सीमा समस्याबारे सर्वपक्षीय बैठक

भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिने

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
कार्तिक २४, २०७६

नेपाल सरकारले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ।

भारतले हालसालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग भारतीय भूमिका रुपमा देखिएपछि सीमा समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उक्त पहल गर्ने बताएको हो। संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरू सहभागी सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रिय सहमति र एकताको यो बलियो आधारमा सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै संचारकर्मीलाई जानकारी दिए।

बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको सुझाएका थिए। बैठकमा सहभागीहरुले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै विवाद नभएको बताउँदै अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भए पनि वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने र ततकाल भारतसँग संवाद गर्न सुझाव दिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूभाग भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले यसका लगि सरकारलाई आफूहरुको साथ रहने बताए।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताए। ‘बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ, कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ। यो नेपाली निर्विवाद नेपाली भूमि हो’ उनले भने। उनका अनुसार बैठकमा प्रकट भएको मतकै आधारमा सरकारले तत्काल भारतसँग संवाद गर्ने बैठकको निर्णय सुनाए। दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग रहे पनि सीमा कार्यदल कार्यदलले कालापानी लगायतका विषयमा संवाद गर्न नसकेकोले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत संवाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएका थिए। डा भट्टराईले भने, “सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ। ”

राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आ– आफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए। समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपनेर्मा उनको भनाइ थियो।

यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकार भएका सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए। उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। उनले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपनेर्मा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गरोस् भन्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा नेता भीमबहादुर रावल, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्षमण्डल संयोजक महन्थ ठाकुर, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, सीमाका विषयमा जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल लगायत सहभागी थिए।

भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भू–भाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस निकटको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने गत कात्तिक २० मा विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

मन र मत परिवर्तन गर्ने समय आयो-केसी

कांग्रेसको चुनावी अभियान

मन्त्रीबन्ने सम्भावना भएका व्यत्तिलाई भोट दिन आग्रह

प्रमुख समाचार

मन र मत परिवर्तन गर्ने समय आयो-केसी

थप प्रमुख समाचार