करार कर्मचारीलाई स्थायी तयारी

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ८, २०७६
nagar-palika-1

प्रकाश ढकाल  । पोखरा महानगरपालिकाले अस्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने गरी नगरसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । छैटौं नगरसभाबाट कर्मचारी सेवा ऐन पास गरेर आफ्नो मातहतमा रहेका सबै कर्मचारी स्थायी गर्ने महानगरको तयारी छ । तर प्रस्तावित विधेयक परिपक्व नभएको भन्दै धेरैको गुनासो छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्थायी हुने र बढुवा हुने कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । पोखरा महानगरपालिका लागू हुँदाका बखतसम्म करार सेवामा नियुक्त भई अविछिन्न कार्यरत कर्मचारीहरु स्थायी गर्ने तयारी गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

नगरपालिकामा २०६४ अघि १ सय ४३ जना करार र अस्थायी रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि २०७४ असोजसम्म ६९ जना थपिएका छन् भने २०७४ असोज मसान्तपछि पनि ४३ जना कर्मचारीले नियुक्ती पाएका छन् । १ सय ५३ जना यसअघि नै स्थायी भैसकेका छन् । पोखरा महानगरमा हाल निजामती र स्थानीय तह गरी ५ सय २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषयगत शाखाका कर्मचारी जोडिएको छैन ।
कसरी हुन्छ समायोजन ?

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको सुविधामा दुई ग्रेड थपेर स्थायी गर्न लागिएको छ भने सहायक स्तर चौथोतर्फ ५ वर्षसम्म सेवा गरेकालाई दुई ग्रेड थपेर सोही पदमा स्थायी गरिने तथा ५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई पाँचौ तहमा बढुवा गरिने छ । यस्तै सहायक स्तर पाँचौमा पनि ५ वर्षसम्म सेवा गरेकालाई दुई ग्रेड थपेर सोही तहमा स्थायी गरिनेछ भने ५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकाहरुलाई अधिकृतस्तर छैठौं तहमा बढुवा गरिने छ ।

अधिकृत छैठौंस्तरका कर्मचारीमध्ये ५ वर्षसम्म सेवा गरेकालाई दुईग्रेड थप्ने र ५ वर्ष बढी सेवा गरे सातौं तहमा बढुवा गर्ने गरी प्रस्ताव लगिएको छ । अधिकृत सातौंमा ५ वर्ष सेवा गरे दुई ग्रेड थप गर्ने र ५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई आठौं तहमा बढुवा गरिने छ ।

गोल्डेन ह्याण्डचेक दिएर अवकास

आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्याण्डचेक दिएर अवकास गरिने महानगरले जनाएको छ । ३ देखि १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबको एकतिहाइ रकम प्र्रतिवर्ष पाउने छन् भने १० वर्षदेखि २० वर्ष सेवा गर्नेले प्रत्येक वर्ष मासिक तलबको दुइतिहाइ पाउनेछन् । २० वर्ष बढी सेवा गरे प्रत्येक वर्ष एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने छ । कुनै कर्मचारीको अवकास हुँदा वा राजीनामा दिँदा स्थानीय स्वायत्त ऐनले तोके बमोजिम उपदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

५ देखि १० वर्षसम्म सेवाअवधि पूरा भएमा प्रतिवर्ष खाइपाइ आएको मासिक तलबको आधा, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरे प्रत्येक वर्ष १ महिना बराबरको तलब, १५ देखि २० वर्षका कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलब, २० देखि २५ वर्षसम्म सेवा गरेकालाई २ महिनाको तलब तथा २५ वर्षभन्दा बढी सेवा गर्नेलाई साढे २ महिनाको तलब बराबरको रकम उपदानको रुपमा दिइने छ । स्थायी र अस्थायी कर्मचारीको अवकास हुँदा उपचार खर्च, बिरामी बिदा, घर बिदा लगायतका सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ ।

३५ दिने म्यादले छोडेन

प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको ३५ दिने म्याद कायम छ । समायोजन भएका बेला विभिन्न बिदामा रहे पनि बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रसूति बिदा वा प्रसूति स्याहार बिदामा बसेका कर्मचारी, किरिया बिदामा बसेका कर्मचारी, निलम्बनमा परेका, असाधरण वा अध्ययन बिदामा रहेको तथा बिरामी बिदामा रहेकाको बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसले कर्मचारीको बिदा अनावश्यक रुपमा बढाउने छ । ग्रामीण र विकट ठाउँमा आउजाउको समय धेरै लाग्ने भएर ल्याइएको ३५ दिने म्याद पोखराजस्तो सुगम नगरमा पनि राख्नु सान्दर्भिक नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । बिदा सकिएको भोलिपल्टैदेखि कार्यालयमा हाजिर हुने गरी नियम संशोधन गरिनुपर्ने कर्मचारीहरुकै माग छ । नयाँ विधेयकमा धेरै छिद्र राखिएका कारण आर्थिक चलखेल हुनसक्नेमा पनि धेरैको आशंका छ ।

‘मेयर मानबहादुर जिसीले विधेयकमा त्रुटी भएकोले सच्याएर पास गर्ने बताए । भाषिक रुपमा धेरै कुराहरु बिग्रिएको छ । त्यसलाई सच्याएर मात्रै पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि सबैलाई स्थायी गर्नुपर्ने प्रावधान आएपछि त्यसको प्रक्रिया थालिएको हो ।’ उनका अनुसार चालू वर्षभित्रै आन्तरिक प्रतिष्पर्धा मार्फत सबै कर्मचारी स्थायी गरिने छ । प्रदेशले बनाएको लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरेर मात्रै कर्मचारी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेशको लोक सेवा आयोग गठनमा ढिलाइ हुने भन्दै संघीय लोक सेवा आयोगसँग मिलेर कर्मचारी स्थायी गर्न लागिएको मेयर जिसी बताउँछन् ।

‘कर्मचारीमा काम गर्ने मानसिकता नै बनेन । चिन्तै चिन्तामा दिन गुज्रिने भो । उनीहरुले जागिरको ज्ञारेण्टी खोजिरहेका छन,’ जिसी भन्छन, ‘प्रदेशमा लोक सेवा बन्न समय लाग्ने भयो । संघसँग समन्वय गरेर यसैवर्षभित्र स्थायी गर्छौं ।’ संघीय सरकारको समायोजन नीति अनुसार नै महानगरको समायोजन गरिने उनको भनाइ छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width