विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ सालमा गरिखाने खेत सरकारले अधिग्रहण गरिदियो। दोश्रो पटक २०३९ मा घरखेत नै अधिग्रहणमा पर्यो। मुआब्जा बुझेर एयरपोर्टको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाभन्दा केही पर चाउथेमा घर बनाएर बसे, स्थानीय चेतबहादुर खत्री। पछि केही जग्गा पुनः थप्नुपर्ने भयो। अर्को पटक अधिग्रहण गर्दा पनि उनको घरखेत नै विमानस्थलभित्र पर्यो। खेती खाइरहेको ३ रोपनी धानखेत सहितको घर सरकारलाई बुझाएर उनी त्यही पैसाले प्रतिभामार्गमा एउटा घडेरी किनेर मुश्किलले एकतले घर बनाई बसेका छन्। अहिले फेरि जग्गा अधिग्रहणको कुरा आएपछि उनको रातमा निन्द्रा र दिनमा भोक छैन। बाउबाजेले छोडेर गएको दशौं रोपनी जग्गा राज्यलाई बुझाउँदै एउटा घर र साँघुरो घडेरीमा खुम्चिएका खत्री भन्छन्, ‘फेरि अधिग्रहण गर्ने भनेको सुनेको छु। कहाँसम्म आईपुग्ने हो थाहा छैन। घर सार्दैमा जीवन बित्यो। धेरैको समस्या यस्तै छ, यहाँ। ’

अहिले अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा पनि अधिकांश यसअघि विमानस्थलकै कारण विस्थापित भएर आएका मानिसहरु बस्छन्। त्यसैले पटके जग्गा अधिग्रहणका कारण पीडित बनेका पोखरा विमानस्थल आसपासका बासिन्दाले थप जग्गा अधिग्रहण हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर अधिग्रहणको तयारी हुँदै गर्दा स्थानीयले आफूलाई विस्तापित गराउन लागिएको भन्दै आफ्नो जग्गा राज्यलाई अब नदिने अडानमा छन्।

जहाज उडाउन आवश्यक मेसिन राख्न र आयल निगम राख्न आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले १ सय ४८ रोपनी जग्गा पुनः अधिग्रहण तयारी गरेको हो। विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा पहिले नै अधिग्रण गरिए पनि अहिले अनावश्यक रुपमा थप जग्गा माग गरिएको उनीहरुको गुनासो छ। ‘विमानस्थलमा के बन्दैछ र कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पनि प्राविधिकहरुलाई थाहा हुँदैन भने कस्तो विमानस्थल बन्ला? एउटै योजनामा पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नुको कारण के हो? , ’ जनसरोकार समिति अध्यक्ष गनेश पौडेल भन्छन्, ‘न्यूनतम आवश्यकताका लागि कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्न? पटके अधिग्रहण किन? यसरी जग्गा थप्दै जाने हो भने हामी विस्थापित हुन्छौं। यो त भएन। ’

स्थानीयले प्रभावित बासिन्दाको भेलाबाट जनसरोकार समिति गठन गरेर आफ्ना माग उठान गर्दै आएका छन्। पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी विमानस्थलका प्रभावितले कुनै पनि हालतमा थप जग्गा नदिने बताए। ‘पोखराको लागि यो जग्गा सबैभन्दा महँगो हो। यहाँ खेती हुन्थ्यो, न्यूरोड, नयाँबजारमा त्यस्तो थिएन। त्यसैले किसानी गनेर्हरुले यहाँको जग्गा महँगोमा किन्थे, ’ उनले सम्झिए, ‘अहिले यही जग्गा कौडीको भाउमा छोड्नुपरेको छ। बैंकले ३० लाख मूल्यांकन गरेको जग्गामा सरकारले २५ लाख पनि मुआब्जा दिँदैन। मुआब्जाबाट आएको पैसाले साँध किल्लामै घडेरी आउँदैन। अब हामी जग्गा नदिने। ’

