प्रकाश ढकाल -पोखरा । ओखलढुंगाका कोते सार्कीले १० वर्षअघि पोखरा १७,सीतापाइलामा घडेरी किने । चालीस हात मोहोडा भएको जग्गा १५ लाख रुपैयाँ तिरेर सन्तोष पौडेलबाट आफ््नो नाममा नामसारी गरेका उनले त्यही जग्गामा तीनतले घर बनाएका छन् ।
‘आधा जमिन भाइको हो । तर मेरै नाममा छ । साउदीमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा भाइले पनि घडेरीमा हालेको हो । अब आएपछि उसको घडेरी पास गरिदिन्छु,’ सार्कीले भने । सरकारी जागिरे भएकोले उनले सञ्चयकोषबाट ४८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर घर बनाए । घर पनि तुरिइसकेको छैन । किन्दा १५ आना भएको जग्गा हालसाविक गर्दा १३ आना ६ पैसा बाँकी छ । उनको जस्तै त्यस वरिपरीको ३६ रोपनी जमिनलाई सरकारले पर्ति जग्गा भनि ठहर गरेर आफ्नो नाममा लिन निर्देशन पठाएको छ । ‘लालपूर्जा देखाएर नम्बरी जग्गा नै पास गरेको हो । यसमा मेरो के दोष ?,’ उनी भन्छन्, ‘रैकर वा पर्ती जग्गा भएको भए मेरो नाममा कसरी पास भो ? त्यही घडेरीमा घर बनाउने नक्सा नगरपालिकाले किन दियो ? अहिले यस्तो निर्णय सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ ।’ सरकारले यही निर्णय कार्यान्वयन गरे आफ्नो उठिबास लाग्ने भन्दै अन्याय नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘चालीस वर्षदेखि किनबेच भएको छ । बाहौं पटकमा मेरो नाममा पास भएको हो । जिन्दगीभरको कमाई यही माटोमा हालेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो होहल्ला सुनेदेखि रातमा मलाई निन्द्रा लाग्दैन । मेरो परिवारको हालत के होला ?’ उनकै छिमेकी लक्ष्मी परियार २२ वर्षदेखि आफ्नै नामको लालपूर्जामा घर बनाएर बसेकी छिन्् । ‘यस्तो होला भन्ने के थाहा ? दुःखजेलो गरेर बल्ल बल्ल एउटा टहरो बनाएर बसेको छु,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँबाट हटायो भने कहाँ जाने ? नखाको बिष हामीलाई किन लाग्ने ?’ छत्तीस रोपनी जग्गाको २८ वटा कित्तामा ७० भन्दा बढी धनी छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा हातकै ३ लाख भन्दा बढीमा किनबेच हुन थालेको छ ।
२०३७ सालमै ब्यक्तिको नाममा पास भएको यो जग्गा ४० वर्षपछि मन्त्रीपरिषद् निर्णयले पर्ति ठहर गरिदिएको हो । माघ १९ गते भूमी ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखेर तुरुन्तै जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन निर्देश गरेको छ । माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेअनुसार विभागले मालपोतमा पत्र पठाएको हो । सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै यो जग्गाका बारेमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि मालपोत कार्यालय कास्कीले ऊँ सदा शिवजी सिद्धेश्वर हरिहर मन्दिर र त्यस वरपर रहेको १ सय ५६ रोपनी ३ आना जग्गा २०३२ सालको नापीमा पर्ती देखिएको र २०३७ फागुन २ मा कित्ताकाट गरी ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता भएको देखाएको छ । रानाभाटले आफ्नो नाममा दर्ता भएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बेचिसकेका छन् ।
सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नममा गएपनि त्यो गैरकानूनी भएकोले स्वतः बदर भएको उल्लेख गर्दै सरकारी कायम गरिएको र क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा श्रेस्ता कायम नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । यस्तै, अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न लगाएर श्रेस्ता सच्याउन र दोषीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर यो जग्गा कसरी ब्यक्तिको नाममा पास भयो भन्ने एकिन तथ्यांक मालपोत कार्यलयसँगै छैन । जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको देखिएपनि त्यसको फिल्डबुक नै नभएको र जग्गा पास गर्नुपर्ने निर्णय समेत नभेटिएको मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । ‘मालपोतमा रहेको मोठ हेरेर केन्द्रमा जवाफ पठायौं । त्यसकै आधारमा निर्णय भयो र हामीलाई जग्गा सरकारी कायम गराउन निर्देशन आएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयको ३६ रोपनी हाल को को ब्यक्तिको नाममा छ भनेर तथ्यांक निकाल्दै छौं । हालसाविक गरेर निर्णय अनुसार काम अघि बढ्छ ।’
सरकारले स्थानीयको हितको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै मन्दिर व्यवस्थापन समितिले खुसी ब्यक्त गरेको छ । समिति अध्यक्ष दीपक आचार्यले लामो समयदेखि ब्यक्तिले हडपेको जग्गा पूरानै अवस्थामा लैजाने निर्णय गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘माघेमेला लाग्ने जग्गा हो । परापूर्वकालदेखि त्यहाँ मेला लाग्थ्यो । तर पछि ब्यक्तिले विभिन्न प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा लगे,’ उनले भने, ‘ती ब्यक्तिको नाममा जग्गा कायम हुने गरी कुनै पनि श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा देखिएन । त्यसैले यो जग्गा सरकारी नै हो । सरकारले सही निर्णय गरेको छ ।’ आचार्यले अन्य व्यवस्थापन मिलाउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने समेत बताए । ‘त्यहाँका जग्गाधनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा फिर्ता लिने भन्ने निर्णय सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च जाने चेतावनी
सरकारले रातारात सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै त्यहाँका जग्गाधनीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार भेला भएर उनीहरुले कानूनी उपचार खोज्ने सामुहिक निर्णय गरेका हुन् । ‘जग्गा कहिले दर्ता भएको भनेर किन्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ र ? लालपूर्जा हेरेर जग्गा किन्ने हो । त्यही हेरेर मालपोतले नामसारी गरिदियो । अहिले हामीलाई दोषी देखाएर हुन्छ ?,’ जग्गाधनी नरेन्द्र गिरी भन्छन्, ‘कि पहिले नै दर्ता गर्ने कर्मचारीलाई खोजेर कारबाही गरियोस् । होइन भने हामीलाई दुःख दिन पाइँदैन । यसको कानूनी उपचार हामी खोज्छौं ।’
सम्बन्धित ठाउँमा नपुगी सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए । ‘जग्गाधनीलाई पनि नसोधिकन यस्तो निर्णय गर्नु अनौठोे छ । त्यै राज्यले नक्सापास गरेको छ । त्यसैले स्वीकृत गरेर घर बनाउन दिएको छ । अनि अहिले आएर मालपोतमा श्रेस्ता भेटिएन भन्ने आधारमा मात्रै ब्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोस्नु गलत हो । यसले जनताको उठिबास लाग्छ,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा बदमासी भएको छ । क्याविनेटको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिने तयारी छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
चुमानलाई अर्थ, मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
hero news full width
मुख्य समाचार
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
वैशाख ४, २०८१