चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्किएपछि यो भ्रमण समग्रमा सफल रहेको चर्चा भइरहेको छ। भ्रमण सफलताको समग्र र वास्तविक स्वाद नेपाली जनताले कहिले चाख्न पाउँछन् भन्ने कुरा निक्यौर्ल गर्न राष्ट्रपति सीले बल भने नेपाली कोर्टमा नै छाडेर गएको मान्न सकिन्छ।
तेइस वर्षपछि चिनियाँ उच्च तहबाट भएको भ्रमणक्रममा भएका पूर्वाधारसम्बन्धी २० वटा सम्झौता तथा समझदारी उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ तर समेटिएका बुँदा कार्यान्वयन कुन गति र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने विषय नेपाली जागरुकतामा भर पर्ने स्पष्ट सन्देश सीले दिएका छन्।
नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको ब्याङ्क्वीटमा सीले भनेका थिए, ‘हामीले बनाएका र अघि बढाएका योजना पूरा गरेरै छाडौं। हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं। ’ यो वाक्यको स्पष्ट सन्देश के हो भने नेपालीहरु काममा ढिलो छन्, विकासका कामहरु पनि यहाँ समयमा सकिने गरेका छैनन्। नेपालीको यही तौरतरिका बुझेर नै सीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाली पक्षलाई घच्घच्याउने गरी सो वाक्य बोलेको हुनुपर्छ।
तीन वर्षमा ५६ अर्ब खर्च गर्ने गरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, २ वटा सुरुङमार्ग र अन्य थुप्रै विकासनिर्माणका पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट सन्देशसहित जुन संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ, त्यहाँ उल्लेखित काम अगाडि बढाउन नेपाली पक्ष चुक्यो भने सानो छिमेकी देशप्रति चिनियाँ विश्वास धरासायी भएर जाने छ, यसतर्फ नेपाल अत्यन्त सजग हुन जरुरी देखिन्छ।
नेपाल र चीनका बीचमा बृहत्तर र व्यवहारिक साझेदारीका लागि सन् २०१९ अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०१८ जुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सन् २०१७ मार्चमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको चीन भ्रमण क्रममा पनि नेपालको हितका लागि केही समझदारीहरु गरिएका थिए। तर त्यस्ता घोषणाबाट फाइदा लिन नेपालले गर्नुपर्ने तयारीले कुनै गति लिएको भेटिएको छैन। अतः नेपालीले आफ्नो काम गराई शैलीमा निकै सुधार नल्याई देश समृद्ध बनाउने कुरा नारामा मात्र सीमित हुनेछ।
चीनले विश्वव्यापी रुपमा अगाडि सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को सही कार्यान्वयनका लागि नेपाल साझेदार राष्ट्र यसअघि नै भइसकेको छ। बीआरआई नेपालका सन्दर्भमा रेल र सडकलगायत ‘कनेक्टिभिटी’का पूर्वाधार समेटिएका छन्।
रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर काम अगाडि बढाउन चीन स्पष्ट रुपमा अगाडि सरेको छ। नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि यो निकै ठूलो अवसर हो। यस्तै कनेक्टिभिटी माध्यमबाट नेपाल अब भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्र हुने घोषणा सीले गरेका छन्।
विकासका लागि फराकिला सडक भन्ने नारा आत्मसात् गर्दै चीनले केही दशकमा नै आफूलाई विकासको जुन उचाइमा पुर्याएको छ, त्यो नेपालीका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाठ हो। एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको महाशक्ति चीन र दक्षिणमा सोहीस्तरको जनसंख्या भएको विशाल मुलुक भारतजस्ता देशको विश्वास जित्दै नेपालले समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सक्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन्।
चिनियाँहरुको काम गराइ मूल्यांकन गर्दा अहिले उनीहरुकै अग्रसरतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई पनि हेर्न सकिन्छ। हालसम्म ४७ प्रतिशत बढी काम भइसकेको यो विमानस्थल तोकिएको मितिभन्दा अगावै सक्ने गरी उनीहरुले काम गरिरहेको बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, भेरी बबई डाइभर्सन, अपर तामाकोसी विद्युत् परियोजना लगायत थुप्रै विकास र निर्माणका काममा चिनियाँको काम गराई गतिको प्रशंसा गर्न सकिन्छ।
भ्रमणकै सन्दर्भमा राष्ट्रपति सीले नेपालले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। तर चिनियाँ पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपालले के–कति पूर्वाधार तयार गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भाषा, पथप्रदर्शक, आवश्यक खानपान सुविधा र चिनियाँलाई मन पर्ने खालका पर्यटकीय प्रडक्टतर्फ नेपालले ध्यान दिन जरुरी छ। होइन भने सी आह्वानले नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकमाथि धोका हुनेछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी फन्दामा
वैशाख ९, २०८१मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
वैशाख ९, २०८१