प्रकाश ढकाल-पोखरा । २०७४ माघ २२ मा बसेको बैठक गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक हो । बैठकको हिसाब २ वर्ष पुग्यो, गण्डकी प्रदेश औपचारिक रुपमा अघि बढेको । मंसिरमा भएको चुनावबाट निर्वाचित तथा मनोनीत सांसद माघ ७ मा शपथ लिएसँगै माघ २२ मा पहिलो बैठक बसेका थिए ।

माघ ७ मा सभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शपथ गराएपछि उनले सांसदको शपथ गराएका हुन् । त्यसयता ७ सय २० दिनमा १ सय २१ दिनमात्रै बैठक बसेको छ । संसद्मा हालसम्म १ सय ४२ वटा बैठक पूरा भएको छ । चौथो अधिवेशनसम्म १ सय ५० घण्टा ८ मिनेट १७ सेकेण्ड संसद् चलेको थियो । पाँचौ अधिवेशनमा पनि १० घण्टाभन्दा बढी बैठक बसेको छ । संसद्ले ३१ वटा विधेयक पास गरेको छ ।

हाल पाँचौ अधिवेशन चलिरहेको छ । कानून अभावले सरकारी काममा ढिलासुस्ती भैरहेको गुनासो बढिरहेका बेला कानून निर्माणको मुख्यथलो प्रदेश सभाका सांसदहरु भने फुर्सदिला छन् । पहिलो वर्ष यही अवधिमा १९ कानून बनेका थिए भने यो वर्ष १२ वटा मात्र कानून थपिएका छन् । पाँचवटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । अघिल्लो असारमा सदनमा पेश भएको प्रदेश सभा सचिवालयसम्बन्धी बिधेयक २ डेढ वर्ष कटिसक्दा समेत विधायन समितिमै अल्झिएको छ ।

बाँकी सबै विधेयक चालू अधिवेशनमा सदनमा टेवुल भएका हुन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी कानून आवश्यकता अनुसार बन्ने बताउँछन् । उनले संघका कानून तयार नभएकै कारण केही ढिलाइ परेको भन्दै अबका बैठकहरु फटाफट चल्ने बताए । ‘सरकार र जनताको आवश्यकता हेरेर कानून बन्छ । धेरैथोरै भन्ने मुद्दा ठूलो होइन । आवश्यकता अनुसार कानून बनिरहेका छन्,’ उनले भने,‘ प्रदेशको एकल अधिकारका कानून लगभग बनेका छन् । संघले बनाउनुपर्ने कानून नबनाएका कारण साझा अधिकार सूचिका कानून निर्माणमा समस्या परेको छ ।’
सुविधाकेन्द्रित संसद्

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रमुख सचेतक पद छ । पदमात्रै होइन, सोही अनुसार गाडी र थप तलब पनि तोकिएको छ । त्यसबाहेक सचेतकको व्यवस्था पनि छ । चार वटा समिति छन् । सभामुख र उपसभामुख सहित समितिका सभापति र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि गाडी सुविधा छ । राजधानी बाहिरका सांसदलाई घरभाडा, राजधानीमै घर हुनेलाई पनि आधा सुविधा छ । त्यसबाहेक दोहोरो सुविधा लिने बाटो समेत संसद्ले खोलिदिएको छ । यसअघि सरकारी पेन्सन पाउने सांसदहरुले सांसदको तलबभत्ता सहित पेन्सन समेत पाउने गरी ऐन संशोधन भयो । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेश सभा पनि सुविधाकेन्द्रित भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने तलबभत्ता र सुविधा भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि खारेज भएको छ । यसअघि महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिलाई गच्छेअनुसार सुविधा तोकिएको थियो । प्रदेश सभा तत्कालीन नगर प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा सञ्चालन गरियो । भवन भाडामा लिएर सञ्चालित प्रदेश सभा हालसम्म पनि भाडामै छ । सरकारले प्रदेश सभा र सरकारको भवन सहित प्लाजा बनाउन बजेट विनियोजन गरेपनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पोखरा नदीपुरस्थित प्रशिक्षण केन्द्रकै जग्गामा प्रदेश सभाले थप भवन निर्माण गरिरहेको छ । तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सदनमा खासै छलफल हुँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल दुइतिहाइको सरकारले आफ्नो रफ्तार देखाउन नसकेको बताउँछन् । ‘अन्य प्रदेशभन्दा हामी धेरै अगाडि छौं । यो मामिलामा सकारात्क छु । तर हामी यो भन्दा फाष्ट हुन चाहान्छौं,’ उनले भने, ‘दुइतिहाइको सरकार छ । सरकारले विधेयक नै प्रस्तुत गर्दैन । स्पीरिट अनुसार चल्न नसक्दा ठेस लागेको छ ।’ सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी प्रदेश सभा सहज अवस्थामा आइपुगेको बताउँछन् । ‘जीरो ग्राउण्डबाट शुरु गरेको हो । संघीयता कार्यान्वयन पछि प्रदेश बनेको हो । सबै कुरा नयाँ थियो । मान्छेदेखि संरचनासमेत नयाँ भएपछि सजिलो पक्कै थिएन,’ उनले भने, ‘अब अफ्ठ्यारो अवस्था पार गरेका छौं । सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनिसकेको छ । अफ्ठ्यारो अवस्था सामना गरेर अब सहज स्थितिमा आइपुगेका छौं । प्रदेश पनि स्थापित भएको छ । काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य संघीयताको मर्म अनुसार संसद् नचलेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘सुरुआतमा जसरी आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा अघि सारिएको थियो, त्यो हालसम्म नारामै सीमित भएको छ । त्यसतर्फ केन्द्रित कानून बनिसकेकै छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी समयमा विज्ञ तथा प्राविधिक झिकाएर भए पनि कानून बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । संसद््लाई बिजनेस दिनुपर्छ ।’ व्यवस्थापिका चलायमान भएमात्रै सरकारको कामको रफ्तार बढ्ने भन्दै संघीयता सफल पार्न संसद्लाई ब्यस्त बनाउनुपर्ने उनको भनाईछ ।

जनमोर्चाकी सांसद तथा विधायन समिति सदस्य पियारी थापाले जनअपेक्षा अनुसार कानून निर्माण अझै हुन नसकेको बताइन् । ‘दुई वर्षसम्म सोचेअनुसार हुन सकेन । जनताको दैनिकीसँग आवश्यक कानून बनेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कानून बनाउनुपर्ने कुरामा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । कानून बनेपनि लागू भएको छैन । अक्षर लेखेरमात्रै हुने त होइन । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो दायित्व सरकार र संसद् दुवैको हो ।’ सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमाथि सांसदहरुले सुझाव दिएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । ‘मुखले भन्ने तर मस्यौदा सुधार हुँदैन । सरकारले सुनिरहेको छैन । गम्भीरतापूर्वक लिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने चलन छ । यो राम्रो अभ्यास होइन ।’

सर्वसम्मत राजधानी, बहुमतले नामकरण

अघिल्लो वर्ष असार १८ मा सबैको सहमतिबाट पोखरालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय भयो । सबै सांसदले एउटै निर्णयमा मतदान गरेको यो नै पहिलो र हालसम्मको अन्तिम एजेण्डा हो । त्यसको ४ दिनपछि असार २२ मा प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ राख्ने निर्णय भयो । सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ राखिएपनि गण्डकी राख्ने विषयमा समाजवादी पार्टीको समर्थन थिएन ।

