गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुलाई संसदीय निगरानी विषयमा कार्यशाला गोष्ठी भएको छ। लैङ्गिकताका सवालमा संसदीय निगरानीका लागि उनीहरुलाई जानकारी गराइएको हो।

कार्यक्रममा पूर्व उपसभामुख तथा मन्त्री चित्रलेखा यादव र प्रदेश १ का कानून मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा यादवले पछिल्लो समयमा संसदीय भूमिका कमजोर भएको गुनासो बढेको सुनाइन्। उनले खास विषयहरुमा पार्टीका एजेण्डाभन्दा माथि उठेर आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा सचेत गराइन्। ‘दुइतिहाई हुँदा संसद्ले चाहेको सबै काम गर्न सक्छ। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण हामीले पार्टीको ह्वीपभन्दा माथि उठ्न सकेनौं, ’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखमा महिला र पुरुष फरक हुनुपर्ने नियम छ। तर कार्यकारी पदमा यस्तो व्यवस्था किन हुन सकिरहेको छैन? संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा त्यो सहभागिता किन कायम हुन सकेन? यसका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। ’

सरकारमा भएका बाहेक सबैले संसद्भित्रबाट निगरानी निरन्तर गरिराख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तै, प्रदेश १ कानून मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले पनि सत्तापक्षले समेत प्रतिपक्षको ठाउँमा उभिएर निगरानी गरिराख्नुपर्ने बताए। ‘सरकार ढल्ने काम पो गर्नुभएन। सरकारलाई साह्रै सकस पर्ने काम गर्नु पनि हुँदैन, ’ उनले भने, ‘तर सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापबारे रचनात्मक सुझाव दिन छोड्नु हुँदैन। विरोध गर्न पनि सक्नुपर्छ। ’ गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले महिलाहरुलाई दोश्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने चलन अझै नहटेको गुनासो गरिन्। ‘हामी सधैँ सेकेण्ड क्लास? महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणाले आममानिसमा जरो गाडेको छ, ’ उनले भनिन्, ‘यो धारणा परिवर्तन गर्न महिलाहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। ’

गण्डकी प्रदेशकी सत्तारुढ दलकी सचेतक गायत्री गुरुङले जनसंख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद धनमाया लामाले महिला त्यसमाथि पनि समानुपातिक सांसद हुँदा धेरै हेलत्व भएको गुनासो सुनाइन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकोमा जोड दिइन्।

कार्यक्रम एडभोकेसी फोरमको संयोजनमा युएनडीपीले गरेको हो।