काठमाडौँ, १ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।
नेपालको संविधानको २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
वर्षाले हिलाम्मे पोखरा प्रवेशमार्ग
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
hero news full width
मुख्य समाचार
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०