पोखरा । विगत १० वर्षदेखि फोहोरमैला ब्यवस्थापनको ठेक्का तोकादेशको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । होर्डिङ बोर्ड पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ मार्फत तेश्रो पक्षलाई जिम्मा लगाईयो । निरन्तर विरोध भएपछि त्यो अहिले स्थगित छ ।

डिजिटल बोर्ड राख्नका लागि होर्डिङ हटाएपनि अहिलेसम्म अब्यवस्थित छ । यो भन्दा जटिल समस्या छ, स्मार्ट प्रतीक्षालयको नाममा भएको सम्झौतामा । कर्मचारीको हालिमुहाली चलेका बेला भएका यस्ता ठेक्का सम्झौता अहिलेसम्म खारेज गरिएको छैन, बरु तिनै सम्झौतालाई निरन्तरता दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यसरी जिम्मा दिएका कुनै पनि ठेक्काबाट पूरापुर राजश्व रकम उठेको छैन । राजश्व नतिरेका तिनै कम्पनीहरुलाई निरन्तर ठेक्काम्याद थप्दै लैजाँदा महानगरको राजश्व कमजोर भएको काँग्रेसतर्फका एक वडाध्यक्षले आरोप लगाए ।

महानगरको ३६ औं कार्यपालिका बैठकमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाले महानगरमा मनपरी शैली बढेको आरोप लगाए । ‘बिगतमा कर्मचारी संयन्त्रले बिभिन्न प्रलोभनमा परी गरेका निर्णयहरुलाई पनि अहिलेको जनप्रतिनिधिहरुले बदर गरेर नयाँ निर्णय गर्न सक्दैन । फोहोर मैलाको सम्झौता सकिएको ६ महिना वितिसक्यो तर टेण्डर आह्वान भएको छैन,’ उनले भने, ‘टेण्डर बिनै पूराना ब्यक्तिहरुलाई तोक लगाएर काम गर्न दिँदा महानगरलाई वार्षिक करोडौं नोक्सान भैरहेको छ । होर्डिङ, सोलार, प्रतीक्षालयमा गरिने विज्ञापन सम्झौता बैज्ञानिक र प्रतिफलयोग्य छैन । यस्ता सम्झौता तत्काल खारेज गरेर टेण्डर मार्फत ठेक्का सम्झौता गरिनुपर्छ ।’

उनले जनप्रतिनिधि मार्फत स्थानीय तह सञ्चालन भएको अनुभूति सेवाग्र्राही र महानगरबासीले गर्न नपाएको गुनासो पोखे । ‘महानगरमा जनप्रतिनिधिहरु आएको अनुभूति नै हुन सकेको छैन । टेण्डर हुनुपर्ने त्यतिधेरै सम्झौताहरु छन्, तर भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘टेण्डर आह्वान गर्न महानगरलाई केले रोक्यो ? फोहोरमैला र कवाडीको सम्झौता अवधी पनि सकियो नयाँ निर्णय किन हुन सकेन ? ढाट राखेर मनपरी बेचविखन गरिएको छ । त्यो स्रोत कस्ले चलाइरहेको छ, महानगरले जवाफ दिनुपर्छ ।’ काँग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधिहरुले केहीदिन अघि महानगरको कार्यक्रम समेत बहिस्कार गरेका थिए ।

काँग्रेसतर्फका सचेतक रामराज लामिछानेले पनि बक्यौता रकम चुक्ता नगरी नयाँ हुने सम्झौता आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । ‘खुद्रा विज्ञापनको टेण्डर खोलियो । पहिले पैसा नतिरेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘पूरानो पैसा नतिर्ने अनि अर्को ठेक्का किन दिने ? सम्पूर्ण बक्यौता नलिई नयाँ सम्झौता गर्नु हुँदैन ।’ उनले पोखरा महानगरपालिकाले लामो समयावधीसम्म असर पर्ने खालका योजनामा बिना अध्ययन सम्झौता गर्न नहुने बताए । ‘भिजन पोखराको नाममा तीसौं वर्षसम्म असर पार्ने योजना ल्याइएको छ । हामीसँग कुनै सल्लाह छैन ।

हाम्रो कार्यकाल २ वर्षभन्दा बाँकी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘३० वर्षको ठेक्का लगाएर जाँदा हामीलाई कलंकको टिका लाग्छ । त्यसमा काँग्रेसको समर्थन छैन ।’ महानगरले खुद्रा विज्ञापनका लागि टेण्डर खोलेको छ । ९१ लाख रुपैयाँमा टेण्डर हालेको आकृति एड्भरटाइजिङलाई ठेक्का दिने तयारी छ । यद्यपी आन्तरिक निर्णय हुन बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक मनोज चौहानले छायाँ एडभरटाइजिङबाट लिएको ठेक्काको रकम समेत पोखरा उद्योग बाणिज्य संघलाई तिरेका छैनन् ।