स्थानीयले पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न परियोजनासँग आग्रह गरेका छन्। विमानस्थल निर्माणका बेला स्थानीयसँग विकास निर्माण र अन्य अवसर दिन दुई पक्षबीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो। ‘केहीलाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिने सहमति थियो। केहीसँग निवेदन पनि मागेका हुन्। तर अहिले त्यो निवेदन पनि परियोजनामा छैन। जग्गा पनि दिन सक्दैनौ भनेका छन्, ’ स्थानीय भन्छन्, ‘कतिको पुरानै मुआब्जा पनि टुंगिएको छैन। सबै समस्या सकिएपछि बल्ल नयाँ अधिग्रहणका लागि सल्लाह गरौंला। ’ उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने भनिएको विकास निर्माण अलपत्र परेको र खेतियोग्य जमिन बाँझिएको गुनासो गरे। ‘शहरमा भए पनि खेती हुने भएका कारण यो क्षेत्र गाउँको झल्को दिने ठाउँ हो। पानी नपाएर किसानले खेती गर्न पाएका छैनन्। बर्खाको पानीमा खेत रोप्दा (टटलो) भुसमात्रै फल्यो। धेरैका ब्यावसायिक तरकारी फार्महरु छन्। हाम्रो सिँचाइ खै? ’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘अब मिनिरल वाटर हालेर तरकारी फलाउने हो? यति ठूलो क्षति हुँदा पनि राज्यले क्षतिपूर्ति किन दिँदैन? राज्यले गरेको गल्तीको दोष हामीले किन भोग्ने? ’

उनले पैसाभन्दा आफ्नो संस्कार र संस्कृति मासिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। पोखरेली र सबै नेपालीलाई समेत गौरवको आयोजना भनिए पनि स्थानीयले निकै ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको अर्का जग्गाधनी इन्द्रमाया बानियाँ सुनाउँछिन्। ‘५ आना घडेरी लिएर बसेका मान्छेको ३ आना अधिग्रहण भयो। बाँकी २ आनामा के गर्ने? सरकारले धेरैका टुक्रे जग्गा बिनामुआब्जा जफत गरेको छ, ’ उनले भनिन्, ‘एयरपोर्टले पोखराका जनता र व्यापारीहरु खुसी हुनुहोला। तर यहाँका जनतालाई पीडा छ। विकास हामीलाई पनि चाहिन्छ। तर जनतालाई चित्त बुझाएरमात्रै काम गर्नुपर्छ। नत्र कुनै पनि हालतमा जग्गा अधिग्रहण हुन दिँदैनौं। ’

खासगरी विमानस्थल घेरेर तयार हुने रिङरोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सिँचाइ, खानेपानी र रोजगारीको अवसर लगायत विषयमा विमानस्थल परियोजनाले स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। तर कुनै पनि पूर्वाधार हालसम्म नबनेको र पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गर्दा जनजीविकामा चुनौती थपिएको उनीहरुले बताए। ‘विमानस्थललाई जति जग्गा चाहिन्छ त्यति नै अधिग्रहण गर्छ। मेरो त २ आना पनि जग्गा बाँकी भएन। तर त्यसको मुआब्जा सरकारले दिएको छैन, ’ पीडित गंगाकुमारी शर्माले भनिन्, ‘अब हामी यो जग्गा छोडेर कता जाने? सरकारले दिएको मुआब्जाले न खान पुग्छ न घर धानिन्छ। ’

२०२९ सालमा प्यासिफिक एशोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी (पाटा) ले पोखराको पर्यटन विकासको गुरुयोजना तयार गर्दा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसपछि पहिलोपटक २०३२ सालमा पोखराको छिनेडाँडामा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएपछि २०६९ सालमा थप ६ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अहिले फेरि तेस्रोपटक यस विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना निकालेपछि स्थानीय कुनै पनि हालतमा आफ्नो जग्गा नदिने अडानमा छन्।

परियोजना चाहीँ सरकारले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुने जनाउँछ। परियोजना प्रमुख विनेश मुननकर्मीले क्याविनेटबाट निर्णय भैसकेका कारण अब समिति गठन गरेर अधिग्रहणको प्रक्रिया थालनी गर्ने बताए। ‘सरकारले निर्णय गरेको ठाउँमा हामी दिदैँनौं भन्ने कुरा जायज होइन। एक चरण सिडिओ सा’वसँग कुराकानी भएको छ। अब मुआब्जा निर्धाण समिति गठन हुन्छ, ’ उनले भने, ‘स्थानीयको समस्या पनि छ भने हामी कुराकानी गरेर समाधान गछौर्ं, वार्ताबाटै। वहाँहरुसँग कुरा गरेरै अघि बढ्ने हो। ’ उनले चलनचल्तीमा धेरै तलमाथि नहुने गरी राज्यको नियमभित्र बसेर मुआब्जा निर्धारण हुने बताए। पोखरा–१४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले राज्यले जनतामाथि अन्याय गरेको भन्दै समस्या सुल्झाएर मात्रै थप काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।