स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने कानून बदर

रासस
कार्तिक १, २०७६
IMG_1863 – Copy

काठमाडौँ, १ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • थुनिएको गुर्जा खोला ओभरफ्लो भएर बग्न थाल्यो

      आदर्श समाज सम्वाददाता श्रावण १०, २०७८
      म्याग्दी ।  शनिबार दिउँसो पहिरोले थुनिएर ताल बनेको गुर्जा खोला बग्न थालेको छ । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर १…
    • सराङकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पहल

      श्रीभद्र पौडेल श्रावण १०, २०७८
      हेमजा । पोखरा १८ सराङकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा चिनाउन पहल थालिएको छ । जसअन्तर्गत सराङकोट टपमा ४० करोडको गुरुयोजनासहित…
    • सकिनै आँट्यो पोखरा रंगशाला

      धनबहादुर गुरुङ श्रावण १०, २०७८
      पोखरा । पोखरा रंगशाला निर्माण ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । कोरोना महामारीबीच निर्माणले निरन्तरता पाउँदा निर्माण आखिरीमा पुगेको हो…
    • जनयुद्धका योद्धादेखि अर्थमन्त्रीसम्म

      आदर्श समाज सम्वाददाता श्रावण १०, २०७८
      पोखरा । जनयुद्धका योद्धा रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ ले यतिखेर गण्डकी प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । सादा जीवन उच्च…
    • गण्डकीमा २७७ निको, ४ को मृत्यु

      आदर्श समाज सम्वाददाता श्रावण ९, २०७८
      पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा थप २ सय ७७ जना निको भएका छन् । शुक्रबार ४ सय १० संक्रमणमुक्त भएकोमा शनिबार निको…

    hero news full width

    मुख्य समाचार

    Gandaki University

    sanil ads

    wordlink ads