बागलुङ, २५ पुस । स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न यहाँका दुई स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने भएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको हो ।

दुवै ठाउँमा गरिएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनपछि सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । “अर्को साता सम्झौताका लागि उद्योग मन्त्रालयले बोलाएको छ”, उनले भने “औद्योगिक ग्राम बन्ने निश्चित भयो, यही वर्ष काम शुभारम्भ गर्छौँ ।”

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको लगानी तथा समन्वयमा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । स्थानीय तहको मागअनुसार प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्रामको स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । बागलुङ नगरपालिकाले वडा नं १३ कालाखोलामा जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ । “झण्डै ८५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ, अपुग भएमा किनेर भए पनि थप्छौँ”, नगरप्रमुख पौडेलले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । कृषि, पशुपालन, खनिज र वनजन्य उत्पादनका हिसाबले अग्रणी मानिने ताराखोला गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम बन्ने भएपछि गाउँले उत्साहित छन् । वडा नं १ अमरभूमि, भुस्कातमा औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा छनोट गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगरले बताए ।
“विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्दैछ”, उनले भने “यही वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।” माटो परीक्षणलगायत आवश्यक प्राविधिक अध्ययनपछि जग्गा छनोट गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा खोजी गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो ।

अन्य स्थानीय तहले समयमै जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा औद्योगिक ग्रामका लागि यो वर्ष छनोटमा पर्न नसकेका हुन् । सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति र कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्नेछन् । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारणकक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।