समाजवादीले पहिचान आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने माग सहित गण्डकीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । बाँकी सबै सांसदको समर्थनबाट गण्डकी नामाकरण भएको हो । सांसद विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा नामाकरण र राजधानीबारे सुझाव दिने विशेष समिति गठन भएको थियो । अन्य प्रदेशमा अहिलेपनि राजधानी र नामाकरणको तनाव छ । कर्णाली प्रदेशपछि गण्डकीको नामकरण भएको थियो । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश र बाग्मती प्रदेशको नामकरण भयो । प्रदेश १, २ र ५ मा नाम र राजधानी दुईवटै एजेण्डामा सहमति भएको छैन ।

बहुचर्चित शपथ ग्रहण, नेकपाको दुइतिहाइ

माघ ७ को पहिलो शपथ ग्रहण बेला पोखरामै भएर पनि उपस्थित नभएका मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले १ वर्षपछि शपथ लिए । निर्वाचनकै बेला उनी कत्र्तब्यज्यान मुद्दामा दोषी करार भएर फरारको सूचीमा थिए । प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरपछि मनाङे पहिलो शपथमा सहभागी भएनन् । उनको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन ।

यद्यपि अघिल्लो वर्ष माघ ४ मा उनले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसमक्ष शपथ लिए । अघिल्लो दिनसम्म पनि शपथ नगराउने अडानमा रहेका सभामुख अधिकारीले अप्रत्यासित ढंगबाट उनको शपथ गराए । यो शपथमा धेरैले पार्टीको दबाब थेग्न नसकेको आरोप सभामुखमाथि लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि अधिकारीले निर्वाचित ब्यक्तिलाई शपथ गराउनु संसदीय मान्यताभित्रकै विषय भएको प्रतिक्रिया दिँदै पन्छिएका थिए । उनै सांसद पछिल्लो समय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि कुटपिट गरेर विवादित बने ।

स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएर विजयी मनाङे शपथ ग्र्रहणको ६ महिना नबित्दै नेकपा प्रवेश गरे । उनी निर्वाचनको बेला स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि उनैलाई विजयी गराउन तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार फिर्ता बोलाएको थियो । उनी नेकपा छिरेसँगै गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाको एकल दुइतिहाइ बहुमत पुगेको छ । कुल ६० जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेकपाको ४०, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र समाजवादी पार्टीको २ सांसद छन् ।

संसद्प्रति सरकारको हेलचेक्र्याईँ

सरकार संसद्को अधीनस्थ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात संसद्प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । तर संसद्प्रति गण्डकी प्रदेश सरकारले हेलचेक्र्याईं गरेको छ । प्रदेश सभा शुरु भएयता मन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिएको विषयमा मात्रै ३ पटकसम्म काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले नियमापत्ति गरे ।

प्रदेश सभा बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका विषय र मुद्दामाथि सम्बन्धित मन्त्रीले १ साताभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर मन्त्रीहरुले त्यसको खासै वास्ता गर्दैनन् । मन्त्रीले नियमानुसार जवाफ नदिएपछि केही समयअघि बैठक नै अवरुद्ध भयो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आगामी बैठकमा सबै मन्त्रीले नियमित जवाफ दिने र मुख्यमन्त्रीले पनि प्रत्येक महिना सदनलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको बताए ।

सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै चालू वर्षको विनियोजन विधेयकविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध ग¥यो । वार्षिक विकास कार्यक्रममा गम्भीर त्रुटी भएको आरोपपछि सरकारले रेडबुक नै संशोधन गरेको थियो ।

प्रदेश सभाका मुख्य घटनाक्रम
०७४ माघ ७ः सांसदको शपथ ग्रहण
०७४ माघ २२ः पहिलो बैठक
०७४ फागुन ३ः सभामुख निर्वाचित
०७४ फागुन ६ः उपसभामुख निर्वाचित
०७५ बैशाख १६ः समिति सभापतिको निर्वाचन
०७५ असार १८ः राजधानी ‘पोखरा’ तोकिएको
०७५ असार २२ः प्रदेश ‘गण्डकी’ नामकरण
०७५ साउन ३ः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधन
०७५ माघ १४ः राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को शपथ