एक्याप खारेजीको माग

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ ३, २०७६

रुपनारायण ढकाल  – पोखरा, २ माघ । पर्यटकबाट उठाइएको रोयल्टीको समानुपातिक वितरण नगरिएको र आफ्नै क्षेत्रको वन तथा खानी पैदावार प्रयोगमा बन्देज रहेको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) खारेजीको माग गरेका छन् ।

एक्यापको भविष्य के हुने भन्नेबारे अन्तिम समयमा आएर छलफल चलाएको भन्दै सरोकारवालाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चर्को आलोचना पनि गरेका छन् । एक्यापको म्याद माघ ३ मा सकिने भए पनि मन्त्रालयले एक दिनअघि विहीबार पोखरामा सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सन् १९८६ मा स्थापित एक्यापको म्याद पटक–पटक थप्दै आइएको र यो पटक पनि पुनः थप्ने षड्यन्त्र भएको उनीहरुले आरोप लगाए । स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारलाई नै आयोजना सञ्चालन जिम्मा दिन सरोकारवालाले कार्यक्रममा माग गरेका थिए ।

मादी गाउँपालिकाका प्रमुख वेदबहादुर गुरुङले आयोजनाको म्याद थप्ने मनसायले कार्यक्रम अन्तिममा आएर गरिएको र एक्याप हटे प्रकृति विपत्ति हुन्छ, डिजास्टर हुन्छ जस्तो गरी भ्रम फैलाइएको बताए ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले एक्यापका कारण आफ्नै बारीको बुटो काट्न नपाइने अवस्था अहिले रहेको उनले गुनासो गरे । दुई लाख पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रवेश शुल्क मात्र करोडौं उठ्ने भन्दै त्यस्तो रकमको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने माग उनले राखे ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले एक्यापको भविष्यको विषयमा ढिला छलफल डाकेर कर्मचारीले वन मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेको भनाइ राखे । स्थानीय तहले नै संरक्षण र विकासको काम गर्न सक्ने भन्दै उनले एक्याप अब खारेज गरिदिँदा हुन्छ भने ।नेकपा नेता देव गुरुङले अहिलेको संविधान र पुरानो वन ऐनमा धेरै बाझिने बुँदा भएको भन्दै संविधानविपरीत एक्याप संचालन भएको बताए । संविधानसँग बाझिएका प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उनको थियो ।

मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले पुराना ऐन कानून देखाएर एक्यापले जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाए । मुस्ताङमा आफ्नो ७० रोपनी जग्गा रहेको तर त्यहाँको काठ आफूले पोखरामा बनाउँदै गरेको आफ्नो घरको लागि सदुपयोग गर्न एक्यापले रोकेको दुःखेसो पोखे । केही महिना अघि हिमपात र चितुवाका कारण आफ्नो जिल्लामा सयौं भेडाच्याङ्ग्रा मरेको तर राहतका लागि एक्यापलाई नमस्ते गर्दै हिंड्नुपरेको उनले बताए । ‘हाम्रो ठाउँ घुमाएर पर्यटकबाट करोडौं उठाउने तर त्यही पैसाको केही हिस्सा हामीलाई सहयोग नगर्नु दुःखद हो,’ उनले भने ।

मुस्ताङको लोमान्थाङका वासिन्दा ताम्तिङ गुरुङले एक्यापको संरक्षण नीति व्यवहारिक नहुँदा पोखरा र चाइनाबाट आफूहरुले काठ ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । मनाङका पाल्देन गुरुङले जनसंख्याका आधारमा एक्यापको रोयल्टी बाँड्ने विषय उठे त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । उनले एक्यापलाई खारेज गरी संरक्षणका लागि नयाँ प्रणाली आरम्भ गर्नुपर्ने भनाइ राखे । नेतृ यशोधा सुवेदीले एक्यापले जनतालाई डाडु देखाएर ताउलो आफूले लुटेको आरोप लगाइन् । उनले पनि एक्याप खारेजीको माग गरिन् ।

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले एक्यापको म्याद थप्नु सट्टा सञ्चालनको जिम्मा समुदायलाई दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने एक्यापको भविष्यलाई लिएर स्थानीय सरोकारवालाको भन्दा विपरीत मत जाहेर गरे । उनले एक्यापको माग केही महिना थप्न माग गरे । आर्थिक सहयोग र विदेशी सहयोग लिँदा संघीय सरकार आवश्यक पर्ने भन्दै संघलाई एक्यापबाट अलग गर्न नसकिने पनि उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले एक्यापको म्याद कम्तिमा ३ देखि ६ महिना थपेर संघले अभिभावकको भूमिका, प्रदेशले अनुगमन र स्थानीय तहले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले एक्यापको विषयमा छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिइने बताए । कार्यक्रममा डा मनिराम बञ्जाडेले डा आरसी लामिछानेसँग मिलेर गरेको एक्यापसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा, राजीव पहारी, मीना गुरुङ, पुष्पा भण्डारी, इन्द्रधारा विष्ट, मनबहादुर गुरुङ, समाजसेवी रविलाल पोखरेल, वन मन्त्रालयका सदस्यसचिव यज्ञनाथ दाहाल, घरपझोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ, संरक्षणकर्मी जुद्धबहादुर गुरुङ लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सन् १९८६ मा स्थापित एक्याप राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गत संचालित छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विदेशीलाई ३ हजार, सार्क राष्ट्रकालाई १ हजार र नेपालीलाई १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो ।

प्रमुख समाचार