लमजुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका– १, साविक जिता गाविस व्यवसायिक बाख्रा पकेट क्षेत्र छनौट गरेको छ । व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहकारी मार्फत बाख्रापालनका लागि पकेट क्षेत्र छनौट गरेको हो ।

यस अघि पनि व्यवसायिक बाख्रापालन गाउँका रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको उक्त गाउँ क्षेत्रलाई बाख्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख रुपेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानियको २५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत साझेदारीमा थप गतिविधी शुरु हुनेछ । बाख्रा पालनमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको स्थानीय सप्तधारा महिला उद्यमशील सहकारी सँस्थामा आवद्ध झण्डै पाँचसय कृषकहरू कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने डा. श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बाख्रापालनको लागि उपयुक्त मानिएको जिता क्षेत्रमा यतिबेला तीन हजार पाँच सय भन्दा बढी बाख्रा पालन गरिराखिएको छ । उनले भने, ‘सोही कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्दै व्यवसायिक बाख्रापालन प्रवद्र्धनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।’ त्यहाँ सहकारी अन्तरगत २५ वटा समूह सक्रिय छन् ।

समूहमा आवद्ध महिलाहरूले आ– आफूले बाख्रा पानको कार्य गरेका छन् । स्वीकृत कार्यक्रम अन्तरगत एक, दुईवटा पालेकाहरूलाई ५,६ वटा पाल्न लगाउने र ५– ७ वटा पाल्नेलाई १०– १२ वटा पाल्न लगाउने उद्देश्य रहेको डा. श्रेष्ठको भनाई छ । पशु विज्ञ कार्यालयले कार्यक्रम अन्तरगत कृषक भ्रमण र औषधोपचारको थप सहयोग गर्नेछ । महिलालाई पहिलो अभिमुखीकरण गरिसकिएको छ, त्यस कार्यक्रममा ६० जना महिला समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख रुपेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पकेट क्षेत्र भएसँगै १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।

उनले भने, ‘कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा खोरको स्तारोन्नति गर्ने ती गोठ १५देखि २५ वटा बाख्रा अट्ने क्षमताका हुनेछन् । कम्तिमा पाँच वटाभन्दा बढी बाख्रा पालन गरेका किसानलाई उक्त सहयोग हुनेछ । त्यस्तै, नष्ल सुधारका लागि पाँच वटा व्याड बोका खरिद, मासु तथा खसी बोका जोख्ने सामग्री पनि पाँच वटै खरिद गर्ने खर्च गरिने छ ।’ उक्त रकम प्रदेश सरकारबाट सिधै सहकारीमा जाने र सहकारी मार्फत कृषकहरूले लाभ लिन सक्ने पशु विज्ञ कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उक्त क्षेत्रमा यसअघि हेफर इन्टरनेशनलको साझेदारीमा चेस नेपाल नामक गैरसरकारी सँस्थाले व्यवसायिक बाख्रापालनका लागि स्थानीय कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको थियो ।