पोखरा, ८ माघ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित बिन्दुकुमार थापाले सरकार गलत बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् ।

थापाले बुधवार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरी सरकारलाई त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् । संघीयता प्राप्त भएपछि पनि विधिको शासन, समविकास,, सम्मृद्धि र भ्रष्टाचार नरोकिएको आरोप उनको छ ।
जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर सरकारका असल काममा सघाउँदै आएका छौं । तर प्रदेश सरकारले विचारमाथि निषेधको राजनीति गर्दै आईरहेको छ, उनको आरोप छ ।

फरक विचार लिएर निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्यले राखेका जायज र असल एजेण्डा पनि सरकारले सुन्न चाहँदैन । सरकार गलत बाटोबाट हिँडेको छ । सरकारले जनतासँग निहुँ खोजिरहेको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाथि सरकारले ज्यादती गरेको छ । मैले पटक पटक संसदमा पनिकुरा उठाईरहेको छु । तर सरकारले सुनेन, थापाले भने– मेरो निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सरकारकोे विकासबाट विमुख भएको छ ।
संघीय राज्य ब्यवस्थाले घरदैलोमा सिंहदरवार आईपुग्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो । तर जनताप्रति गरेको अनुदार ब्यवहार सहिनसक्नु छ । जसका कारण म स्पष्टसँग भन्न सक्छु कि, सरकार संघीयताको पक्षमा छैन । सीमित कार्यकर्ताको खल्ती मोटो बनाउने गरी सरकारी बजेट विनियोजन भएका छन् ।

विकास निर्माणका काममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुसँग कुनै समन्वय हुँदैन । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले राखेका जायज मागहरु समेत सरकार सुन्नै चाहदैन । यो मैले किन भनिरहेको छु भने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित एउटै पनि कार्यक्रम मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छैन । सरकाले ल्याएको ३२ अर्ब बजेटमा के मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हक छैन ? दामासायी ढंगले बाँढ्ने हो भनेपनि मेरो क्षेत्रमा करिब ९० करोड बजेट चाहिन्छ । सबैभन्दा धेरै उद्योगी ब्यवसायी भएको र प्रदेशको राजधानी पोखराको पनि केन्द्रविन्दु यो निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारले यथेष्ट राजश्व उठाउने गर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फको बजेट मैले निकै सुझबुझका साथ समानुपातिक ढंगबाट सबैको उपस्थितिमा विनियोजन गरेको छु । यहाँ कसैको विमती छैन । सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको क्षेत्रमध्ये म निर्वाचित भएको क्षेत्र पर्छ । यहाँ काँग्रेसका २ र नेकपाका २ जना सांसदहरु छन् । सरकारको रिस पोखेको भए त्यो २ करोड मैले पनि एकलौटी वितरण गर्न सक्थें । तर म विचारको सम्मान गर्छु, राज्यजस्तो अनुदार सोचाई मसँग छैन । सबै नीति नियमहरु संघ सरकारसँग नबाझिने गरी बनाउने भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ । तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा संघको नियमलाई किन हेरिएन ? कुनै क्षेत्रमा २ करोड एउटै सांसदले योजना छान्ने र कतै ४ जनासम्म सांसदहरु हुँदा न्यायोचित वितरण कसरी हुन्छ ?

२०७५ साल फागुन १ गते देखि २०७६ पुष २९ गते सम्म मेरो बैंक खातामा ६ लाख १० हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ १० पैसा जम्मा भएको छ । यो रकम बैठक भत्ता देखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा समेत हो । ११ महिनाको अवधिमा मैले विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा ९ लाख ३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ ५२ पैसा लगानी गरेको छु ।