स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने कानून बदर

रासस
कार्तिक १, २०७६
IMG_1863 – Copy

काठमाडौँ, १ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • वर्षाले हिलाम्मे पोखरा प्रवेशमार्ग

    धनबहादुर गुरुङ चैत्र १६, २०८०
    पोखरा ।  पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई संघीय राजधानी सहरसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्तति कार्य जारी नै छ । आँबुखैरेनी–पोखरा करिब ८०…
  • असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी

    आदर्श समाज सम्वाददाता चैत्र १५, २०८०
    ढोरपाटन । खिया लागेका जस्तापाता, उप्किएका भित्ता, धमिराले छियाछिया भएका झ्याल ढोका । छानामा ढुंगाहरूले प्लास्टिक अठ्याइएको छ । यो…
  • गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने

    आदर्श समाज सम्वाददाता चैत्र १५, २०८०
    पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आउने वर्ष अर्थात् २०८१ सालमा ३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारलेभन्दा…
  • किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा

    आदर्श समाज सम्वाददाता चैत्र १५, २०८०
    स्याङ्जा। किरियामा बसेका २ दाजुभाइ एसइईमा सहभागी भएका छन् । पुतलीबजार नगरपालिका ४ स्थित सरस्वती मावि परीक्षा केन्द्रबाट संगम क्षत्री…
  • सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल

    आदर्श समाज सम्वाददाता चैत्र १५, २०८०
    पोखरा । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइर्ई) बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । चैत २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस वर्षको एसइर्ई परीक्षाको…

hero news full width