गण्डकी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्माले मानव अधिकारको विषय कुनै पनि बहानामा खुम्च्याउन नहुने बताएकी छन्।

इन्सेकले पोखरामा आयोजना गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्। तिनै तहको सरकारलाई सरोकारवाला संघसंस्थाको सहयोगले अधिकारबाट वञ्चितलाई अधिकार प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारको योजना कार्यान्वयन पक्षमा अनुगमनको खाँचो औल्याइन्।

गण्डकी प्रदेशसभा विधायन समिति सभापति मोहन रेग्मीले संविधानले स्थापित गरेको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकार, दल र नागरिकको ईच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए। उनले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माणमा तिन तहका सरकारलाई सहयोग गर्न नागरिक संघसंस्थासंग आग्रह गरे। कास्की जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले नेपालले मानवअधिकारको क्षेत्रमा फड्को मार्दै गरेको बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले नागरिकको सहयोग बिना राज्य एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।

ट्रेड युनियन काँग्रेस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मुरारी शर्माले ऐन बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरि बनाउन आग्रह गरे।

अधिवक्ता कमल अर्यालले राजनितिक पार्टीका नेता, अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले कानून कार्यान्वयन पाटोलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरेमा देखिनेगरि मुलुक परिर्वतन हुने बताए।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ जनवरीदेखि अक्टोवरसम्म ५ सय ५ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। अधिवक्ता कपिल आर्यालले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानूनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।