लगानीलाई जग्गा प्राप्ति समस्या

Avatar रूपनारायण ढकाल
पौष १५, २०७६

बाग्लुङमा हालै आयोजित लगानी सम्मेलनमा सहभागी उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण।

जग्गा प्राप्तिमा विद्यमान समस्या र महँगो मूल्यका कारण लगानीको उचित वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि जग्गा खरिद निकै महँगो भएको र भाडादर समेत थामि नसक्नु हुँदा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण नभएको उनीहरुले बताएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको र पाइने जग्गा पनि महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्न पुगेको बताए। बैंकको चर्को ब्याज र जग्गा धितोमा बैंकमा तिर्नुपर्ने महँगो रजिष्ट्रेशन शुल्कले लगानीमा समस्या परेको गुनासो उनले गरे।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले समेत जग्गा र भाडाको विषयले लगानीमा निकै ठूलो असर परिरहेको बताए।

बैंकको चर्को र मनोमानी ब्याजदर, उद्योग व्यवसायका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या, जग्गा पाए पनि भाडा र खरिद महँगो तथा घरधनीले भाडाको लोभमा पुराना विस्थापित गरी नयाँ व्यवसायी भित्र्याउने प्रचलन लगानीका लागि प्रमुख बाधक तत्व भएको भनाइ उनको छ।

गत शनिबार पोखरा सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्न आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले समेत जग्गा प्राप्ति समस्याको विषय रहेको स्वीकार गरेका थिए।

बाग्लुङ उद्योग वाणिज्य संघले बाग्लुङ बजारमा केही दिन अघि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले समेत लगानीका लागि जग्गा प्राप्ति समस्याको विषय भएको भन्दै उचित कानून तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत जग्गाको विषय सकेसम्म छिटो सल्टाउनुपर्ने भन्दै यसले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्न पुगेको भनाइ राखेका थिए। उनले महँगो जग्गाकै कारण उत्पादन लागत बढ्दा नेपाली उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता कम्जोर भएको उनको तर्क छ। नेपालमा वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गर्नु सस्तो पर्ने अवस्थाका पछाडि जग्गा महँगीको पक्ष पनि उल्लेखनीय भएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जग्गा प्राप्तिको समस्या हल गर्ने बताएकी थिइन्। नयाँ उद्योग लगाउँदा जग्गाको हकबन्दीले हैरानी हुँदै आएका उद्योगीलाई यसले केही हदसम्म राहत दिएको बताइएको थियो। तर नीतिगत रुपमा हालसम्म जग्गा प्राप्तिमा खासै सुधार भएको पाइएको छैन।

नयाँ उद्योग लगाउन आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति तथा वनको समस्या बढ्दै गइरहेको बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई समाधान गर्ने बताइएको थियो। नेपालको हकमा उद्योग लगाउन आवश्यक पर्ने जग्गा पाउन एकदमै कठीन भइरहेको बेला सरकारले जग्गा प्राप्तिलाई खुकुलो पार्ने नीति अवलम्बन गर्नु सकरात्मक रहेको सो अवस्थामा बताइएको थियो। उद्योग लगाउन खोज्दा जग्गाको हदबन्दी तथा बनको नीति बाधक हुँदै आएको कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

उखु किसान आन्दोलित

गोरखामा व्यवसायिक कफी तालिम

प्रमुख समाचार

नेकपा बैठकमा ओलीको सम्बोधन