खर्च भद्रगोल हुँदा अख्तियारको प्रश्न : मुख्यमन्त्री गुरुङ

रूपनारायण ढकाल रूपनारायण ढकाल
मंसिर १८, २०७६

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्वीर : रुपनारायण ।

रुपनारायण ढकाल : पोखरा, १७ मंसिर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहहरुमा भद्रगोल ढंगले खर्च गरिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले नेपालस्थित अमेरिकी दुतावाससँगको सहकार्यमा मंगलबारबाट पोखरामा शुरु गरेको स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका लागि सुशासनसम्बन्धी तीनदिने तालिममा मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यस्तो भनाइ राखेका हुन् । उनले स्थानीय तहको आलोचना गर्न नभइ सत्यता नै त्यस्तो भएको दाबी गरे ।

प्रदेश सरकार पनि यस्तो भद्रगोलबाट अछूतो भने नरहेको उनले स्वीकार गरे । तर प्रदेश सरकार आफूलाई कसरी हुन्छ सच्याएर अगाडि बढ्न चाहेको भनाइ उनको थियो । उनले डेड महिना अघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब रोक्न गरेको फैसला भद्रगोल र अनियमितताकै परिणाम हो भने ।

गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशहरुले समेत ५० प्रतिशत हाराहारी बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै गुरुङले त्यही भएको खर्चमा समेत अख्तियारबाट प्रश्न उठाउँदै ६१ बुँदे सचेत पत्र प्राप्त भएको स्मरण गराए । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक व्यवस्था बदलिएर मात्र नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी तथा सेनामा समेत व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा अनुगमन र आवधिक योजनाको अभाव भएको भनाइ उनको थियो । प्रदेश २ को उदाहरण पेश गर्दै उनले उक्त प्रदेशमा कार्यकारीहरुले सामान्य एउटा निर्णय गर्ने र त्यसैलाई कानून मानेर खर्च गर्ने गरेको आरोप समेत उनले लगाए । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्य मध्ये धेरैलाई कानून र विधेयकबीच फरक के हो र कानून कसरी बन्छ भन्ने विषयमा ज्ञान समेत नभएको आरोप पनि उनले लगाए । यस्तै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कानून सहजीकरण समिति बनाएको र अवस्था सुधार गर्न खोजिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा सशक्तीकरण र सोसम्बन्धी तालिम आवश्यकता भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । खर्च गर्दा कसरी विधिसम्मत ढंगले गर्ने भन्ने विषयमा समेत तालिम लिन जरुरी भएको भनाइ उनको थियो । स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुलाई कानूनी अधिकार समेत प्रदान सरकारले गरेको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै उनले त्यस्ता पदाधिकारीका लागि समेत सशक्तीकरण र तालिमको आवश्यकता भएको बताए ।

‘स्थानीय तहहरु आफू र प्रदेश सरकार फरकखालका सरकारजस्तो गर्छन्’, उनले भने, हुन त दुई वटा फरक सरकार नै हुन् तर दुई सरकारबीच राम्रो सहकार्य हुन सकेको छैन । केही दिन पहिला आफूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यहाँको सुरुक्षा निकायको चेन अफ कमाण्ड र कानून कार्यान्वयनबारे बुझ्ने मौका मिलेको बताए । यस्ता विषयहरु असल साशनसँग जोडिने भन्दै उनले नेपालमा पनि सुशासन कायम गर्न अमेरिकाबाट धेरै सिक्न सकिने बताए । सुशासनको कुरा शब्दमा भन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय भएको पनि उनले सुनाए ।

अमेरिकी दूतावासका सूचना अधिकारी एवं प्रवक्ता एण्डी डी अर्मेन्टले नेपालका अन्य प्रदेशमा दूतावासले नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सुशासनसम्बन्धी तालिम आयोजना गरेको र पोखराको तालिम यो पटकलाई अन्तिम भएको जानकारी दिइन् । यो तालिम खासमा दूतावासको भन्दा पनि निजी महासंघकै तालिम हो भन्दै उनले अमेरिकाले यस विषयमा सहकार्य मात्र गरेको स्पष्ट पारिन् । स्थानीय तहहरुबाट यससम्बन्धी तालिमको माग र आवश्कता महशुस भएपछि दूतावासले तालिम प्रदान गरेको बताइन् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र फोहोर उठाउने जस्ता विषयमा राजनीति नगरी मिलेर काम गर्न उनले नेपालीसँग आग्रह गरिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक धरणिधर खतिवडाले राजनीति सफा नभई देशमा सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने बताए । पारदर्शिता र जवाफदेहीताजस्ता विषय पनि सुशासनका लागि उत्तिकै जरुरी पर्ने भनाइ उनले राखे । गुणस्तरीय सेवाले मात्र देशमा समृद्धिको जग तयार हुन सक्ने भनाइ उनको थियो । सरकार एक्लै हिंडेर विकास र सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यमा जोड दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले स्थानीय निकाय दुई दशक खालि रहँदा पछि स्थानीय तह बनेपछिको अवस्थाको समीक्षा तालिममा हुने विश्वास व्यक्त गरे । सुशासनले मात्र देशमा समृद्धि आउने बताउँदै यस्तै विषय जोडेर अमेरिकी दूतावासले संघसँग तालिममार्फत् सहकार्य गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले अमेरिकी दूतावास र उपस्थित सबैप्रति धन्यवाद प्रकट गरे । कार्यक्रम संचालन संघ महासचिव अर्जुन पोखरेलले गरेका थिए । तालिममा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका २० पदाधिकारीको सहभागिता रहेको संघका निर्देशक टोपबहादुर थापाले जानकारी दिए ।