पोखरा, ५ कात्तिक । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा अझैपनि उचित ढंगको कानून निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ४ दिन तालिमको मंगलवार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने–स्थानीय तहलाई संस्थागत रुपमा सक्षम र संरचनागत रुपमा सुदृढीकरण गर्न तालिम सहयोगी सिद्ध हुने छ ।

जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिम फलदायी हुने भनाई मुख्यमन्त्री गुरुङको छ । संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने हुँदा यस्ता तालिम स्थानीय तहका लागि महत्वपुर्ण हुन्छन् मुख्यमन्त्री गुरुङले भने–गाउँ र नगरसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न र कार्यन्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने बारेमा तालिम प्रयोगात्मक छलफल पनि हुन जरुरी छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक डा राजेन्द्र घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र ज्ञान नदिएको दृष्टान्त दिदै यसको विकासका लागि तालिम आयोजना गरिएको बताए । समयमा कानुन निर्माण गर्न नसकिए संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले यो अवास्था आउन नदिन प्रदेश र स्थानीय तह चानाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

तालिममा गण्डकी प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु सहभागिता जनाएका छन् ।स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि कानून निर्माण तर्जुमा तालिम मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ ।