै नियन्त्रणमा हुँदा प्रभावकारी भूमिका पूरा गर्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । डेमेक्रेसी रिसर्च सेण्टरले तयार गरेको प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली र सहभागिताबारे अध्ययनले दलले लगाउने ह्विपका कारण सांसदहरुले विधेयकमाथि सही बिचार राख्न पनि नपाएको देखाएको हो । सांसदहरुलाई नै उदृत गर्दै अध्ययनले भन्छ–‘सबै ठाउँमा घोषित र अघोषित ह्विपमार्फत सदस्यहरुलाई विचार स्वतन्त्र प्रवाह गर्न निषेध गरेको छ ।’ प्रदेशसभा सदस्यको काम कानुन बनाउने भएपनि यो काम धेरैको प्राथमिकतामा नपरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘सांसदहरुको ध्यान पनि विकास निर्माणमा खिचिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट बाँड्ने का भएको छ,’ अध्ययनमा लेखिएको छ, ‘बजेटमा बढी ध्यान दिँदा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएनन्् । कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाको अन्तरघुलनले सरकार र सदनको आयाम बदलिएको छ । प्रत्यक्ष र मनोनित सांसदबीच विभेदको रेखा कोरेको छ ।’ सेण्टरले शुक्रबार पोखरामा सरोकारवालाको बीचमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रदेश नयाँ संरचना भएकोले यसमा केही कमजोरी भएपनि गलत ब्यवस्था नभएको बताए । सांसद धनञ्जय दवाडीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रले बढी घचघच्याउनु आवश्यक रहेको सुझाए । प्रभा कोइराला पनि नागरिक समाज र अन्य पक्षले सदनको निगरानी र सुझाव निरन्तर दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

सांसद मीना गुरुङले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको जिम्मेवारी एउटै भएपनि कार्य विभाजनमा विभेद कायम रहेको बताईन् । दिलमाया रोकाले अध्ययन प्रतिवेदनले संसदलाई सुधारको बाटो देखाएको बताईन् । मित्र कुमारी गुरुङ सुवेदीले पनि महिला सांसदहरुलाई कार्यकारी पदमा लैजान सबै दल हिचकिचाउने गरेको अनुभव सुनाइन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अध्ययन प्रतिवेदन गहिराईमा नपुगेको बताए । उनले अझै खोतलेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बरालले ब्यवस्था सही भएपनि त्यसको प्रयोगमा चनाखो हुनुपर्ने बताए । अहिलेकै ब्यवस्थाभित्र नयाँ प्र्रणाली आवश्यक रहेको र नेकपा भित्र त्यसको खोजी भैरहेको उनले जानकारी दिए । सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफमा रिसर्चर शेखर गौतमले सिमित दायराभित्रबाट अध्ययन गरिएको भन्दै आगामी दिनमा अझै गहिराईबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । कार्यक्रममा सेण्टरका जोन कार्कीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।